‘एसआयआर’ची भीती का?

 

भारतातील लोकशाहीची कसोटी दर पाच वर्षांनी निवडणुकांच्या वेळी लागत नाही, तर ती दररोजच्या घेतल्या जाणार्‍या प्रशासकीय निर्णयांत, निवडणूक यंत्रणेच्या पारदर्शकतेत आणि मतदारांच्या मनातील विश्वासातही सातत्याने लागत असते. अलीकडेच संसदेत उफाळलेला ‘एसआयआर’संदर्भातील वाद हा तांत्रिक निवडणूक सुधारणा कार्यक्रमावरचा संघर्ष नाही, तर तो थेट भारतीय लोकशाहीच्या आत्म्याशी निगडित प्रश्न ठरला आहे. काँग्रेसी खासदार मनीष तिवारी यांनी तर संसदेत ‘निवडणूक आयोगाला राज्यात ही मोहीम राबविण्याचा कायदेशीर अधिकारच नाही,’ असा अजब आरोप केल्याने देशभरात या प्रक्रियेभोवती संशयाचे वातावरण अधिकच दाटले आहे.

 

मतदानाचा हक्क हा भारतीय नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार आहेच; त्याशिवाय तो त्याच्या अस्मितेचा, अस्तित्वाचा आणि लोकशाहीतील सहभागाचा मूलभूत आधार म्हणूनही ओळखला जातो. त्यामुळेच मतदारयादीत नाव असणे किंवा नसणे हा केवळ प्रशासकीय तपशील राहात नाही, तर तो नागरिकत्वाच्या जाणिवेशी समरस होणारा ठरतो. ‘एसआयआर’सारखी मतदारयाद्यांची सखोल पुनरावलोकन प्रक्रिया या अत्यंत संवेदनशील पातळीवर काम करते. म्हणूनच, ती राबविताना पारदर्शकता, कारणांची स्पष्टता आणि निष्पक्षपणा असणे अत्यावश्यकच. मात्र, विरोधकांच्या बेताल आरोपांनी हा विश्वास ढासळवण्याचेच काम केले आहे. ‘एसआयआर’ म्हणजे मतदारयादीचे अत्यंत सखोल आणि घराघरांत जाऊन केले जाणारे पुनरावलोकन. मतदार प्रत्यक्षात त्या ठिकाणी राहतो का, तो जिवंत आहे का, स्थलांतरित झाला आहे, त्याचे नाव दोन ठिकाणी तर नाही ना, त्याची करण्यात आलेली नोंद ही बनावट तर नाही ना, याची तपासणी या प्रक्रियेत केली जाते. हा शुद्धीकरणाचा प्रयत्न असला, तरी प्रत्यक्षात ही अशी प्रक्रिया आहे, जिथे एखादी चूक हजारो नागरिकांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवू शकते. म्हणूनच, आज ‘एसआयआर’ हा शब्द राजकीयदृष्ट्या स्फोटक ठरताना दिसतो.

 

मनीष तिवारी यांच्यानुसार, विद्यमान कायदे आणि घटनात्मक तरतुदी निवडणूक आयोगाला विशिष्ट मतदारसंघात, ठरावीक कारणांसाठी विशेष पुनरावलोकन करण्याची मुभा देतात. मात्र, संपूर्ण राज्यभर एकाच वेळी सखोल पुनरावलोकन करण्याचा स्वतंत्र, स्पष्ट अधिकार त्यात आयोगाला नाही. एखाद्या मतदारसंघात गंभीर त्रुटी आढळल्या, स्थलांतर मोठ्या प्रमाणावर झाले किंवा मोठ्या स्वरूपात दुबार नोंदी आढळल्या, तर मर्यादित क्षेत्रात विशेष पुनरावलोकन होणे समजू शकते. हीच प्रक्रिया कारणे न देता, संपूर्ण राज्यभर राबविणे म्हणजे प्रशासनाला अमर्याद अधिकार बहाल करण्यासारखे ठरते, अशी त्यांची भूमिका. आयोगाने कोणत्या आकडेवारीच्या आधारे ही मोहीम सुरू केली, याची लेखी आणि सार्वजनिक माहिती नसणे, ही गंभीर बाब असल्याचे त्यांचे म्हणणे. आता या वादाची दखल संसदेत घेतली गेली आहे. ईव्हीएम, व्हीव्हीपॅट, १०० टक्के मतमोजणी, मतपत्रिकांची मागणी, निवडणूकपूर्व पैशांचे वाटप, मतदानातील विश्वास या सगळ्या गोष्टी त्यामुळे ऐरणीवर आल्या आहेत. याचा सरळ अर्थ असा की, सध्या केवळ एक प्रक्रिया नव्हे, तर संपूर्ण निवडणूक व्यवस्थेवरच प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

 

हे चित्र कोणत्याही प्रगल्भ लोकशाहीसाठी धोयाचे असेच.विरोधकांचा मुख्य आक्षेप असा आहे की, या मोहिमेच्या नावाखाली प्रत्यक्षात असलेल्या, गरीब, स्थलांतरित, वंचित आणि अल्पसंख्याक समाजातील मतदारांची नावे मोठ्या प्रमाणावर यादीतून वगळली जाण्याची शयता आहे. घरी अधिकारी आले नाहीत, कागदपत्रे उपलब्ध झाली नाहीत, बदललेला मोबाईल क्रमांक असा तांत्रिक अडथळा नागरिकाला मताधिकारापासून वंचित ठेवू शकतो. मात्र, विरोधकांनी देशभर मोठ्या प्रमाणावर मतचोरी झाली, असे म्हटले. पण, त्याला सिद्ध करणारी कोणतीही सर्वसमावेशक, स्वायत्त आकडेवारी उपलब्ध नाही. या दुटप्पीपणाला काय म्हणायचे?

