अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पदभार स्वीकारून ११ महिने पूर्ण होत असताना अमेरिकेने आपली राष्ट्रीय सुरक्षाविषयक रणनीती प्रसिद्ध केली आहे. जगातील सर्वात मोठी सामरिक, तसेच आर्थिक महासत्ता म्हणून अमेरिका जगाकडे कसे पाहते आणि त्यातही अमेरिकेच्या गेल्या काही दशकांतील विविध क्षेत्रांतील १८० अंशात बदलणारे ट्रम्प प्रशासन जगाकडे कसे पाहते, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंधाने गेल्या २५ वर्षांतील संबंधांचा तळ गाठला असल्याने भारतासाठी ही रणनीती समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. ही पुस्तिका अवघ्या ३३ पानांची असून, त्यात संपूर्ण जगाचा आढावा घेण्यात आला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या प्रास्ताविकामध्ये त्यांच्या नऊ महिन्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी कशाप्रकारे विविध देशांमधील युद्ध थांबवली; अमेरिकेत एक लाख कोटी डॉलर इतकी परदेशी गुंतवणूक आणली; मित्रदेशांशी संबंधांची पुनर्रचना करून त्यांना सामायिक सुरक्षेसाठी योगदान द्यायला भाग पाडले आणि ‘नाटो’च्या सदस्य देशांना स्वतःच्या संरक्षणावरील खर्च वाढवायला भाग पाडले, या गोष्टींचा उल्लेख करून स्वतःची पाठ थोपटून घेतली आहे.
पुस्तिकेच्या पहिल्या प्रकरणात अमेरिकेची सुरक्षा रणनीती म्हणजे काय आणि ती दिशाहीन कशी झाली, हे मांडण्यात आले आहे. शीतयुद्धानंतर अमेरिका जगातील एकमेव महासत्ता म्हणून समोर आल्यानंतर अमेरिकेच्या धोरणकर्त्यांना असे वाटू लागले की, संपूर्ण जगावर अमेरिकेचे वर्चस्व राहिले, तरच अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हितांचे रक्षण होऊ शकेल. संपूर्ण जगाचा पहारेकरी होण्याच्या नादात अमेरिकेने आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेशी प्रतारणा केली. एकाच वेळेस लोककल्याणकारी राज्ये आणि सर्वात प्रबळ सैन्यदले चालवण्यासाठी आपल्याला निधीची टंचाई जाणवणार नाही या चुकीच्या गृहितकावर योजना आखल्या गेल्या. जागतिकीकरण आणि मुक्त बाजारपेठांना पाठिंबा देत असताना अमेरिकेतील उद्योग आणि मध्यमवर्ग यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. मित्रदेशांच्या संरक्षणाची जबाबदारी अमेरिकेने स्वतःच्या खांद्यावर घेतली असल्याने काहीवेळेला अमेरिका त्यांच्या प्रादेशिक संघर्षामध्ये ओढली गेली. याचा अमेरिकेच्या सार्वभौमत्वावरही परिणाम झाला.
या पुस्तिकेमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेची नव्याने व्याख्या करणे, स्वबळाच्या आधारावर शांतता प्रस्थापित करणे, इतर देशांच्या प्रश्नांमध्ये ढवळाढवळ न करणे, लवचीक व्यवहारवादावर द्विपक्षीय संबंध स्थापन करणे, परराष्ट्र व्यवहारात ‘राष्ट्र’ या संकल्पनेला केंद्रस्थानी ठेवणे; अमेरिकेचे सार्वभौमत्व आणि सन्मान, शक्तीचे संतुलन, अमेरिकन श्रमिकाला केंद्रस्थानी ठेवणे; इतर देशांकडून अमेरिकेने समान वागणुकीची अपेक्षा ठेवणे, अमेरिकेच्या अंतर्गत पात्रता आणि स्पर्धात्मकतेला चालना देणे, या मुद्द्यांचा समावेश आहे. त्यानंतर अमेरिकेचे संरक्षणाच्या दृष्टीने प्राधान्यक्रम ठरवण्यात आले आहेत. या पुस्तिकेत जगाची पश्चिम गोलार्ध, अशिया, युरोप, मध्य-पूर्व आणि आफ्रिका अशी पाच भागांमध्ये विभागणी केली आहे.
ट्रम्प यांनी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील युद्ध थांबवले असा आणखी एकदा उल्लेख असला, तरी भारताच्या दृष्टीने समाधानाची बाब म्हणजे, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बाबतीत अमेरिकेचा भारताबद्दल सकारात्मक दृष्टिकोन आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, दुर्मीळ खनिजांचा पुरवठा आणि ‘क्वाड’ गटाच्या माध्यमातून भारतासोबत काम करण्यावर भर दिला आहे. या पुस्तिकेत चीनचा थेट उल्लेख फारसा नसला, तरी चीनला केंद्रस्थानी ठेवूनच ही पुस्तिका लिहिली आहे. दक्षिण चीन समुद्रात चीनपासून व्यापारीमार्ग सुरक्षित ठेवण्यासाठी अमेरिकेने स्वतःच्या संरक्षणामध्ये गुंतवणूक करण्यासोबतच भारत आणि जपानसारख्या देशांसोबत सहकार्य करण्यावरही भर दिला आहे.
