भारत : जगाचे नवे डेट्रॉयट
08 Nov 2025 11:41:35
भारत जागतिक वाहन उद्योगाच्या केंद्रस्थानी झपाट्याने वाटचाल करत आहे. ‘टोयोटा’, ‘होंडा’ आणि ‘सुझुकी’ या दिग्गज कंपन्यांनी 11 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचा घेतलेला निर्णय, वाहन उद्योगाला चालना देणारा ठरणार आहे. ‘पीएलआय’ योजनेला मिळालेले यश आणि चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याची वाढती जागतिक भूमिका यांमुळे, भारत ‘आशियाचे डेट्रॉयट’ म्हणून आपली ओळख प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.
जगातील वाहननिर्मिती क्षेत्रातील तीन दिग्गज कंपन्या ‘टोयोटा’, ‘होंडा’ आणि ‘सुझुकी’ यांनी, भारतात तब्बल 11 अब्ज डॉलर्स गुंतवणूक करणार असल्याची घोषणा केली आहे. त्यांचा हा निर्णय भारताच्या वाढत्या आर्थिक प्रभावाचा, चीनवरील जगाचे अवलंबित्व कमी होत असल्याचा, तसेच आत्मनिर्भर भारताच्या प्रगतीचे द्योतक आहे. जागतिक कंपन्या भारताकडे केवळ बाजारपेठ म्हणून पाहात नाहीत, तर उत्पादन, निर्यात आणि संशोधनाचे विश्वासार्ह केंद्र म्हणून पाहात आहेत, हेच यातून अधोरेखित झाले आहे. ‘टोयोटा’ आणि ‘होंडा’ यांनी चीनऐवजी भारतात गुंतवणूक वाढवण्याचा निर्णय घेतला असून, तो गेल्या काही वर्षांतील जागतिक राजकारण, पुरवठा साखळीत उद्भवलेल्या अडचणी, चीनची अनिश्चित धोरणे आणि भारतातील वाढती आर्थिक स्थिरता या सर्व घडामोडींचा एकत्रित परिणाम आहे. दीर्घकालीन नियोजन हीच जपानी कंपन्यांची परंपरा आहे. तसेच जोखमीचे मोजमाप या कंपन्या अत्यंत काळजीपूर्वक करतात. अशा कंपन्यांनी चीनऐवजी भारताची निवड करणे, ही बाब स्पष्टपणे सांगते की जग नव्या दिशेला जात आहे. चीनवरील उत्पादनाचे अवलंबित्व आता आंतरराष्ट्रीय दिग्गज कंपन्यांना धोकादायक वाटत आहे. अनेक कंपन्यांनी ‘चायना प्लस वन’ हे धोरण स्वीकारले असून, त्यात भारत हा सर्वोत्तम पर्याय म्हणून समोर आला आहे.
भारत हा लोकशाहीप्रधान देश असून, येथे राजकीय स्थिरताही आहे. केंद्र सरकारचे धोरण सातत्य, जगातील सर्वांत मोठी बाजारपेठ, देशांतर्गत उपलब्ध असलेले कुशल मनुष्यबळ, पायाभूत सुविधांत होत असलेली वेगवान वाढ, तसेच सरकारचे उद्योगस्नेही धोरण हे सर्व घटक भारताची ‘विश्वासार्ह देश’ म्हणून ओळख प्रस्थापित करतात. यामुळेच ‘टोयोटा’, ‘होंडा’ आणि ‘सुझुकी’ या तिन्ही कंपन्यांनी भारताला नवीन उत्पादन केंद्र म्हणून स्वीकारल्याचे निश्चितपणे म्हणता येते. ही गुंतवणूक केवळ कारखान्यांची संख्या वाढवण्यापुरती मर्यादित नाही; तर येत्या 20 वर्षांचे वाहन-धोरण इथेच राबवण्यासाठी आहे, असे म्हणता येईल. याचा दुसरा अर्थ असा की, भारतात नवनवीन मॉडेल्स तयार होतील, इलेक्ट्रिक आणि हायब्रिड कारच्या उत्पादनातही मोठी वाढ नोंदवली जाईल. विकसित तंत्रज्ञानावर संशोधनही भारतात होताना, तसेच देशांतर्गत वापरासह निर्यात बाजारपेठेतही वाढ होईल. येत्या काही वर्षांत भारत आफ्रिका, मध्यपूर्व, दक्षिण अमेरिका आणि युरोपसाठी वाहन निर्यातीचे केंद्र म्हणून उदयास येण्याची शक्यता म्हणूनच बळावली आहे. उत्पादन खर्च, कुशल कामगार, तुलनेने स्वस्त वाहतूक, वाढती लॉजिस्टिक कार्यक्षमता हे भारताचे सामर्थ्य ठरले आहे. ‘टोयोटा’ आणि ‘होंडा’ यांनी भारतातील कारखान्यांना जागतिक पुरवठा साखळीत जोडण्याचा निर्णय घेतला असल्याने, येत्या काही वर्षांतच भारतात तयार झालेल्या गाड्या जगभरात धावताना दिसतील.
