वाढता वाढता वाढे...

जगभरातील विलेषकांचे अंदाज चुकीचे ठरवत, भारतीय अर्थव्यवस्थेने जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत 8.2 टक्के वाढीचा विक्रम प्रस्थापित केला. व्यापारयुद्ध, रशिया-युक्रेन युद्धासारख्या आर्थिक झळीच्या जागतिक वातावरणातही भारताला ही वृद्धी साधता आली, ती केवळ मोदी सरकारच्या अर्थधोरणातील सातत्यामुळेच!

भारतीय अर्थव्यवस्थेने पुन्हा एकदा जगाला चकीत करण्याचे काम केले असून, भारताच्या वास्तविक ‌‘जीडीपी‌’वाढीचा वेग 8.2 टक्के इतका नोंदवण्यात आला आहे. जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत भारताने ही देदीप्यमान कामगिरी केली. हा तोच कालावधी आहे, ज्या कालावधीत अमेरिकी आयातशुल्काचा फटका भारताच्या वाढीला बसेल, असे भाकीत वर्तवले जात होते. तथापि, सर्व अर्थतज्ज्ञांच्या अंदाजांना फोल ठरवत, पुन्हा एकदा भारतीय अर्थव्यवस्था ही जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था ठरली आहे. केंद्र सरकारचे त्याबद्दल सर्वप्रथम अभिनंदन.

मागील तिमाहीचा विचार करता, तेव्हा ती 7.8 टक्के इतकी नोंदवली गेली होती. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा हा विक्रम जागतिक आर्थिक मंदी, व्यापारसंघर्ष, निर्यात-विरोधी जागतिक आयातशुल्क इत्यादी कठीण परिस्थितींमध्येही भारताने नोंदवला. त्यामुळे तो अनन्यसाधारण महत्त्वाचा असाच. केंद्र सरकारची विकासाभिमुख धोरणे, ग्राहक विश्वास, देशांतर्गत बाजारपेठेत असलेली वाढती मागणी, उत्पादन तसेच सेवाक्षेत्रात होत असलेली मजबूत कामगिरी आणि याला जोड म्हणून सरकारचा दीर्घकालीन दृष्टिकोन हा विकासाला सर्वस्वी चालना देणारा ठरला आहे.

जागतिक अनिश्चितता कायम असतानाही, भारताच्या वाढीचे चालक नेमके कोणते घटक ठरले, हे म्हणूनच पाहावे लागेल. या तिमाहीत, उत्पादन (मॅन्युफॅक्चरिंग) क्षेत्र 9.1 टक्क्यांनी, बांधकाम क्षेत्र 7.2 टक्क्यांनी वाढले असून, सेवाक्षेत्र यात वित्तीय सेवा, रिअल इस्टेट, व्यावसायिक सेवा यांचा समावेश होतो, त्यांतही 10.2 टक्क्यांची मजबूत वाढ नोंदवण्यात आली. याचाच अर्थ, भारतातील उत्पादन-सेवा नकारात्मक जागतिक वातावरणात टिकली असे नाही, तर ती वाढीच्या मार्गावर आहे. या विविध क्षेत्रांचा समन्वय आणि संतुलित वाढ हेच या ‌‘जीडीपी‌’वाढीचे मुख्य कारण. त्याचबरोबर घरगुती ग्राहक खर्चात झालेली वाढ आणि जोरदार मागणी हेही तिला बळ देणारे घटक ठरले. भारतात सुमारे 50-60 टक्के अर्थव्यवस्था घरगुती मागणीवर अवलंबून असते; त्यामुळे ग्राहकांचा आत्मविश्वास व खर्च वाढणे म्हणजे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला गती मिळणे, असाच स्पष्ट होतो. तसेच केंद्र सरकारने ज्या करसुधारणा राबविल्या, त्याचे सकारात्मक प्रतिबिंब वाढीत लख्खपणे उमटलेले दिसून येते. या तिमाहीच्या अखेरीस काही वस्तू आणि सेवांवर ‌‘जीएसटी‌’ दर कमी करण्यात आले, त्यामुळे ग्राहक वाढीस चालना मिळाली. ही कपात हे धोरणात्मक पाऊल तर ठरले, तसेच सेवाभावाचा संदेशही त्यातून गेला. त्यामुळे महागाई कमी होण्याबरोबरच खरेदी व मागणीत वाढ झाली.

