नागपूर : (Chandrashekhar Bawankule) मराठा आंदोलन नेते मनोज जरांगें यांनी केलेल्या गंभीर आरोपांची पोलिसांनी तातडीने चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई करावी, अशी मागणी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. जरांगे यांनी केलेल्या वक्तव्यांमुळे मंत्री बावनकुळे यांनी नागपुरात माध्यमांशी बोलताना या प्रकरणावर आपली स्पष्ट भूमिका मांडली.
जरांगे यांनी केलेल्या आरोपांवर पोलीस तपास करतील आणि जे निष्पन्न होईल, त्यानुसार कडक कारवाई करावी. मला संपूर्ण माहिती नाही; पण ज्यांच्याकडे माहिती असेल किंवा ज्यांचा सहभाग असेल, त्यांच्यावर पोलिसांनी कठोर कारवाई केली पाहिजे. विशेषतः जरांगेंनी मोठे आरोप केले असल्याने चौकशी लवकरात लवकर सुरू होणे आवश्यक आहे. पोलिसांनी लक्ष देऊन कोण कोण यामागे आहे, याची चौकशी करावी. आरोप जितके गंभीर आहेत, तितकीच तपास प्रक्रियाही जलद आणि निष्पक्ष असली पाहिजे.
राज्यातील मराठा आरक्षण प्रश्नाच्या पार्श्वभूमीवर जरांगे यांच्या आरोपांमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीला अधिक गांभीर्य प्राप्त झाले. सरकारकडे या संदर्भात येणारी माहिती आणि अहवालांच्या आधारेच पुढील कारवाई केली जाणार आहे. महसूल खात्याला मिळालेल्या प्राथमिक अहवालानुसार, तहसीलदार, मुद्रांक अधिकारी, दस्तऐवज तयार करणारे, कंपनीचा मालक, खरेदी-विक्री करणारे अशांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. नोंदणीवेळी सही करणाऱ्यांवर पहिल्या टप्प्यात गुन्हा दाखल केला असून सखोल चौकशीनंतर आणखी गुन्हे नोंदवले जातील. दोषी आढळलेल्यांवर निलंबन आणि गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई पूर्ण झाली आहे. विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेतील पाच सदस्यीय समिती एक महिन्यात अहवाल देईल, त्यानंतर अंतिम कारवाई होईल असेही त्यांनी सांगितले.
"पार्थ पवार आरोपी नाही"
मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, "प्राथमिक चौकशीत लिहून घेणारे आणि लिहून देणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. पार्थ पवार यांचा यात समावेश नाही. अजित पवारांनी याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. चौकशी पूर्ण होऊ द्यावी." तसेच "ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे किंवा विरोधकांनी केलेल्या आरोपांपेक्षा आमच्या प्राथमिक अहवालावर आणि समितीच्या अंतिम अहवालावर आधारित कारवाई केली जाईल", असे बावनकुळे म्हणाले.
महसूल खाते हियरिंग प्रलंबित प्रकरणे
मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, "मी मंत्री झालो तेव्हा १९१२-१३ पासूनची १३ हजार हियरिंग प्रलंबित होती. त्यापैकी ८०० हियरिंग पूर्ण केल्या आणि ७००-८०० प्रकरणे ‘क्लोज्ड फॉर ऑर्डर’ केली आहेत. पुढील तीन वर्षांत सर्व प्रलंबित हियरिंग संपवू. प्रत्येक जिल्ह्यात लोक अदालती आयोजित करून स्थानिक पातळीवरच प्रश्न निकाली काढण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शीतल तेजवाणी प्रकरणाबाबत प्राथमिकदृष्ट्या दोषींवर तातडीने कारवाई केली आहे. अजित पवारांनी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. चौकशी समिती कोणालाही सोडणार नाही. शंभर टक्के सखोल चौकशी होईल असेही मंत्री बावनकुळे म्हणाले आहेत.