Britain : ब्रिटनमधील लाखो मुस्लिम नागरिकांचे नागरिकत्व धोक्यात?

मुंबई : (Britain) ब्रिटनमध्ये (Britain) राहणाऱ्या मुस्लीम नागरिकांचे नागरिकत्व धोक्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. मानवाधिकार संघटना रनीमेड ट्रस्ट आणि रिप्रीव्ह यांच्या अहवालानुसार, देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे १३ टक्के लोकांची ब्रिटिश नागरिकता जाण्याचा धोका असल्याची माहिती आहे. ब्रिटिश कायद्यांतर्गत ९० लाखांहून अधिक लोकांची नागरिकता काढून घेतली जाऊ शकते. या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की हे कायदे मुस्लीम समुदायावर तसेच दक्षिण आशिया, मध्य पूर्व आणि आफ्रिकेतील मूळ असलेल्या लोकांवर असमानपणे परिणाम करतात.(Britain)

 

मिळालेल्या माहितीनुसार, सध्याच्या ब्रिटिश गृह सचिव शबाना महमूद यांच्याकडे एखाद्या व्यक्तीला दुसऱ्या देशाची नागरिकता मिळू शकते, असे वाटल्यास त्याची नागरिकता रद्द करण्याचे व्यापक अधिकार आहेत. ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ किंवा ‘सार्वजनिक हित’ या नावाखाली या अधिकारांचा वापर केला जातो. मानवाधिकार संघटनांचे म्हणणे आहे की हे अधिकार अतिशय व्यापक, गुप्त आणि भेदभाव करणारे असून विशेषतः मुस्लीम समुदायालाच लक्ष्य करतात.(Britain)

 

या अहवालानुसार सर्वाधिक प्रभावित होणाऱ्यांमध्ये सुमारे ९,८४,००० भारतीय वंशाचे लोक, ६,७९,००० पाकिस्तानी वंशाचे लोक तसेच मोठ्या संख्येने बांगलादेशी वंशाचे लोक आहेत. सोमालिया, नायजेरिया, उत्तर आफ्रिका आणि मध्य पूर्वेतील मूळ असलेले ब्रिटिश (Britain) नागरिकही धोक्यात आहेत. संघटनांनी अहवालात विंड्रश घोटाळ्याचा उल्लेख केला आहे. या प्रकरणात कॅरिबियन वंशाच्या अनेक ब्रिटिश नागरिकांची नागरिकता रद्द करण्यात आली आणि त्यांना देशाबाहेर हाकलण्यात आले. अहवालात असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की सध्याचे कायदे नागरिकतेची दुहेरी व्यवस्था निर्माण करतात.(Britain)

 

अहवालानुसार २०२२ मध्ये कायद्यात बदल करण्यात आला, ज्यामुळे कोणतीही पूर्वसूचना न देता नागरिकता रद्द करण्याची परवानगी देण्यात आली. २०२५ मध्ये आणखी एक तरतूद लागू करण्यात आली, ज्यानुसार एखाद्या न्यायालयाने नागरिकता रद्द करणे चुकीचे ठरवले तरी, अपील प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत नागरिकता पुन्हा बहाल केली जाणार नाही. २०१० पासून आतापर्यंत २०० हून अधिक लोकांची नागरिकता रद्द करण्यात आली असून त्यापैकी बहुतांश मुस्लीम आहेत. शमीमा बेगम प्रकरण हे याचे सर्वात ठळक उदाहरण आहे.(Britain)

 

रनीमेड ट्रस्ट आणि रिप्रीव्ह यांनी ब्रिटिश (Britain) नागरिकता कायद्यातील कलम ४०(२) पूर्णपणे रद्द करण्याची आणि या अधिकारांच्या वापरावर तात्काळ स्थगिती आणण्याची मागणी केली जात आहे. राष्ट्रवादी राजकारण अधिक बळकट झाल्यास या कायद्यांचा गैरवापर वाढू शकतो, असा इशाराही अहवालात देण्यात आला आहे. सध्या या अहवालावर ब्रिटनच्या गृह मंत्रालयाकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.(Britain)