'हक' Review : शाहबानोच्या संघर्षाची अपूर्ण कथा...

ज्या काळात महिला फार शिकलेल्या नव्हत्या, कोर्टकचेरी ही तर फार लांबची गोष्ट आणि त्यातून अशा एका समाजातील महिला, जिथे महिलांचे हक्क मागणंही पाप मानलं जातं, तेव्हा शाहबानो नावाच्या महिलेने हक्काची लढाई लढण्याचा निर्णय घेतला आणि या लढाईची इतिहासात नोंद झाली. 1985 सालचा शाहबानो खटल्याचा निकाल हा भारताच्या संविधाननिर्मितीनंतरचा एक महत्त्वाचा टप्पा होता, ज्यामध्ये सगळ्या नागरिकांचे हक्क आणि मुस्लीम वैयक्तिक कायद्यात (मुस्लीम पर्सनल लॉ) सुधारणांची गरज, याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष केंद्रित केलं. शाहबानोची लढाई तिच्या पतीविरोधात (मोहम्मद अहमद खान) होती. फक्त तीन वेळा ‌‘तलाक‌’ म्हणून दिलेल्या घटस्फोटानंतरच्या पोटगीसाठी आणि पहिली पत्नी असताना तिच्या परवानगीशिवाय केलेल्या दुसऱ्या लग्नासाठी. अनेक वर्षे दिलेल्या लढ्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणी निकाल दिला. त्यावरच प्रसिद्ध पत्रकार जिग्ना वोरा यांनी ‌‘बानो : भारत की बेटी‌’ हे पुस्तक लिहिलं आणि याच पुस्तकावर आधारित ‌‘हक‌’ हा हिंदी चित्रपट दि. 7 नोव्हेंबर रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. त्याविषयी...

'हक‌’ या चित्रपटाची कथा एका सामान्य मुलीपासून सुरू होते. सत्तरच्या दशकातील तो काळ. शाझिया बानो (यामी गौतम) जिचं लग्न अब्बास खान (इम्रान हाश्मी) या उच्चशिक्षित तरुणाशी एका सधन कुटुंबात होतं. अब्बास हा पेशाने मोठा वकील. दोघांचाही सुखनैव संसार सुरू असतो. या दाम्पत्याला तीन मुलंही होतात. पण, लग्नाच्या नऊ वर्षांनंतर अब्बास त्याच्या कुटुंबाला भेटायला पाकिस्तानला जातो, जिथे त्याच्या पूवच्या पिढीने काही जमीन ठेवलेली असते. पण, भारतात परत येताना तो दुसरा निकाह करूनच परततो. सायरा ही त्याची दुसरी पत्नी. पण, या घटनेनं शाझियाला मोठा धक्का बसतो. अब्बास आणि त्याची आई उलट शाझियालाच समजावण्याचा, आहे त्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्याचा सल्ला देते. तसेच, दोन किंवा तीन विवाह हे तर इस्लाममध्ये अगदी ‌‘नेक‌’ काम आहे, वगैरे तिच्या गळी उतरविण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला जातो. हे कमी ही काय म्हणून, या घटनेनंतर शाझियाला अब्बास आणि त्याच्या दुसऱ्या पत्नीचं आणखी एक सत्य समजतं, ज्यामुळे ती पुरती खचून जाते आणि या अन्यायाविरुद्ध न्यायालयात लढा देण्याचा निर्णय घेते. शाझिया आपल्या मुलांसह माहेरी निघून जाते. अब्बास तिची माफी मागेल किंवा तिला परत न्यायला येईल, अशी शाझियाची भाबडी आशा तरीही कायम असते. महिने उलटतात, वर्षे लोटतात, काळ सरकत जातो, पण अब्बास शाझियाला सासरी न्यायला कधीच येत नाही. एवढंच नाही तर तिला पैसे पाठवणंही थांबवतो. त्यानंतर शाझिया न्यायालयाचे दार ठोठावते. पण, ज्या न्यायालयाकडून तिला न्यायाची अपेक्षा असते, तिथे तर याहीपेक्षा अधिक अवहेलना तिला सहन करावी लागते. “ही प्रकरणं न्यायालयात नाही, तर कोणा काझीकडे जाऊन सोडवा,” असं तिला सांगण्यात येतं. आणि इथूनच शाझियाचा संपूर्ण व्यवस्थेविरुद्ध खरा लढा सुरू होतो. तेव्हा शाझियाबानो जी फार शिकलेलीही नाही, ती आपल्या उच्चशिक्षित तसेच पेशाने वकील असलेल्या पतीला न्यायालयात कसं आव्हान देते, याचे कथानक चित्रपटात उलगडत जाते.