 

‘एसआयआर’ का आवश्यक आहे, हे समजून घेतले की, आपसुकच हे काम नेमके कोणाचे हा प्रश्नच मुळी पडणे वैचारिक दिवाळखोरीचे लक्षण म्हणावे लागेल. कोणत्या भागांत मतदारयाद्या सदोष आढळल्या, त्यात कोणत्या प्रकारच्या त्रुटी मोठ्या प्रमाणावर दिसून आल्या; याची सविस्तर माहिती जनतेसमोर आली असती, तर कदाचित संघर्ष इतका तीव्र झाला नसता. निवडणूक आयोग आम्ही फक्त यादी शुद्ध करतो आहोत, असे सांगतो. तथापि, लोकशाहीत उद्देश चांगला असणे पुरेसे नसते; तर तो स्पष्टपणे, पारदर्शकपणे जनतेसमोर मांडला गेला पाहिजे. विरोधक आयोगावर हस्तक्षेपाचा आणि सत्ताधार्‍यांच्या फायद्यासाठी यंत्रणांचा वापर केल्याचा आरोप करतात; तर दुसर्‍या बाजूला आयोग असा दावा करतो की, त्याच्या प्रत्येक निर्णयाकडे राजकीय चष्म्यातून पाहिले जात आहे. या संघर्षाच्या मध्यात सामान्य मतदार उभा आहे. त्याला ना कायद्याच्या बारकाव्यांची माहिती आहे, ना संसदेतल्या आरोप-प्रत्यारोपांची.

 

खरेतर ‘एसआयआर’ ही प्रक्रिया लोकशाहीसाठी आवश्यक अशीच. भारतासारख्या जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येच्या देशात दरवर्षी कोट्यवधी लोक स्थलांतर करतात, हजारो मृत्यूंच्या नोंदी विलंबाने यंत्रणेत पोहोचतात, दुबार नावे होतात, बनावट ओळखपत्रांमुळे मतदारयादी दूषित होते. अशा परिस्थितीत मतदारयादी अद्ययावत ठेवण्यासाठी सखोल पुनरावलोकन नसेल, तर निवडणूक प्रक्रियाच कोलमडू शकते. बिहारमध्ये लाखो नावे यातून वगळली गेली, त्यातून या मोहिमेचे महत्त्व अधोरेखित होते.

या संपूर्ण वादात एक महत्त्वाचा मुद्दा बाकी उरतो. विरोधकांना या मोहिमेच्या कायदेशीरतेबाबत इतकीच शंका आहे, तर देशव्यापी स्वरूपात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान का दिले जात नाही? काही राज्यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला असला, तरी राष्ट्रीय पातळीवर अद्याप निर्णायक कायदेशीर संघर्ष उभा राहिलेला दिसत नाही. लोकशाहीमध्ये अंतिम निर्णय भावनांवर नव्हे, तर कायद्यावर आणि पुराव्यांवरच होतो, हेही लक्षात घ्यायला हवे. त्याचबरोबर, निवडणूक व्यवस्थेच्या प्रत्येक घटकावरच अविश्वास व्यक्त होत आहे. तो असाच वाढीस लागला, तर येणारा प्रत्येक निकाल संशयाच्या भोवर्‍यात सापडेल.

 

या टप्प्यावर विरोधकांनी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज तीव्र झाली आहे. सरकारने आरोप राजकीय आहेत, असे म्हणून मोकळे होण्याऐवजी ‘एसआयआर’संदर्भातील प्रत्येक निर्णयाची कारणमीमांसा खुलेपणाने मांडली पाहिजे. निवडणूक आयोगानेही तांत्रिक नव्हे, तर विश्वासावर आधारित संवादाची भूमिका घ्यायला हवी. विरोधकांनीही केवळ संशय व्यक्त करून राजकीय वातावरण तापवण्याऐवजी ठोस पुरावे, दस्तऐवजीकरण आणि कायदेशीर मार्ग यांचा आधार घ्यायला हवा. लोकशाही ही ना सरकारची खासगी मालमत्ता आहे, ना विरोधकांची राजकीय मक्तेदारी. ती देशातील प्रत्येक मतदाराची सामूहिक ठेव आहे. आज ‘एसआयआर’च्या निमित्ताने जो संघर्ष सुरू आहे, तो जर योग्य दिशेने गेला, तर तो निवडणूक व्यवस्थेला अधिक मजबूत करेल. पण, तोच संघर्ष अविश्वास, अफवा आणि राजकीय हिशोबांच्या गर्तेत अडकला, तर तो लोकशाहीच्या मुळावरच घाव घालणारा ठरू शकतो. मतदान हे म्हणजे केवळ मशीनवरचे बटण नसून, ते भारताच्या लोकशाहीच्या आत्म्याचे सर्वात प्रभावी प्रतीक आहे. त्या आत्म्याला धक्का लागणार नाही, याची समान जबाबदारी सर्वांवर आहे, इतके भान बाळगले तरी पुरे!