सांस्कृतिक निर्वसाहतीकरणाचे जागतिक प्रयत्न - कॅनडा आणि पॅसिफिक

 

 

वसाहतींच्या वर्चस्वातून मुक्तीचा विचार वसाहतींच्या स्वरूपाशी निगडित आहे, हे आपण पाहिले. वसाहतवादाच्या चार स्वरूपांपैकी ‘स्थायिक वसाहतवाद’ जिथे अवलंबला गेला, तिथला निर्वसाहतीकरणाचा विचार यात विशेष लक्षवेधी आहे. कारण, त्यात पूर्ण स्वातंत्र्याची शक्यता नाही. वसाहतींचे आफ्रिकन अनुभव हे हिंसक स्वरूपाचे असल्याने तेथील निर्वसाहतीकरण विचारही क्रांतीची भाषा करणारा आहे. राजकीय स्वातंत्र्यानंतर बर्‍याच दशकांनी चर्चेत आलेला दक्षिण अमेरिकेचा निर्वसाहतीकरणाचा विचार एकीकडे आर्थिक शोषणाकडे पाहतो. परंतु, त्याच वेळी शैक्षणिक क्षेत्रातील स्थैर्याने तो अधिक स्वरूपाने सैद्धांतिक प्रकारचाही आहे. स्थायिक वसाहतवादामध्ये संपूर्ण राजकीय स्वातंत्र्य हे बरेचदा मूलनिवासींसाठीही फारसे सुखावह नाही आणि अनेक शतके स्थिर झालेल्या युरोपीय वंशाच्या लोकांना ‘परत जा’ सांगणेही व्यवहार्य नाही. त्यामुळे या प्रकारच्या वसाहतीकरणासाठी सांस्कृतिक स्वातंत्र्याची मागणी राजकीय स्वातंत्र्याशिवायच येते. किंबहुना, युरोपीय वसाहतकार समाजापासून तद्देशीय युरोपीय वंशाच्या लोकांचे राजकीय स्वातंत्र्य हाच बहुधा स्वातंत्र्याच्या मागणीचा मुख्य घटक असतो. अशाप्रकारचे स्वातंत्र्य आणि त्यात मूलनिवासींच्या संस्कृतीचे आणि परंपरांचे स्थान हा अशाप्रकारच्या वसाहतींसाठी निर्वसाहतीकरण विमर्शाचा महत्त्वाचा भाग आहे.

 

स्थायिक वसाहतवादाची प्रमुख उदाहरणे म्हणजे कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड यांसारखे आजही मोठ्या प्रमाणात इंग्रजांचा प्रभाव असणारे देश. या देशांची आजची समाजव्यवहाराची प्रमुख भाषा इंग्रजी आहे. युरोपीय वंशाच्या गोर्‍या लोकांचे लोकसंख्येतील प्रमाण लक्षणीय आहे. परंतु, यातील काही देशांमध्ये आजही मोठ्या संख्येने मूलनिवासी राहतात. त्यांची सांस्कृतिक मूल्ये आणि परंपरा त्यांनी अजूनही जिवंत ठेवल्या आहेत. या परंपरांचे जतन आणि संवर्धन हा या सर्व समाजांच्या समोर असणारा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. या सर्व देशांसाठी हेच एकप्रकारे निर्वसाहतीकरण आहे. या देशांच्या राजकीय स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहास पाहिल्यास तो बराचसा संविधानिक मार्गांनी जातो. याचे कारण, हे ब्रिटिशांनी ब्रिटिशांपासून मिळवलेले स्वातंत्र्य आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वायत्तता, ब्रिटिश राजसत्तेला तत्त्वतः उत्तरदायी असणारे कायदेमंडळ आणि संपूर्ण स्वातंत्र्य हे सर्व टप्पे संघर्षाविना प्राप्त झालेले आहेत. कॅनडाने त्यांचे स्वातंत्र्य १८६७ मध्ये प्राप्त केले, तर न्यूझीलंडमध्ये ही प्रक्रिया १९०७ ते १९३१ असा दीर्घ काळ टप्प्याटप्प्यांमध्ये सुरू होती. या प्रकारच्या वसाहतीकरणात अजून एक भर २०व्या शतकात पडली आहे, ती म्हणजे अमेरिकेने सामरिक तळ उभारण्यासाठी बळकावलेल्या प्रशांत महासागरातील द्वीपसमूहांची. या द्वीपसमूहांचे स्वातंत्र्य आज अशक्यच वाटते. कारण, हा अमेरिकेचाच भूभाग असल्याचे जगाने मान्यच केलेले आहे. आपण या सर्व उदाहरणांपैकी काही मोजकी प्रातिनिधिक उदाहरणे पाहून त्यांचा निर्वसाहतीकरणाच्या वैचारिक भूमिकेवरील प्रभाव समजून घेऊ.