या चित्रपटाचे दिग्दर्शन सुपर्ण वर्मा यांनी, तर लेखन रेशू नाथ यांनी केले आहे. इस्लाम नक्की काय सांगतो आणि त्याचं पालन समाजात कशाप्रकारे केलं जातं, यावर अगदी ठळक आणि मुद्देसूद भाष्य या चित्रपटात करण्यात आले आहे. चित्रपटात एक प्रसंग आहे, जेव्हा न्यायालयात न्यायाधीश शाझियाला सांगतात, “याचा निकाल एखाद्या काझीकडून घे. कारण, हे प्रकरण ‌‘मुस्लीम कायद्या‌’अंतर्गत येते.” त्यावर शाझिया म्हणते, “आज जर मी कोणाचा खून केला, तर तुम्ही मला हेच उत्तर द्याल का?” तर पुढे त्याच दृश्यात अब्बास (इम्रान हाश्मी) त्याचा बचाव करताना म्हणतो की, “इस्लाममध्ये निकाह हा एक करारनामा आहे, हिंदूंप्रमाणे सात जन्मांचं नातं नाही. त्यामुळे आता मी तलाक दिला, तर आमचा संबंधही संपला!” असे बरेचसे प्रश्न उपस्थित करणारे थेट संवाद चित्रपटात आहेत. तसेच अशा घटना या अशिक्षित किंवा सामान्य कुटुंबांमध्येच घडतात असे नाही, तर एका उच्चशिक्षित कुटुंबातही होतात, हेच या घटनेवरून अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न दिग्दर्शकाने केला आहे.

चित्रपटात अभिनेत्री यामी गौतम, इम्रान हाश्मी, शीबा चड्डा, वर्तिका सिंग, दानिश हुसेन या कलाकारांच्या महत्त्वाच्या भूमिका आहेत. इम्रान हाश्मी अनेक दिवसांनंतर अतिशय वेगळ्या आणि दमदार भूमिकेत मोठ्या पडद्यावर पाहायला मिळतो, तर यामी गौतमने तिच्या आजवरच्या कारकिदतली उत्कृष्ट भूमिका म्हणता येईल, असा अभिनय केला आहे. यामीच्या उत्कृष्ट संवादफेकीने तर प्रेक्षकांच्या डोळ्यांच्या कडा पाणावल्याशिवाय राहात नाहीत. तसेच चित्रपटातील इतर कलाकारांनीसुद्धा आपापल्या भूमिकांना न्याय दिला आहे.

चित्रपटाच्या पूर्वार्धात एकूणच कथानक वेगाने पुढे सरकताना दिसते. पण, मध्यांतरानंतर चित्रपटाचा वेग काहीसा मंदावतो. तरी इम्रान हाश्मी आणि यामीचे काही संवाद प्रेक्षकांना स्तब्ध करून सोडतात. हा चित्रपट वास्तवदश नक्कीच आहे, पण काही घटनांचे पुरावे आणि संबंध चुकीचेही आढळतात. जसे की, इम्रानचा एक ‌‘मोनोलॉग‌’ आहे. जिथे न्यायालयात तो स्वतःला भारतीय मुस्लीम असल्याचे सांगत, त्याच्यावर एक मुस्लीम म्हणून देशात कसा अन्याय वगैरे होतो, हे दाखवण्याचा प्रयत्न करतो. ज्यात तो म्हणतो, “भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा सगळ्यांना आपापले हक्क मिळाले, अनुसूचित जातींना आरक्षण मिळालं, इतरांनाही सुविधा मिळाल्या, आम्ही काहीच मागितलं नाही, शिवाय ‌‘मुस्लीम पर्सनल लॉ.‌’ ही आमची ओळख आहे. या कायद्यामुळे आम्ही भारतातील मुस्लीम एकमेकांशी जोडलेले आहोत. त्यामुळे धर्मनिरपेक्ष कायदा आमच्यावर न लादता ‌‘मुस्लीम पर्सनल लॉ‌’ (शरिया) आमच्यासाठी अबाधित ठेवण्यात यावा.” पण, वास्तवात आपण पाहिलं, तर मुस्लीम समाजालाही सगळे समान हक्क आणि अधिकार मिळताना दिसतात. असो.