या संपूर्ण परिवर्तनामागे ‘पीएलआय’ योजनेचे मोठे योगदान आहे. उत्पादन कराल, तर प्रोत्साहन मिळेल, हे सरकारचे धोरण, उद्योगांना प्रोत्साहित करणारे ठरले आहे. विशेषतः वाहन उद्योगासाठी राबवलेल्या विशेष ‘पीएलआय’ योजनेमुळे उत्पादनाचा खर्च कमी होण्यास मदत झाली असून, स्पर्धात्मकता वाढली आहे. हायब्रिड-ईव्ही बॅटरी, सेमीकंडक्टर उत्पादन, वाहन घटक या सर्व क्षेत्रांना केंद्र सरकारने दिलेला हातभार, थेट उद्योग गुंतवणुकीत परिवर्तित होताना दिसून येत आहे. याचबरोबर भारतातील जीसीसी (ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स) मोठ्या वेगाने वाढत आहेत. वाहन तंत्रज्ञानाचा ब्रेन आता भारतात तयार होत असून, त्यासाठी लागणारे सॉफ्टवेअर, सुरक्षाप्रणाली, ड्रायव्हिंग अल्गोरिदम, इंजिन डिझाईन, बॅटरी मॅनेजमेंट देशातच विकसित होत आहे. हैदराबाद, बंगळुरु, पुणे आणि चेन्नई येथे टोयोटा, होंडा आणि ‘सुझुकी’च्या तंत्रज्ञान टीम फार पूवपासून कार्यरत आहेत, आता त्यांची व्याप्ती आणखी वाढेल.
आज संपूर्ण जगाला भेडसावणारी मोठी चिंता म्हणजे पुरवठा साखळीतील अस्थिरता ही होय. चीनमध्ये धोरणात्मक व सार्वजनिक आरोग्यविषयक अनिश्चितता वाढल्याचा फटका अनेक उद्योगांना बसला आहे. भारत हा त्यांच्यासाठी सुरक्षित पर्याय म्हणून पुढे आला आहे. विश्वासार्ह कायदे, पारदर्शक करव्यवस्था, राजकीय स्थिरता, पायाभूत सुविधांचा वाढता वेग, बंदर आणि लॉजिस्टिक्स सुधारणा या सर्व कारणांमुळे वाहन उद्योगाची जागतिक पुरवठा साखळी आता भारतातून चालवली जाईल. वाहन उद्योग हे रोजगाराला चालना देणारे मोठे क्षेत्र मानले जाते. एका कारखान्याच्या माध्यमातून जितका थेट रोजगार निर्माण होतो, त्याच्या तीनपटीने अप्रत्यक्ष रोजगार वाहतूक, सुट्ट्या भागांची निर्मिती, सेवा उद्योग, लॉजिस्टिक्स आणि तंत्रज्ञान क्षेत्र यांच्या माध्यमातून निर्माण होतो. ‘टोयोटा’-‘होंडा’-‘सुझुकी’ गुंतवणुकीमुळे थेट दोन लाखांपर्यंत नवीन रोजगार, तर अप्रत्यक्षपणे आठ ते दहा लाख रोजगार निर्माण होतील, असा अंदाज आहे. त्याचबरोबर, ‘एमएसएमई’ क्षेत्रात मोठी मागणी नोंद होईल आणि ग्रामीण भागात ऑटो घटक उद्योगांची वाढ होईल, असेही मानले जाते. म्हणजे ही गुंतवणूक केवळ उद्योगापुरती मर्यादित नाही; तर ती लाखो भारतीयांच्या भवितव्याशी थेट जोडलेली आहे.
‘टोयोटा’ आणि ‘होंडा’ या दिग्गज कंपन्या हायब्रिड तंत्रज्ञानात जागतिक नेतृत्व करत आहेत. भारतानेही ईव्ही, हायब्रिड, हायड्रोजन आणि फ्लेक्स-फ्युएल धोरणांमध्ये मोठी सुधारणा राबवण्यास प्रारंभ केला आहे. त्यामुळे स्वच्छ ऊर्जा वाहनांचे केंद्र, बॅटरी उत्पादनाचा हब आणि ईव्ही-हायब्रिड संशोधनाचा प्रमुख देश अशीही भारताची ओळख प्रस्थापित होत आहे. यामुळे पेट्रोल-डिझेलची आयात कमी होण्याबरोबरच, पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाला चालना मिळेल आणि भारतीय उद्योगांना नवीन दिशाही. ‘टोयोटा’, ‘होंडा’ आणि ‘सुझुकी’ यांच्या 11 अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीमुळे, ‘एमएसएमई’ क्षेत्रात जोरदार वाढ होईल, ईव्ही-हायब्रिड तंत्रज्ञानात भारत मुसंडीही मारेल, यात शंका नाही.
या गुंतवणुकीमुळे ‘मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड’ ही घोषणा आता साकार होत आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत पुढील दशक भारताचे आहे आणि वाहन उद्योग त्याच्या केंद्रस्थानी राहणार आहे, हेच यातून अधोरेखित होते. भारत हे आशियाचे ‘डेट्रॉयट’ बनू शकेल का? ही आता शक्यता नसून, ती प्रत्यक्षात आकार घेत आहे. डेट्रॉयट हे कोणे एके काळी अमेरिकेचे आणि जगाचे वाहन उत्पादन केंद्र होते. तिथे ‘फोर्ड’, ‘जीएम’, ‘क्रिस्लर’ यांसारख्या कंपन्यांनी, जागतिक दर्जाचा उद्योग उभा केला. आज भारताची वाटचालही त्याच दिशेने वेगाने होत आहे. भारत वाहनउद्योगाच्या सर्व घटकांमध्ये झपाट्याने प्रगती साधत आहे म्हणूनच, भारत आशियाचे डेट्रॉयट होणे, ही केवळ शक्यता नाही, तर ती वस्तुस्थिती आहे.