 

अमेरिका खंडातील मूलनिवासींनासुद्धा ‘इंडियन’ म्हणण्याचा प्रघात आहे, हे सर्वविदित आहे. या मूलनिवासी समाजावर युरोपीय वसाहतकारांच्या आगमनानंतर नृशंस अत्याचार झाले आणि आज त्यांची संस्कृती नष्टप्राय झाल्यात जमा आहे. कॅनडाच्या अतिथंड हवामानात मात्र काही जमातींनी अधिक तग धरला आणि त्यांच्या परंपरा टिकवून ठेवल्या. या सर्व जमातींनी १९७३ साली ‘इंडियन कंट्रोल ऑफ इंडियन एज्युकेशन’ असा एक जाहीरनामा काढला. ‘इंडियन’ जमातींचा शिक्षणविषयक दृष्टिकोन काय आहे आणि त्याच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी सरकारकडून नेमया काय अपेक्षा आहेत, हे या जाहीरनाम्याने स्पष्टपणे सांगितले. कॅनडातील मूलनिवासींचा हा जाहीरनामा एकप्रकारे पारतंत्र्यातील भारतीय शिक्षण चळवळींशी साधर्म्य सांगतो. एकप्रकारे ते साहजिक आहे. कारण, कॅनडामधील सरकार व इतर सर्व प्रमुख संस्था या युरोपीय वंशाच्या लोकांच्या ताब्यात आहेत. त्यामुळे हा जाहीरनामा पुन्हापुन्हा सांगतो की, जरी आमचे शिक्षण कशाप्रकारचे असावे हे ठरवण्याचा अधिकार आमचा आहे, तरी त्याच्या पूर्ततेची सर्व जबाबदारी केंद्र सरकारने उचलणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देणे, आवश्यक त्या सोयीसुविधा पुरवणे; शिक्षक तसेच निमशिक्षकी कर्मचार्‍यांच्या प्रशिक्षणाची व्यवस्था करणे, ही सर्व सरकारची जबाबदारी आहे. मात्र, हे सर्व करताना त्याच्या पूर्ततेचे निकष, प्रगतीचे टप्पे यात मात्र मूलनिवासी समूहांचा थेट सहभाग असावा, त्यांच्या सूचनांप्रमाणे या सर्वाची कार्यवाही व्हावी, अशी अपेक्षा हा जाहीरनामा व्यक्त करतो.

 

याबरोबरच शिक्षण म्हणजे नेमके काय, त्याविषयी काही मूलभूत चिंतन या जाहीरनाम्यात आले आहे. सुरुवातीसच हा जाहीरनामा सांगतो की, शिक्षणाचे उद्दिष्ट हे स्वतःच्या समाजाचे, त्याच्या इतिहास, संस्कृती, परंपरांचे सर्वांगीण आकलन होऊन व्यक्तीमध्ये आत्माभिमान निर्माण होणे आणि बाह्य जगाचे ज्ञान प्राप्त होणे हे आहे. आधुनिकतेशी सुसंगत असे शिक्षणविषयक धोरण ‘इंडियन’ लोकांसाठी निर्माण करण्याची क्षमता केवळ ‘इंडियन’ लोकांमध्येच असू शकते. पुढे तत्कालीन सामान्य शाळांतील शिक्षणाशी तुलना करून असे दाखवले आहे की, ही व्यवस्था सांस्कृतिकदृष्ट्या मूलनिवासींसाठी परकी आहे. इतकेच नाही, तर भारतीय संस्कृती, परंपरा, मूल्ये, भाषा यांच्याविषयी नकारात्मक, हेटाळणीचा वा तिरस्काराचा दृष्टिकोन उत्पन्न करणारी आहे. शिक्षणातून खरी एकात्मता साधायची असेल, तर या व्यवस्थेत बदल घडवून मूलनिवासी समाजाच्या इतिहास, परंपरा आणि एकूण कॅनडाच्या प्रगतीतील योगदानास अभ्यासक्रमात योग्य ते स्थान मिळायला हवे. एकात्मता म्हणजे इंडियन जमातींनी त्यांचा व्यवहार अन्य लोकांप्रमाणे करणे असे नसून, सर्वांनी परस्परांचा आदर राखून काही सामायिक मूल्यांची निर्मिती होणे, हे अपेक्षित असले पाहिजे. त्यासाठी प्रसंगी अन्य समाजांनाही त्यांच्या परंपरा, चालीरीती यांना मुरड घालणे आवश्यक आहे. त्यासाठी हा अभ्यासक्रम सर्व विद्यार्थ्यांना आवश्यक त्याप्रमाणे लागू होणे आवश्यक आहे. अशाप्रकारे ‘इंडियन’ समाजाची आवश्यकता आणि अपेक्षा स्पष्ट करतानाच हा जाहीरनामा अन्य समाजांकडून असलेल्या अपेक्षांचीसुद्धा मांडणी करतो.