शाझियाची एक पत्नी म्हणून, एक आई म्हणून जी लढाई आहे, ती चित्रपटात पाहायला मिळते, ज्यात मुस्लीम संघटना स्वतःला सामील करून घेतात. शाझिया आणि तिच्या माहेरच्यांना समाजातून अगदी बहिष्कृत केलं जातं. शाझिया इस्लामच्या विरोधात जाऊन न्यायालयात गेल्याचा ठपकाही तिच्यावर ठेवण्यात येतो. काझी, मौलवी आणि ‌‘पर्सनल लॉ‌’कडून कोणतीच मदत न मिळता, फक्त उपेक्षा पदरी पडते. पण, यानंतरही मुस्लीम संघटना तिच्यावर आक्षेप घेतात.

अशा या शाहबानो खटल्यातही न्यायालयाने फौजदारी प्रक्रिया संहिता सर्वांना लागू आहे, त्यानुसार मुस्लीम स्त्रीही त्यामधील तरतुदीनुसार पोटगीस पात्र असल्याचे स्पष्टपणे म्हटले होते. मुस्लीम स्त्री ‌‘मेहेर‌’ व्यतिरिक्त पोटगीस देखील पात्र आहे, असा निकाल त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. 1975 साली सुरू झालेला हा खटला 1985ला संपला होता. पण, शाझियाचा खऱ्या आयुष्यातला लढा कधीच संपला नाही. पण, दुर्दैवाने चित्रपटात ही कथा थोडक्यात आटोपण्यात आली आहे.

वास्तवात, शाहबानोच्या न्यायालयीन निर्णयाला काही मुस्लीम संघटना ‌‘अखिल भारतीय मुस्लीम वैयक्तिक कायदा मंडळा‌’च्या (AIMPLB) नेतृत्वाखालील गटांनी हा इस्लामवरील हल्ला आणि मुस्लीम वैयक्तिक कायद्यातील हस्तक्षेप म्हणून गदारोळ करीत तीव्र विरोध केला. या निर्णयाविरोधात देशभर मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने आणि निदर्शनेही करण्यात आली. त्यानंतर राजकीय दबाव वाढल्याने, संसदेत प्रचंड बहुमत असलेल्या राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने 1986 साली मुस्लीम महिलांचे (घटस्फोटावरील हक्कांचे संरक्षण) अधिनियम पारित केला आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला निष्प्रभ ठरवले. त्यामुळे या प्रकरणाचा निकाल आल्यानंतरही याबाबत कोणतीच स्पष्टता समोर आली नाही. मुस्लीम महिलांच्या अधिकारांचा, पोटगीचा आणि तलाकमधून होणाऱ्या अन्यायाचा प्रश्न असाच कित्येक वर्षे अनुत्तरीतच होता. त्यावर मोदी सरकारने 2019 मध्ये ‌‘तिहेरी तलाक‌’वर ‌‘तलाक-ए-बिद्दत‌’वर कायद्यान्वये बंदी घातली. या महत्त्वपूर्ण प्रसंगांचा केवळ चित्रपटाच्या अखेरीस धावत्या ओळींमध्ये नाममात्र उल्लेख आढळतो. चित्रपटाचा न्यायालयाच्या निर्णयानंतर समारोप करण्यात आल्यामुळे, चित्रपटाची कथा ही अपूर्ण वाटते किंवा या प्रकरणाची दुसरी बाजू, राजकीय सत्य हे स्पष्टपणे उजेडात येत नाही. या प्रकरणाच्या न्यायालयीन निकालानंतरचे राजकीय, सामाजिक कंगोरेही दिग्दर्शकाने सविस्तर मांडले असते, तर या विषयाला कदाचित पूर्ण न्याय मिळाला असता.

दिग्दर्शक : सुपर्ण वर्मा
लेखन : रेशू नाथ
कलाकार : यामी गौतम, इम्रान हाश्मी, शीबा चड्डा, वर्तिका सिंग, दानिश हुसेन
निर्मिती : जंगली पिक्चर्स
रेटिंग : ३.५