Digital Census : देशात २०२७ ला पहिल्यांदाच संपूर्ण 'डिजिटल' जनगणना

नवी दिल्ली : (Digital Census) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवार, दि. १२ डिसेंबर रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देशात २०२७ मध्ये होणाऱ्या पहिल्या डिजिटल जनगणनेसाठी ११ हजार ७१८ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत यासंदर्भात माहिती दिली.(Digital Census)

 

 

अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, "२०२७ ची जनगणना (Digital Census) ही देशातील पहिली संपूर्ण डिजिटल जनगणना (Digital Census) असेल. डेटाची सुरक्षितता लक्षात घेऊन जनगणनेची डिजिटल रचना करण्यात आली आहे. ही जनगणना दोन टप्प्यांत केली जाईल. पहिला टप्पा १ एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ पर्यंत असेल. तर, दुसरा टप्पा फेब्रुवारी २०२७ मध्ये होईल. १ एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ पर्यंत घरांची मोजणी आणि नोंदणी होईल. दुसऱ्या टप्प्यात प्रत्यक्ष जनगणना तसेच जातींची नोंदणी केली जाईल. ही जनगणना डिजिटल (Digital Census) माध्यमांतून केली जाणार आहे, ज्यात डेटा संकलनासाठी मोबाइल ऑप्लिकेशनचा वापर केला जाईल. ज्यामध्ये नागरिकांसाठी स्व-गणनेची ऑनलाइन सुविधा देखील उपलब्ध असेल. तसेच हे अॅप्लिकेशन हिंदी, इंग्रजी आणि इतर प्रादेशिक भाषांमध्ये असेल. ", असे अश्विनी वैष्णव यांनी स्पष्ट केले आहे.(Digital Census)

 

 

जातीची गणना कशी केली जाईल याबद्दल माहिती देताना अश्विनी वैष्णव म्हणाले, "यासंबंधी जनगणना (Digital Census) कायद्यांतर्गत लवकरच एक राजपत्र अधिसूचना जारी होईल, त्यात जातीसंदर्भात माहिती देण्याची व्यवस्था असेल, मात्र जात सांगणे बंधनकारक नसेल. केवळ एकत्रित डेटाच प्रकाशित केला जाईल. मायक्रो डेटा प्रकाशित केला जाणार नाही."(Digital Census)

 

 

1. देशातली सोळावी जनगणना, आणि पहिली डिजिटल जनगणना

2. जनगणना दोन टप्प्यांत होईल

3. घरांची मोजणी व नोंदणी

4. प्रत्यक्ष जनगणना तसेच जातींची नोंदणी

5. प्रत्येक इमारतीला जिओ-टॅगिंग

6. सुमारे ३० लाख कर्मचारी जनगणनेसाठी कार्यरत

7. संपूर्ण प्रक्रिया मोबाईल अॅप्लिकेशनद्वारे होईल