 

न्यूझीलंडचा वसाहतींच्या अनुभवांचा इतिहास १८४० सालच्या ‘वैतांगी’च्या करारापासून चालू होतो असे म्हणता येईल. हा करार ब्रिटिश राजसत्ता आणि ‘माओरी’ जमातींचे प्रमुख यांच्यात झाला. या करारान्वये ब्रिटिश वसाहतींना न्यूझीलंडच्या भूमीवर वसाहतीचे आणि जमिनीच्या स्वामित्वाचे हक्क मिळाले. ‘माओरीं’ना एकप्रकारच्या अनाक्रमण कराराप्रमाणे आंतरिक स्वायत्तता आणि स्वयंनिर्णयाचे अधिकार मिळाले. १९व्या शतकाच्या अखेरीपर्यंत ब्रिटिश वंशाच्या समाजाची लोकसंख्या आणि स्थानिक प्रभुत्व वाढत गेले आणि जेव्हा न्यूझीलंडच्या राजकीय स्वातंत्र्याची चर्चा सुरू झाली, तेव्हा त्या स्वातंत्र्यात माओरी संस्कृती आणि परंपरा यांचे स्थान काय, यावरही मंथन चालू झाले. कॅनडाप्रमाणेच ब्रिटिशवंशीय समाजाची सत्ता जरी न्यूझीलंडमध्ये आली, तरी ‘इनुइटां’प्रमाणे ‘माओरी’ संख्येने नगण्यही नव्हते आणि ते लढवय्येही होते.

 

‘वैतांगी’चा करार प्रमाण धरून त्यानुसार सत्तेचे वाटप व्हावे, अशी मागणी अधिक प्रबळ आणि प्रभावी आहे. पण, त्याचबरोबर वसाहतवादाच्या सांस्कृतिक परिणामांवरही तेथील विद्वत्समुदाय मत प्रकट करतो. ‘संशोधन पद्धतींचे निर्वसाहतीकरण’ हा लिंडा तुहीवै स्मिथ यांचा ग्रंथ यासंदर्भात महत्त्वाचा आहे. संशोधन पद्धतीच जर पाश्चात्त्य समाजाचे पूर्वग्रह अंतर्भूत करून बनवली गेली, तर त्यातून मिळणारे निष्कर्ष प्रमाण कसे मानता येतील? असे प्रश्न प्रा. स्मिथ विचारतात. प्रा. मिन्योलो यांच्या ज्ञानसंपादन प्रक्रियेचे निर्वसाहतीकरण या प्रतिपादनास जवळचे असे हे प्रतिपादन आहे. पाश्चात्त्य संशोधनांचे उद्देश आणि त्यासाठी ते वापरत असलेली उदाहरणे ‘माओरी’ जीवनधारणांशी बर्‍याच प्रमाणात विसंगत असल्याने असे संशोधन प्रकल्प वसाहतवाद पुढे चालवण्यास असमर्थ आहेत, असा विचार प्रा. स्मिथ मांडतात. अमेरिकेच्या अधिपत्याखालील प्रशांत महासागरातील बेटांचा निर्वसाहतीकरणाचा प्रवास अगदी अलीकडचा आहे आणि त्याचे उपायही आता शोधणे अवघड आहे. पर्यटन हा प्रमुख व्यवसाय धरून स्थानिक संस्कृती, समाज आणि चालीरीती यांना केवळ प्रदर्शनीय भूमिका देणे, हे अमेरिकन राष्ट्राने केलेले आहे. हौनानी के त्रास्क या विचारवंतांनी त्याला ‘सांस्कृतिक वस्तुकरण’ असे नाव दिले आहे.

 

भारतीय-संदर्भात निर्वसाहतीकरणाच्या या सर्व अनुभवांचे उपयोजन थेट करणे अशय आहे. अनेक ठिकाणी एक जागरूक समाज निर्माण करणे, हीच महत्त्वाची पायरी आहे. परंतु, शिक्षणाच्या राष्ट्रीयीकरणासारखे काही बिंदू सहज समान बिंदू म्हणत, त्यावर मंथन सुरू करता येते. दुसरे म्हणजे, भारताव्यतिरिक्त अनेक ठिकाणी समाजव्यवहारांचे नवीन आयाम शोधणे आवश्यक आहे. भारतात मात्र एक सनातन संस्कृती कित्येक सहस्रकांपासून नांदत आली आहे आणि या संस्कृतीची शाश्वत तत्त्वे ‘युगानुकूल’ पद्धतीने मांडणे, हे प्रमुख कार्य आहे. सांस्कृतिक निर्वसाहतीकरणाच्या लढ्यात भारताचे वेगळे स्थान आणि वेगळी भूमिका लक्षात घेऊनच त्यानुसार पुढील मार्ग ठरवावे लागतील.