भारतीय गुंतवणुकदारांसाठी विदेशी गुंतवणुकीचे पर्याय

 

 

 

आपल्या देशातील गुंतवणुकीच्या पर्यायांची नागरिकांना बर्‍यापैकी माहिती असते. पण, जागतिक पातळीवरही गुंतवणुकीच्या संधी भारतीयांसाठी उपलब्ध आहेत. भारतीय गुंतवणूकदारांनी आपआपल्या उद्दिष्टांनुसार योग्य प्रकारचा गुंतवणूक पर्याय निवडून तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन कायदेशीर व करसंबंधी नियम पाळून देशाबाहेर गुंतवणूक करावी. जागतिक निर्देशांकात भारतीय शेअर बाजाराचा हिस्सा फक्त तीन ते चार टक्के आहे. त्यामुळे फक्त भारतात गुंतवणूक केल्यास ९६ टक्के गुंतवणूक असलेल्या इतर देशांतील शेअर बाजारांपासून भारतीय गुंतवणूकदार वंचित राहतो.

 

भारतीय गुंतवणूकदारांना परदेशातील गुंतवणूक पर्यायांमध्ये दोन प्रकारे गुंतवणूक करता येते. पहिला प्रकार म्हणजे, भारतीय म्युच्युअल फंडामार्फत परदेशातील फंडांमध्ये, शेअरमध्ये किंवा अन्य पर्यायांमध्ये रुपयांत गुंतवणूक करता येते. दुसरा प्रकार म्हणजे, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या ‘लिबर लाइन्ड रेमिटन्स स्कीम’ अंतर्गत (एलआरएस) विविध देशांमध्ये परदेशी चलनात गुंतवणूक करणे.

 

परदेशातील शेअरमध्ये गुंतवणूक केल्यास : गुंतवणुकीत वैविध्यता येते. परदेशात असलेल्या मोठ्या कंपन्यांच्या शेअरमध्ये गुंतवणूक करता येते. रुपयाचे अवमूल्यन झाल्यास, भारतीय रुपयातील परतावा वाढतो.

जोखीम : परतावा हा रुपया-डॉलर विनिमयावर अवलंबून असतो. परदेशी धोरण, कर नियमन यांचा परताव्यावर परिणाम होऊ शकतो. भारतातील फंडाचा खर्च व परदेशातील फंडाचा खर्च याचा भार पडतो. व्यवहारांच्या वेळा व सेटलमेंटचे नियम त्रासदायक ठरू शकतात. भारतात गुंतवणूकदाराला त्याची भारताबाहेर असणारी गुंतवणूक प्राप्तिकर रिटर्नमध्ये दरवर्षी नमूद करावी लागते. परदेशातील गुंतवणुकीतून मिळणार्‍या नफ्यावर भारतात प्राप्तिकर भरावा लागतो. गुंतवणुकीच्या खरेदी-विक्रीतून होणार्‍या नफ्यावर ‘कॅपिटल गेन टॅक्स’ भरावा लागतो. गुंतवणूक केल्यानंतर ती दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीनंतर विकली, तर होणारा नफा हा दीर्घकालीन भांडवली नफा होतो आणि त्यावर १२.५० टक्के दराने कर भरावा लागतो. दोन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीसाठी गुंतवणूक केली असेल, तर होणारा नफा हा अल्पकालीन नफा असतो आणि तो गुंतवणूकदाराच्या करपात्र उत्पन्नात समाविष्ट करावा लागतो. त्यानुसार गुंतवणूकदाराच्या प्राप्तिकर भरण्याच्या स्लॅबप्रमाणे कर भरावा लागतो. भारतातील अनेक म्युच्युअल फंडांच्या जागतिक योजना उपलब्ध आहेत. त्यांची गुंतवणूक वेगवेगळ्या देशांमध्ये केली जाते.