सरकारने सार्वजनिक भांडवली खर्च विक्रमी वाढवला आहे. त्यामुळे बांधकाम, पायाभूत सुविधा आणि उद्योगांना चालना मिळाली आहे. याव्यतिरिक्त, आर्थिक सुधारणांमुळे उद्योग-संस्था चालवण्यास (ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस), उत्पादन वाढीस, बँकिंग संस्था व गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढण्यास मदत झालेली दिसून येते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हेच विशेषत्वाने नमूद केले होते, हे लक्षात घ्यायला हवे. गेल्या वषच्या तुलनेत झालेली ही वाढ लक्षणीय अशीच. महागाईचा प्रभाव कमी असल्याने, वास्तविक वाढ अधिक स्पष्टपणे दिसून येते, असेही म्हणता येईल. दिवाळीच्या हंगामात भारतात सहा लाख कोटींची उलाढाल झाली. त्याचे प्रतिबिंब पुढील तिमाहीत दिसून येईल. विशेष म्हणजे, या तिमाहीत जागतिक पातळीवर अनेक नकारात्मक घटक होते. व्यापारयुद्ध, वाढलेले अमेरिकी आयातशुल्क, ऊर्जामूल्यांमध्ये अस्थिरता, रशिया-युक्रेन युद्धाचे आर्थिक परिणाम यांचा त्यात समावेश करता येईल. अशा परिस्थितीत अनेक देश मंदीच्या छायेत आले. मात्र, भारताने या कारणांना निष्क्रिय करण्याचे काम केले. अर्थात, याचेच आश्चर्य विलेषकांना वाटते.

अमेरिकेने आयातशुल्क वाढवले, त्यावेळी भारताने निर्यातीसाठी नवनवीन बाजारपेठा शोधल्या आणि निर्यातवाढीकडे लक्ष दिले. तसेच, जागतिक अस्थिरतेच्या कालखंडातही देशांतर्गत मागणी, उत्पादन, सेवा आणि गुंतवणुकींनी भरभराट केली. हेच भारताच्या आर्थिक लवचिकतेचे प्रतीक ठरत आहे. असेही म्हणता येईल की, भारताने आंतरराष्ट्रीय अवलंबित्व कमी करत, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था उभारली असून, त्याची गोमटी फळे आज भारताला मिळत आहेत. त्याचबरोबर धोरणात्मक स्थिरता, विश्वास आणि जनसहभाग हे केंद्र सरकारला बळ देणारे ठरत आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेने जी वाढ नोंदवली आहे, त्या वाढीमागे हीच धोरणात्मक स्थिरता कारण आहे. उद्योग, निर्माण, सेवा या क्षेत्रांमध्ये ‌‘ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस‌’ आणण्यासाठी प्रयत्न झाले. त्यामुळे नवीन गुंतवणुकीला, रोजगाराला व उत्पादनाला चालना मिळाली. कृषी क्षेत्र हे तुलनेने कमी वेगाने वाढणारे असले, तरी यात सुमारे 3.5 टक्के वाढ झाली आहे. उत्पादन व सेवाक्षेत्रातील वाढ, मध्यमवर्गाची वाढती संख्या ग्राहकांच्या क्रयशक्तीतही वाढ करणारी ठरत आहे. विशेष म्हणजे, शहर आणि ग्रामीण अशा दोन्ही भागांत ती दिसून येते. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे, व्यापारी, उद्योगपती, उपभोक्ता, बँक-वित्त संस्था या सर्वांचा आत्मविश्वास वाढीस लागला आहे.

विरोधकांनी अमेरिकेचे आयातशुल्क, जागतिक अस्थिरता तसेच आंतरराष्ट्रीय दबाव यांचा भारतावर परिणाम होईल, असे भाकीत केले होते. राहुल गांधींसारख्यांना तर ट्रम्प यांच्या ‌‘डेड इकोनॉमी‌’ या भारताला उद्देशून केलेल्या टिप्पणीमुळे आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या होत्या. पण, आज प्रत्यक्ष जाहीर झालेले अधिकृत आकडे, अर्थव्यवस्थेचे स्थैर्य आणि वाढ ही याच विरोधकांसाठी आणि भारताला कमी लेखणाऱ्या ट्रम्प यांच्यासाठीही एक सणसणीत चपराक ठरली आहे. या वाढीचा परिणाम केवळ उत्पादन, सेवा क्षेत्रापुरता मर्यादित नाही; तो आर्थिक विश्वास, गुंतवणूकधारकांची धारणा आणि शेअर बाजार यांवरही दिसून येतो. कारण, अर्थव्यवस्था एकटी वाढत नाही. ग्राहकखर्च, उत्पादन, सेवा व गुंतवणुकाही वाढतात; तेव्हा कंपन्यांचे महसूल, नफा आणि विस्तार योजना यांच्यातही वाढ होते. परिणामी, शेअर-बाजारात सकारात्मक परिणाम दिसून येतात.

एकूणच या वाढीने हे दाखवले की, भारताची वाढ व्यापक आहे. दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी हे योग्य वातावरण आहे. अर्थवृद्धीची हीच गती कायम राहिली, तर करसुधारणा, सार्वजनिक व खासगी गुंतवणूक, कृषी व ग्रामीण विकास, रोजगार, सेवा व उत्पादन यांचे संतुलन भारताचा पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था होण्याचा मार्ग प्रशस्त करतील, यात कोणताही संदेह नाही.