या पुस्तिकेमुळे युरोपीय देशांची झोप उडाली आहे. त्यात युरोपचा ४९ वेळा उल्लेख आला आहे. ‘अमेरिकेला जगाकडून काय अपेक्षित आहे’ या परिच्छेदामध्ये युरोपचे स्वातंत्र्य आणि सुरक्षितता अबाधित राखण्यात आपल्या सहकार्यांना मदत करण्याचा उल्लेख आहे. तसेच, युरोपची संस्कृती आणि पाश्चिमात्य, म्हणजेच ‘श्वेतवर्णीय ओळख’ कायम राखण्याचाही उल्लेख आहे. युरोपमधील डाव्या आणि उदारमतवादी पक्षांना उद्देशून आपल्याला युरोपमधील उच्चभ्रूंच्या लोकशाहीविरोधी निर्बंधांना हाणून पाडण्याची गरज व्यक्त केली आहे.
वातावरणातील बदलांविषयी भाष्य करताना युरोपच्या ‘नेट झिरो कार्बन उत्सर्जना’च्या अतिरेकावर टीका करण्यात आली आहे. या पुस्तिकेमध्ये अमेरिकेप्रमाणेच युरोपलाही पुन्हा एकदा महान बनवण्यावर एक स्वतंत्र मुद्दा आहे. त्यात युरोपचा जागतिक उत्पन्नातील वाटा २५ टक्क्यांवरून घसरून १४ टक्क्यांवर आल्याबद्दल काळजी व्यक्त करण्यात आली आहे. पण, आर्थिक घसरणीपेक्षा युरोपची सांस्कृतिक ओळख नामशेष होण्याची भीती जास्त असल्याचे म्हटले आहे. युरोपीय महासंघाच्या कामकाज पद्धतीवर गहन चिंता व्यक्त करताना, त्यातून देशांचे राजकीय स्वातंत्र्य, सार्वभौमत्व आणि स्थलांतराचे धोरण ठरवण्याचे स्वातंत्र्य धोयात आल्याचे सांगितले आहे. त्यातून युरोपमध्ये वैमनस्य निर्माण होत आहे; अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच केला जात आहे आणि राजकीय विरोधकांना संपवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप केला आहे.
युरोपमधील जननदर घसरला असून, देशांची ओळख पुसली जात असल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यातून या देशांचा आत्मविश्वास संपत चालल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. असेच सुरू राहिले तर पुढील २० वर्षांमध्ये युरोप न ओळखण्याएवढा बदलेल, असे म्हटले आहे. असे झाल्यास अनेक युरोपीय देश त्यांची अर्थव्यवस्था आणि सैन्यदलांकडे बघून अमेरिकेचे विश्वासार्ह भागीदार राहू शकतील का, अशी चिंता व्यक्त केली आहे. बोकड जसा स्वतःच्या वधस्तंभाकडे धावत सुटतो, तसे काही युरोपीय देश अमेरिकेच्या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष करून आपलाच हेका कायम ठेवत असल्याचा आरोप त्यात करण्यात आला आहे. अमेरिकेला युरोप हा युरोपसारखाच, म्हणजेच श्वेतवर्णीय हवा असून, त्यामुळे त्याला आपला सांस्कृतिक आत्मविश्वास परत मिळेल आणि विविध नियामकांकडून त्याची होत असलेली घुसमट थांबेल.
युरोपातील मित्रदेश पारंपरिक शस्त्रास्त्रे, तसेच अण्वस्त्रांच्या बाबतीत रशियाच्या पुढे असूनही युरोप आणि रशिया यांच्यातील संबंधांमध्ये युरोपमधील आत्मविश्वासाचा अभाव स्पष्टपणे जाणवतो. रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धामुळे युरोप आणि रशियातील संबंध ताणले गेले असून, अनेक युरोपीय देश रशियाला आपल्या अस्तित्वासमोरील संकट मानतात. युरोप आणि रशियातील संबंधांवर अमेरिकेला काम करावे लागणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे युरोपीय कंपन्यांच्या अडचणी वाढल्या असून, कशाप्रकारे जर्मन कंपन्या चीनमध्ये आपले जगातील सगळ्यात मोठे प्रकल्प उघडत आहेत हे सांगताना, तिथे ते रशियाकडून आयात करत असलेला नैसर्गिक वायू वापरत असल्याचे नमूद केले आहे.
थोडयात सांगायचे, तर या पुस्तिकेद्वारे अमेरिकेने युरोपला उकळत्या पाण्यात टाकले आहे. दुसर्या महायुद्धानंतर अमेरिकेने पश्चिम युरोपच्या संरक्षणाची जबाबदारी घेतली. शीतयुद्धानंतर त्यात पूर्व युरोपचाही समावेश झाला. आज या घटनांना ८० वर्षे उलटली असताना अमेरिकेपुढे चीन सर्वात प्रबळ आव्हान म्हणून उभा राहिला आहे. असे असले तरी युरोपीय देश रशियाविरुद्धच्या त्यांच्या संघर्षामध्ये अमेरिकेला ओढत आहेत. आजवर आपल्या मनातील भावना व्यक्त करताना अमेरिकेने संयम राखला होता. आता ट्रम्प यांच्या संयमाचा कडेलोट झाला आहे. अमेरिकेपासून काडीमोड घेऊन स्वसंरक्षणाच्या बाबतीत आत्मनिर्भर होणे किंवा रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील संघर्षात अमेरिकेची भूमिका मान्य करणे, असे पर्याय त्यांच्यासमोर आहेत. युरोपची अवस्था ‘आगीतून फुफाट्यात’ अशी झाली आहे.