 

अमेरिकाकेंद्रित योजना : ‘फ्रॅन्कलिन इंडिया फीडर’, ‘एडलवाईज युएस टेक्नोलॉजी इक्विटी फंड’, ‘आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल युएस ब्लूचिप इक्विटी फंड’, ‘एसबीआय युएस स्पेसिफिक इक्विटी फंड ऑफ फंड’, ‘मोतीलाल ओसवाल एस अ‍ॅण्ड पी ५०० इंडेक्स फंड’, ‘एडलवाईज युएस व्हॅल्यू इक्विटी ऑफशोअर फंड’, ‘एडलवाईज युरोप डायनॅमिक इक्विटी ऑफशोअर फंड’ हा युरोपकेंद्रित आहे.

 

आशिया-प्रशांतकेंद्रित योजना - ‘निप्पॉन इंडिया जपान इक्विटी फंड’, ‘एडलवाईज आसियान इक्विटी ऑफशोअर फंड’

अन्य योजना : ‘एडलवाईस इमर्जिंग मार्केट्स अपॉर्च्युनिटीज इक्विटी ऑफशोअर फंड’, ‘पीजीआयएम इंडिया इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी फंड’, ‘कोटक ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड’, ‘एबीएसएल (आदित्य बिर्ला) ग्लोबल इमर्जिंग अपॉर्च्युनिटीज.’

थीमॅटिक योजना : ‘आदित्य बिर्ला सन लाईफ ग्लोबल एक्सलन्स इक्विटी फंड ऑफ फंड’, ‘इन्व्हेस्को ग्लोबल इक्विटी इन्कम फंड ऑफ फंड’, ‘इन्व्हेस्को ग्लोबल कन्झ्युमर ट्रेंड्स फंड ऑफ फंड’, ‘एचडीएफसी डेव्हलप्ड वर्ल्ड ओव्हरसीज इक्विटी पॅसिव्ह फंड ऑफ फंड’, ‘अ‍ॅक्सिस इंटरनॅशनल/अ‍ॅक्सिस ग्लोबल फंड ऑफ फंड’, ‘सुंदरम् ग्लोबल ब्रॅण्ड फंड’ या योजनांखेरीज इतर आणखी काही योजना आहेत.

 

भारतातीय ‘फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेन्ट अ‍ॅक्ट’च्या तरतुदींचे काटेकोर पालन करावे लागते. रुपयांतून परदेशी चलनात रक्कम पाठविताना मोठ्या प्रमाणात शुल्क बँका आकारतात. शिवाय बँकांचा परकीय चलन विकण्याचा दर हा नेहमी जास्त असतो. परकीय चलनात गुंतवणूक असल्यामुळे चलनातील चढ-उतारांचा फायदा किंवा तोटा होतो. ज्या देशात गुंतवणूक करायची आहे किंवा ज्या देशातील ब्रोकरकडे खाते उघडायचे आहे, त्या देशाचे त्याच्यावर असणारे निर्बंध गुंतवणुकदारांना माहीत असावयास हवेत. परदेशात गुंतवणूक करताना जागतिक अर्थव्यवस्थेत होणारे बदल आणि त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत होणारे बदल याचीदेखील माहिती हवी.

 

गुंतवणूक साधनांची वैधता, कायदेशीर बाबी, व्यवस्थापन खर्च व करांच्या तरतुदी समजून घ्यायला हव्यात. भारताबाहेर इतर जागतिक अर्थव्यवस्थांत परकीय चलनामध्ये गुंतवणूक करणे आता निवासी भारतीयांसाठी शक्य झाले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या ‘लीब्रलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम’नुसार निवासी भारतीय प्रत्येक आर्थिक वर्षात २ लाख, ५० हजार डॉलर्स भारताबाहेर पाठवू शकतो. दहा लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम परकीय चलनात घेतली, तर त्यावर २० टक्के दराने ‘टॅक्स कलेक्टेड अ‍ॅट सोर्स (टीसीएस)’ भरावा लागतो. ही योजना प्रवासखर्च, वैद्यकीय खर्च, शैक्षणिक खर्च, प्रॉपर्टीची खरेदी, जवळच्या नातेवाईकांना गिफ्ट आणि परदेशात गुंतवणूक यांसाठी आहे. हा निधी परदेशात थेट ‘ईटीएफ’, ‘फंड-ऑफ-फंड’, ‘अल्टरनेट इन्व्हेस्टमेन्ट फंड कॅटेगरी’ या तिन्ही पर्यायांत गुंतवू शकतो.

