आठव्या वेतन आयोगाच्या नमनाच्या निमित्ताने...

नुकतेच केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा केली. सरकारी कर्मचारी विरुद्ध खासगी क्षेत्र हा वाद नेहमीच देशात सुरु असतो. या दोन्ही क्षेत्रात काम करताना नक्कीच विविध समस्यांचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे या सगळ्याची चर्चा या वेतन वाढीच्या निमित्ताने देशात पुढील काळात होण्याची शक्यता आहे. त्यानिमित्ताने या सगळ्या परिस्थितीचा घेतलेला आढावा...

केंद्र सरकारने केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीसाठी, आठव्या वेतन आयोगांतर्गत त्रिस्तरीय समितीची घोषणा केली व अपेक्षेनुरूप त्यावर विविध प्रकारच्या प्रतिक्रियाही आल्या. यामध्ये निवडणुकीच्या राजकरणापासून, केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना वाढीव पगाराची खरंच गरज आहे का? यांसारखे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. त्याचबरोबर खासगी-सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन व त्यांच्या कामातील जोखीम, कायमस्वरूपी नोकरीची शाश्वती, वेतनाव्यतिरिक्त मिळणारे विविध फायदे या साऱ्यांची तुलनात्मक चर्चा होणे अपरिहार्यच होते. यातूनच केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या प्रस्तावित वेतन आयोगाच्या प्रस्तावावरही, स्वाभाविकपणेच साधक-बाधक चर्चा सुरू झाली आहे.

वेतन-व्यवस्थापन क्षेत्रातील अभ्यासकांच्या मतानुसार, सद्यस्थितीत खासगी क्षेत्रातील सर्वोच्च वा संचालकसदृश पदांवरील व्यक्ती व कंपन्यांच्या मुख्याधिकाऱ्यांसारख्या मोठ्या व जबाबदारीच्या वरिष्ठ पदांवरील व्यक्तींना आणि शासकीय अधिकाऱ्यांना मिळणारे वेतन व मिळणारे फायदे यांमध्ये फारशी तफावत आढळणार नाही. तरीही खासगी कंपन्यांमधील अधिकारी व त्यांच्यासारखे पद व जबाबदारीचे काम करणाऱ्यांच्या मिळकतीमध्ये मात्र सहजच मोठी तफावत आढळून येते. मुख्य म्हणजे, वर्षानुवर्षे असणारी ही वेतनविषयक तफावत, गेली काही वर्षे झपाट्याने वाढती आहे.

पगारदारांच्या वेतनमानाच्या संदर्भातील सध्याची सत्यस्थिती म्हणजे, आज सर्वसाधारण पात्रताधारक कर्मचाऱ्यांना सरकारी नोकरीत मिळणारे पगार हे सर्वांत मोठे आकर्षण ठरताना दिसते. त्यात जर अशी नोकरी ही कार्यालयीन कामकाजाशी संबंधित असेल, तर पाच दिवसांचा आठवडा स्वरूपातील या नोकरीसाठी विशेषतः साहाय्यक वा कर्मचारी म्हणून, अशी नोकरी व त्यातील मर्यादित जोखीम-जबाबदारीसह मिळणारा पगार हे अशा बहुसंख्य कर्मचाऱ्यांसाठी जीवनाचे इतिकर्तव्यच ठरते.

सरकारी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रस्थापित व वार्षिक एकत्रित पगार व इतर सोयी-फायदे यांचा विचार करून, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे उदाहरण विचारात घेता येण्यासारखे आहे. सरकारी क्षेत्रातील बँक असणाऱ्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांना बँकेतर्फे मिळणारे वेतन व त्याशिवाय प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष स्वरूपात मिळणारे फायदे व सवलती लक्षात घेता, त्या कर्मचाऱ्यांचे वार्षिक एकत्रित वेतन व फायदे मिळून त्यांना दरवष सुमारे सरासरी 26 लाख रुपये मिळतात. त्याचवेळी खासगी क्षेत्रातील आयसीआयसीआय वा एचडीएफसी बँक येथील त्याच स्वरूपाचे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांचे वार्षिंक एकत्रित वेतन व सर्व फायदे मिळून मिळणारी राशी, स्टेट बँक कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत निम्मी आहे. हीच बाब कॉर्पोरेट वा खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या आणि समान शैक्षणिक पात्रता, पद आणि जोखीम असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भातपण लागू होते.

