उपमुख्यमंत्रिपदाचे कवित्व

 

उपमुख्यमंत्रिपद हे संविधानिक नाही,’ असे म्हणत काल शिवसेना (उबाठा)चे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पुन्हा सरकारविरोधात राग आळवला. एकाएकी असे उद्धवरावांना का वाटावे, तर फडणवीस सरकार विरोधी पक्षनेतेपदावर त्यांच्या पक्षातील नेत्याची वर्णी लावताना दिसत नाही, म्हणून ‘वड्याचे तेल वांग्यावर काढायचा’च हा प्रकार. पण, उपमुख्यमंत्रिपदाविषयी आक्षेप घेताना उद्धव ठाकरे हे सोयीस्कररित्या विसरले की, त्यांच्या सरकारमध्येही अजित पवार हे दोन वर्षे १८२ दिवस उपमुख्यमंत्रिपदावरच होते.

 

मग, तेव्हा उद्धव ठाकरेंना उपमुख्यमंत्रिपदच संविधानिक नाही, असा साक्षात्कार का झाला नाही? हेच तुणतुणे त्यांनी तत्कालीन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासमोर का वाजवले नाही? हे प्रश्न ठाकरेंनी आधी स्वत:लाच विचारायला हवे.

अजितदादा उपमुख्यमंत्रिपदी नको, अशी ताठर भूमिका महाविकास आघाडीच्या स्थापनेवेळीच उद्धवरावांनी घेतली असती, तर ते सरकारच मुळी स्थापन झाले नसते आणि उद्धव ठाकरेंच्या गळ्यात कधीही मुख्यमंत्रिपदाची माळ पडली नसती, ही आहे उपमुख्यमंत्रिपदाची ताकद!

 

अर्थात, उद्धव ठाकरे हे जाणत नाहीत, असे अजिबात नाही. आताच नाही, तर मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असतानाही भाजपचे ज्येष्ठ नेते गोपीनाथराव मुंडे १९९५ ते १९९९ उपमुख्यमंत्री म्हणूनच कार्यरत होते. मग, तेव्हा हे पद संविधानिक नाही, असे ‘मातोश्री’ला केव्हातरी वाटले का? तर नाही. कारण, उपमुख्यमंत्री हे पद मुख्यमंत्र्यांच्या खालोखालचे कॅबिनेट दर्जाचेच महत्त्वाचे पद असून, मंत्रिमंडळातील सत्तासंतुलन, जातिसंतुलन आणि राज्यकारभाराच्या दृष्टीनेही हे पद आवश्यकच. आज देशभरातील कित्येक राज्यांमध्ये एकूण २०हून अधिक उपमुख्यमंत्री कार्यरत आहेत. तसेच, यामध्ये सर्वपक्षीय नेत्यांचाही समावेश आहे. मागे आंध्र प्रदेशात जगनमोहन रेड्डी यांनी मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात तर तब्बल पाच नेत्यांची उपमुख्यमंत्रिपदी नेमणूक केली होती. त्यामुळे आपल्या पक्षाला विरोधी पक्षनेतेपद मिळत नाही, म्हणून उपमुख्यमंत्रिपदावर असे नाहक आक्षेप घेणे, म्हणजे रडीचा डाव खेळण्याचाच प्रकार! तसेही अभ्यासपूर्ण, तथ्यांवर आधारित, अगदी सारासार विचार करून बोलतील ते उद्धव ठाकरे कसले? आणि शेवटी ज्यांंनी पक्षाची घटना, नियम पाळले नाहीत, त्यांनी संविधानाच्या घटनेवरून न बोललेलेच बरे!

 

 

नागपुरात राज्याचे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले ते सोमवारी. रविवारी या अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस. म्हणजे कालपर्यंत सभागृहाच्या एकूण कामकाजाच्या दिवसांपैकी निम्मे कामकाजही संपले. सुरुवातीचे चार दिवस अधिवेशनाकडे पाठ फिरवल्यानंतर गुरुवारी उद्धवरावांची स्वारी मुंबईवरून नागपूरमध्ये अवतरली खरी आणि मग काय, पत्रकार परिषद घेऊन सरकारवर टोमण्यांचे आसूड ओढायचे काम ठाकरेंनी केले. यावेळी बोलताना उद्धव ठाकरे फडणवीसांना उद्देशून म्हणाले की, ‘’मुख्यमंत्र्यांनी आता नवीन खाते बनवावे आणि त्याचे नाव ‘पांघरूण खाते’ ठेवावे. म्हणजे बाकीचे मंत्री पांघरूण पाहून हात-पाय पसरतील. मला मुख्यमंत्र्यांची दया येते. कोण होतास तू, काय झालास तू; एवढ्या सगळ्या भ्रष्टाचार्‍यांना पांघरुणाखाली घेतलेस तू; कोण होतास तू, काय झालास तू!” मात्र, काव्यात्मक टोमणेबाजी करताना उद्धव ठाकरेंना त्यांनी ‘मविआ’च्या काळात कसा गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या मंडळींवर ‘पांघरुणां’चा रतीब घातला होता, याचा सपशेल विसर पडलेला दिसतो.

 

उद्धव ठाकरेंनी आपल्या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात घरच्या-बाहेरच्या अशा सगळ्यांनाच ‘पांघरुणां’खाली घेतले. यामध्ये सर्वात मोठे ‘पांघरूण’ त्यांनी घातले ते सचिन वाझे या ‘यूएपीए’ कायद्याअंतर्गत अटकेत असलेल्या निलंबित पोलीस अधिकार्‍यावर. अंबानींच्या घराबाहेर जिलेटनच्या कांड्या पेरणारा, मनसुख हिरेनची हत्या करणार्‍या वाझेची, "सचिन वाझे हे ओसामा बिन लादेन नाहीत,” असे म्हणत ठाकरेंनी पाठराखण केली. पण, तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी हे प्रकरण लावून धरल्यामुळे केंद्रीय तपास यंत्रणांना कारवाई करावी लागली.

 

एवढेच काय, तर ठाकरे मुख्यमंत्री असताना राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना १०० कोटी रुपयांच्या कथित वसुली आणि मनी लॉण्ड्रिंगच्या आरोपाखाली ‘ईडी’ने अटक केली होती. करमुसे मारहाण प्रकरणात जितेंद्र आव्हाड, पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात संजय राठोड यांनाही ठाकरेंनीच पाठीशी घातले. आदित्य ठाकरेंवरही दिशा सालियन प्रकरणावरून आरोप ठाकरेच मुख्यमंत्री असताना झाले. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंनी जरा आपल्या कारकिर्दीतच मागे डोकावून ‘पांघरुणां’चा काही हिशोब लागतोय का, ते जरा तपासावे!