Urban Future Cities : नगर नियोजन म्हणजे प्रत्येक घटक समोर ठेवून विचार करण्याचा विषय!

 

मुंबई : (Urban Future Cities) पूर्वी असलेला 'राष्ट्र नियोजन' हा शब्द मागे जाऊन आता फक्त 'शहर नियोजन' ही संकल्पना अस्तित्वात उरली आहे. ज्यात आता कुठे पुन्हा एकदा ग्रामीण किंवा निमशहरी भागांच्या नियोजनाचा विचार केला जाऊ लागला आहे. आपल्या देशात काही चीनसारखी शहर नियोजन व्यवस्था नाही की जिथे तुम्ही ठराविक लोकसंख्येला शहरात राहण्यासाठी परवानगी देऊ शकता. भारतासारख्या लोकशाही प्रधान देशात ते शक्य नाही. त्यामुळे आपण नियोजन करत असताना देशातील १४० कोटी लोकसंख्येचा विचार करूनच नियोजन करायला हवे. ज्यात प्रत्येकाचा विचार व्हायला हवा, असे मत रा.स्व.संघ अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर यांनी व्यक्त केले. राष्ट्रीय शेअर बाजार निर्देशांक 'एनएसई' आणि सेंटर ऑफ पॉलीसी रिसर्च अँड गव्हर्नन्स (सिपीआरजी) आयोजित 'नागरी फ्युचर सिटीज' (Urban Future Cities) भारताच्या शहरांचा पुनर्विचार धोरण परिषद २०२५च्या या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते.

 

 

यावेळी राज्याचे कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा, 'एनसीई'चे सीईओ आशिष कुमार चौहान, सिपीआरजीचे संस्थापक डॉ. रामानंदन पांडे, पंतप्रधान आर्थिक सल्लागार मंडळ सदस्य संजय सानियल आदी मान्यवर उपस्थित होते. (Urban Future Cities)

सुनील आंबेकर म्हणाले, "तुकड्या-तुकड्यामध्ये होणाऱ्या नियोजनातून व्यापक विचाराच्या मानसिकतेत कधी पोहोचणार आहोत? पूर्वीच्या काळात लोक अरण्यात राहत त्यानंतर वाड्या-वस्ती, नगररचना अस्तित्वात आली. शत्रू राज्यपासून संरक्षण, पाणी-रस्ते या सारख्या मूलभूत सुविधांसाठी ते राज्यावर अवलंबून असत. त्या काळात तयार झालेल्या ज्या शहरांचा विचार केला तर लक्षात येईल की पूर्वी फक्त तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी नगरे वसली. उदा. काशी-मथुरा वाराणसी इ. जिथे येणाऱ्या भाविकांची राहण्या-खाण्याची सोय, बाजारहाट आदी गोष्टी तयार होत गेल्या. कालांतराने व्यापारासाठी शहरे निर्माण होऊ लागली. ज्यात मालाची ने-आण, दळणवळण आदी गोष्टी प्रामुख्याने विचार केल्या जाऊ लागल्या. पण शहराचा आत्मा काय आहे?, तो काय विचार करतो? याबद्दल कोणी विचारच केला नाही. आजही न्यूयॉर्कसारख्या शहरातही निवडणूका शहरातील लोकांच्या मूलभूत सुविधांच्या मुद्द्यांवर लढवल्या गेल्या ही वस्तुस्थिती आहे. कारण शहर वसवत असताना त्या शहराचा मूळ आत्मा हा हरवत गेला. ज्या गोष्टीची चिंता ५० वर्षांपूर्वी त्यांना भेडसावत होती, ती आजही कायम आहे. भारतात सुद्धा अशीच विसंगती आहे. बाजारपेठांच्या गरजांनुसार शहरे हरवत गेली. मुंबईत आजही अशी ठिकाणे आहेत, जिथे ग्रामीण भागात मिळणाऱ्या किमान सुविधाही उपलब्ध नाहीत ही विसंगती नाही का? शहर नियोजनाचा जेव्हा विचार केला जातो तेव्हा प्रत्येक देशवासीयाचा विचार करायला हवा," असे मत त्यांनी व्यक्त केले. गगनचुंबी इमारती उभ्या राहिल्या शहरातील एक गरीब वर्ग जो हे शहर चालवतो तो शहराच्या बाहेर फेकला गेला. तो फक्त कामासाठी या शहरात ये-जा करत असतो. किती मनुष्यबळाचा वेळ आपण वाया घालवतो याचा विचार आपण करायला हवा, असेही ते म्हणाले. (Urban Future Cities)

 

 

 

"तुम्ही भले पायाभूत सुविधांनी शहर सुसज्ज कराल, रुग्णालये, रस्ते आणि अशा कित्येक सुविधा उभाराल, परंतु मालाड-मालवणी सारखे शहरातील भूभाग ज्यात बांगलादेशी घुसखोरी रोहिंगे स्वतःचा जम बसवू पाहत आहेत त्यांचा बंदोबस्त करत नाही तोपर्यंत शहराची संस्कृती आणि धर्म जोपासणे कठीण होऊन बसेल, अशी भावना कॅबिनेट मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी व्यक्त केली. शहरे निर्माण करण्यापूर्वी याचाही विचार व्हायला हवा की, तिथल्या जनतेला काय हवे? आजघडीला शहरातील बहुतांश महिलावर्ग हा कामासाठी बाहेर पडतो आहे. पण घर ते ऑफिस हा प्रवास खरंच सोपा आहे का? आपल्या कामाच्या ठिकाणी घरातील महिला सहज जाऊ शकतील, असा विचार आपण केलाच नाही. ज्यामुळे देशातील एक मोठा महिला वर्ग कार्यालयीन कामासाठी बाहेरच पडू शकला नाही. नव्या शहरांच्या निर्मितीत हा विचार व्हायला हवा असे मत त्यांनी व्यक्त केले. (Urban Future Cities)

 

 

देशातील प्रमुख शहर स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या अंतर्गत येणाऱ्या विकास प्रकल्पांसाठी जारी होणाऱ्या ग्रीन बॉण्ड्स जारी करण्यासाठी 'एनएसई' मध्यस्थी संस्था म्हणून मदत करत आली आहे याचा आम्हाला अभिमान आहे. (Urban Future Cities)

 - आशिष कुमार चौहान, एनएसई, एमडी आणि सीईओ

 

 

 

मेट्रो, रेल्वे स्थानके सरकारने उभारली पण त्याठिकाणी उतरल्यावर पुढे कसे जायचे? हा प्रश्न आपल्या सर्वानाच पडतो. अशावेळी सीसीटीव्ही, पथदिवे, सुरक्षा व्यवस्था ही जबाबदारी त्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर येते पण दुर्दैवाने तिथली स्थिति चांगली नसते. (Urban Future Cities) 

 

 

'सिपीआरजी'मार्फत या परिषदेत आम्ही आपल्या शहरांचा पुन्हा नव्याने विचार करण्याचा संकल्प सोडला आहे. यासाठी लागणाऱ्या धोरणांचा विचार यात केला जाईल, डॉ. रामानंद पांडे, संस्थापक, सिपीआरजी (Urban Future Cities)