वर नमूद केल्याप्रमाणे केवळ नमूनेदाखल स्वरूपात कर्मचारी स्तरावरील व तुलनात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या अशा आकडेवारीचा परिणाम, व्यक्तिगत स्वरूपात कर्मचाऱ्यांपासून कंपनी-व्यवस्थापन स्तरापर्यंत नेहमीच होतात. यातून विशेषतः कर्मचारी-कामगारांच्या मानसिकतेवर व त्यातून त्यांचे कामकाज आणि कार्यक्षमतेवरही परिणाम दिसून येतो. यासंदर्भात उल्लेखनीय व नेहमीच चर्चेत राहणारा मुद्दा म्हणजे, परंपरागतरित्या केंद्र सरकारच्या संपूर्ण अखत्यारीत असणाऱ्या टपाल खात्यांतर्गत ग्रामीण स्तरापर्यंत टपाल-बँकिंग विभागाचे काम करणारे कर्मचारी समान स्वरूपाचे काम करत असूनही, त्यांना भिन्न वेतनेश्रेणी व फायदे का नाहीत?

या आणि अशाप्रकारे कामकाज, कामाची जबाबदारी आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांचे वेतन व त्यामधील वाढ हे मुद्दे नेहमीच चर्चेत येतात. मात्र, त्यावर गांभीर्याने विचार होऊन तोडगा काढण्याचे मात्र फारसे प्रयत्न होत नाहीत. सातव्या वेतन आयोगाची घोषणा, स्थापना, आयोगाचा अहवाल आणि त्याची अंमलबजावणी या विविध टप्प्यांवर हे मुद्दे चर्चिले गेल्याचे जाणकारांच्या स्मरणात असेलच.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या संस्थात्मक स्वरूपात सांगायचे म्हणजे, थेट केंद्र सरकारच्या सेवेत व रेल्वे-टपाल यांसारख्या मोठी कर्मचारी संख्या असणाऱ्या खात्यांना वगळून 2014च्या कर्मचारी गणनेनुसार, केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या सुमारे 18 लाख होती. सातव्या वेतन आयोगाच्या वेळी तुलनात्मकदृष्ट्या असे नमूद केले होते की, त्यावेळी अमेरिकेतील सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या 21 लाख होती. आज हीच तुलना करताना लक्षात येते की, सद्यस्थितीत भारतात एक लाख लोकसंख्येसाठी 139 केंद्र सरकारी कर्मचारी आहेत, तर अमेरिकेत तुलनात्मकदृष्ट्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या सुमारे 668 आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आणि विदेश सेवा विभागात आहे. तर त्याचवेळी विविध दूतावासांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या, जेमतेम एक हजाराच्या घरात होती; तर भारताशी तुलनात्मक महाशक्तीसदृश अशा चीन, अमेरिका व युरोपीय देशांच्या विदेश सेवा विभागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या कैकपटींनी अधिक आहे.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा पगार, पगारवाढ व त्यांना मिळणारे फायदे यांचा विचार करताना, देशातील केंद्र सरकारच्याच अखत्यारीत असणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उत्पादन उद्योग व आर्थिक-सार्वजनिक सेवाक्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे वेतनमान व फायदे यांची तुलना होणेही अपरिहार्य आहे. या मुद्द्यावर देश-विदेश पातळीवरील शिक्षकांचे वेतन-फायदे व इतर सेवाशत इत्यादींचा तुलनात्मक अभ्यास संशोधन स्वरूपात कोलंबिया विद्यापीठाचे कार्तिक मुरलीधरन यांनी केला आहे. या अभ्यासातून लक्षात आलेली प्रमुख व महत्त्वाची बाब म्हणजे, सरकारी अनुदान व समर्थनाच्या आधारे काही संख्यांमध्ये शिक्षक-अध्यापकांचे पगार दुपटीने वाढवूनही त्यांच्या शैक्षणिक संस्थेचे काम, कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे स्वरूप व विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेत फारसा बदल
झालेला नाही.

या साऱ्या आर्थिक-व्यावहारिक पार्श्वभूमी, उपलब्ध संशोधन आणि अनुभवाला यावेळी जोड मिळाली आहे, ती भारताच्या सद्यस्थितीतील आर्थिक प्रगतीची. त्यामुळे आर्थिक प्रगतीमध्ये आणखी वाढ साधण्यासाठी केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीशी त्याची सांगड कशी घालता येईल, हा यावेळी कळीचा मुद्दा ठरला नाही, तरच नवल!

- दत्तात्रय आंबुलकर
(लेखक एचआर व्यवस्थापन सल्लागार आहेत.)
9822847886