हिजाबवरुन पुन्हा वादंग

 

 

१९७९ दरम्यान झालेल्या इस्लामिक क्रांतीनंतर महिलांसाठी सार्वजनिक ठिकाणी हिजाब घालणे अनिवार्य करण्यात आले. त्यापूर्वी, ‘शिया’ बहुसंख्य असूनही इराण हा देश तसा उदारमतवादी होता. तेव्हाचे नेते शाह मोहम्मद रझा पहलवी पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या प्रभावाखाली होते. परिणामी, देशातही पाश्चिमात्य आधुनिकतेचा प्रभाव दिसू लागला. महिलांसाठी तेव्हा कोणतीही ‘वस्त्रसंहिता’ (ड्रेस कोड) नव्हती, तसेच त्यांच्या हालचालींवर बंधनेही नव्हती. त्या काळातील इराणी छायाचित्रांमध्ये महिलांना पाश्चिमात्य देशांप्रमाणे पार्टी करताना, हसताना-खेळताना, मुक्तपणे वावरताना पाहायला मिळते. त्या शिक्षण आणि नोकरीतही आघाडीवर होत्या. चित्रपट, नाटक आणि सहशिक्षण सामान्य होते. ही आधुनिकता देशातील मोठ्या धार्मिकवर्गाला अस्वस्थ करत होती. त्यांना वाटले की, पहलवी हे पाश्चिमात्यांचे कठपुतळी झाले आहेत आणि त्यामुळे इस्लामी मूल्ये नष्ट होत आहेत. त्यांनी आंदोलन आणि संघटन तयार करत शाहचा तख्तापलट केला आणि अयातुल्ला खोमेनी यांच्या नेतृत्वाखाली इस्लामिक शासन स्थापन झाले. यानंतर देशाचे राजकारण, कायदा, संस्कृती आणि सामाजिक जीवन थेट इस्लामिक कायद्यांवर चालू लागले.

 

इस्लामिक क्रांतीनंतर लगेचच महिलांसाठी हिजाब सक्तीचा झाला, पुढे एप्रिल १९८३ मध्ये तो कायद्याने अनिवार्य करण्यात आला. अगदी गैर-मुस्लीम आणि पर्यटनासाठी आलेल्या विदेशी महिलांनाही हिजाब बंधनकारक होता. इराणमध्ये ‘गश्त-ए-इरशाद’ नावाची महिला पोलीस यंत्रणा तयार करण्यात आली. यांचे काम म्हणजे महिलांनी नियम मोडले आहेत का, हिजाब योग्य पद्धतीने घातला आहे का इत्यादीची तपासणी करणे. याच हिजाब कायद्यांमुळे २०२२ मध्ये मोठे आंदोलन उसळले. महसा अमिनी या तरुणीचा पोलीस कोठडीत मृत्यू झाल्यानंतर महिलांमधील संताप उफाळून आला. अनेक महिलांनी हिजाब जाळून निषेध व्यक्त केला होता.

 

इराणमध्ये पाहिल्यास महिलांवर वस्त्रसंहितेव्यतिरिक्त इतर निर्बंधदेखील लादण्यात आले. जसे की, महिलांना एकट्याने ठरावीक अंतरापेक्षा जास्त प्रवास करण्यास मनाई आहे. पासपोर्टसाठीही त्यांना वडील किंवा पतीची अनुमती आवश्यक आहे. त्या महिला कुटुंबातील पुरुषांच्या परवानगीशिवाय नोकरी करू शकत नाहीत. खेळांपासून सार्वजनिक कार्यक्रमांपर्यंत महिलांसाठी वेळोवेळी नवे, अधिक कठोर नियम घालण्यात येतात. लग्नाचे कायदेशीर किमान वय १३ वर्षे आहे. पण, पालक आणि कोर्टाच्या परवानगीने ९ ते १२ वर्षे वयातही लग्न होऊ शकते. इराणमधील घटस्फोटप्रक्रिया महिलांसाठी कठीण, पुरुषांसाठी मात्र तितकीच सोपी. मुलांचा ताबा अधिकांशवेळा वडिलांना किंवा त्याच्या कुटुंबाकडेच जातो. वारसा हक्कांतही असमानता. पुरुषांना बहुधा महिलांपेक्षा दुप्पट हिस्सा मिळतो. काहीवेळा महिलांना काहीच मिळत नाही. न्यायालयात महिलांची साक्ष अर्ध्या मूल्याची मानली जाते, म्हणजेच दोन महिलांची साक्ष एका पुरुषाची साक्ष म्हणून गणली जाते. महिलांना नृत्य, सार्वजनिक ठिकाणी गाणे, पुरुषांसोबत खुलेपणे भेटीगाठी; यांवर कायदेशीर बंदी आहे.

 

इराणच्या तुलनेत मध्य-पूर्वेतील इतर इस्लामिक राष्ट्रे कठोर नियमांच्या बाबतीत अधिक उदार असल्याचे दिसते. अन्य आखाती देशांमध्ये तसे नाही. तिथे धार्मिक कायदे असले, तरी अंतिम राजकीय अधिकार धर्मगुरूंना नसतो. १९७९च्या क्रांतीनंतर इराण पूर्णपणे धार्मिक तत्त्वांवर चालणारा देश बनला. त्यानंतर लगेच अनेक कठोर नियम लागू झाले. इराणमध्ये हिजाबची अनिवार्यता हा वस्त्रसंहितेचा प्रश्न राहिलेला नाही, तर तो स्वातंत्र्य, ओळख यांच्यातील संघर्षाचे प्रतीक बनला आहे. महिला या बदलाची सर्वात मोठी वाहक आहेत, त्यांचा लढा भविष्यातील इराण कोणत्या दिशेने जाईल, हे ठरवू शकतो.