 

दरवर्षी सातत्याने गुंतवणूक केल्यास परकीय चलन फार मोठ्या प्रमाणावर जमा होऊ शकते. अशी गुंतवणूक करण्यासाठी दोन पर्याय उपलब्ध आहेत. पहिला, परदेशातील ब्रोकरकडे इन्व्हेस्टमेन्ट अकाऊंट उघडून त्यात भारतातून परकीय चलनात निधी पाठविणे आणि त्याची गुंतवणूक निरनिराळ्या शेअर बाजारातील शेअर, रोखे, फंड किंवा ‘ईटीएफ’मध्ये करणे. दुसरा, भारतातील ‘गिफ्ट सिटी’मार्फत अप्रत्यक्षपणे परदेशात गुंतवणूक करता येते.

 

भारताबाहेरील शेअर ब्रोकरकडे इन्व्हेस्टमेन्ट अकाऊंट उघडून गुंतवणूक उपलब्ध करून देण्यासाठी अनेक परदेशी ब्रोकर निवडता येतात. या ब्रोकरवर त्या त्या देशांचे नियंत्रण असते. काही परदेशी ब्रोकर्सचे भारतातील बँकांशी करारही झाले आहेत. या बँका या करारामुळे आपल्या ग्राहकांना परदेशात गुंतवणूक करण्याची सेवा देतात. यासाठी मोबाईल अ‍ॅप्स उपलब्ध आहेत. त्यावर सर्व व्यवहार तपासता येतात. ‘गिफ्ट सिटी’मध्ये काही कॅटेगरी तीन अल्टरनेट इन्व्हेस्टमेन्ट फंड आहेत. ते रहिवासी भारतीयांचा निधी परदेशातील फंड, शेअर किंवा अन्य गुंतवणूक पर्यायांत गुंतवितात. अशा गुंतवणुकीकरिता दीड लाख डॉलर्सची किमान मर्यादा आहे.

 

सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांसाठी कमी रक्कम स्वीकारणारा ‘डीएसपी ग्लोबल इक्विटी फंड’ उपलब्ध असून किमान पाच हजार डॉलर्स गुंतवणूक स्वीकारली जाते. या ‘एआयएफ कॅटेगरी-३’ पासून मिळणारा परतावा, भांडवलवृद्धी करमुक्त असतो. यामुळे गुंतवणूकदारांना विविध देशांत चांगली कामगिरी आणि वृद्धी दाखविणार्‍या कंपन्यांच्या शेअरमध्ये गुंतवणूक करता येते. देशातील बाजारपेठेतील अस्थिरतेपासून संरक्षण मिळू शकते. गुंतवणुकीत वैविध्यता साधता येते. परदेशात मोठा निधी निर्माण करता येतो, जो परदेशात घरखरेदी, शिक्षण आदींसाठी वापरता येतो.

 

वरील पर्यायांपैकी भारतीय रहिवाशांसाठी जागतिक इक्विटीमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी भारतीय म्युच्युअल फंड हे सोपे, सुरक्षित व पारदर्शक साधन आहे. थेट इक्विटी, फीडर फंड, हेज्ड किंवा थीमॅटिक फंड यांपैकी योग्य पर्याय निवडताना गुंतवणूकदारांनी आपले उद्दिष्ट, जोखीम, सहनशक्ती, कालावधी आणि चलनविषयक दृष्टी लक्षात घ्यावी. योजनांची संपूर्ण माहिती वाचूनच निर्णय घ्यावा आणि आवश्यक असल्यास आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा.