भाजपचे पारडे जड!

 

राज्यातील २८८ नगर परिषदा आणि नगरपंचायतींसाठी दि. २ डिसेंबरला मतदान होणार असून, दि. ३ डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे. त्यामुळे सध्या राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. मागील निवडणुकीत पक्षीय बलाबल पाहता, नगर परिषद आणि नगर पंचायतीच्या एकूण ७ हजार, ४९३ जागांपैकी १ हजार, ९४४ जागा घेऊन भाजप पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला होता; तर काँग्रेस १ हजार, ५७७ आणि तत्कालीन राष्ट्रवादी काँग्रेस १ हजार, २९४, शिवसेना १ हजार, ३५ अन् इतर पक्ष त्याखालोखाल आहेत. पण, यावेळी चित्र पूर्णपणे वेगळे आहे. कारण, ‘कोरोना’ची साथ आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा ओबीसी आरक्षण विषय प्रलंबित असल्याने निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्या. त्यानंतर पुलाखालून बरेच पाणी गेले आहे. यावेळी महायुती म्हणून भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) आणि शिवसेना (एकनाथ शिंदे) एकत्र आहेत, तर महाविकास आघाडीतील उद्धव ठाकरे हे राज ठाकरेंसोबत युती करण्यास उत्सुक असून काँग्रेस मात्र ‘एकला चलो’च्या भूमिकेत पाहायला मिळते. मुळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कार्यकर्त्यांच्या असतात. त्यात कार्यकर्त्यांमधूनच भावी नेतृत्व तयार होत असते. 

 

भाजपकडे असे नेतृत्व तयार होण्यासाठी विविध कार्यक्रमांतून वेळापत्रक दिले जाते, ज्यातून सामान्यांशी संपर्क होण्यास आणि नेतृत्व घडण्यास मदत होत असते. ‘एक बूथ टेन युथ’ ही संकल्पना असो, ‘चाय पे चर्चा’ की ‘मन की बात’ कार्यक्रमाचे सामूहिक आयोजन अथवा देशभर प्रेरणा देणारा ‘हर घर तिरंगा’ यांसारख्या अभिनक मोहिमांची संकल्पना. अन्य पक्षांकडे असे कार्यक्रम, मोहिमांचा अभावच दिसतो. त्यामुळेच भाजपला कोणत्याही निवडणुकांची वेगळी तयारी करायला लागत नाही. म्हणूनच राज्यात ‘लाडया बहिणीं’शी नाते जोडण्यासाठी अशाच प्रकारे ‘एक राखी देवाभाऊसाठी’ म्हणत ‘आमचा भाऊ देवाभाऊ’ ही संकल्पना ग्रामीण भागात पक्षाला घेऊन गेली. त्याचसोबत सत्तेत असल्याने पक्षाच्या पाठिंब्यावर स्थानिक पातळीवरसुद्धा कामांचा पाठपुरावा करणे शय झाले. त्यामुळे भाजपच पुन्हा राज्यात ‘नंबर एक’ला जाण्यासाठी महायुतीच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त ठिकाणी आपली ताकद लावेल. देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘त्रिस्तरीय सत्ताकेंद्र’ म्हणजेच केंद्र, राज्याप्रमाणेच आता स्थानिक पातळीवरील सत्तास्थापनेचे केलेले आवाहन म्हणूनच महत्त्वाचे!

 

 

 

 

प्रख्यात ‘स्टारलिंक’ कंपनीसोबत महाराष्ट्र सरकारने नुकताच सामंजस्य करार करून देशात महाराष्ट्रच ‘स्टार’ आहे, याला कृतीतून दुजोरा दिला. अशा प्रकारे उपग्रहाच्या माध्यमातून इंटरनेटची सेवा पुरविणार्‍या ‘स्टारलिंक’शी करार करणारे महाराष्ट्र हे भारतातील पहिले राज्य ठरले, ही अत्यंत अभिमानास्पद बाब. राज्यातील दुर्गम भाग यामुळे इंटरनेटच्या जाळ्याशी जोडले जातील. विशेषतः जिथे विविध नागरी सेवा पोहोचवणे अत्यंत गरजेचे असते, अशा आदिवासी शाळा, किनारी भाग, वनक्षेत्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांना याचा खूप फायदा होणार आहे. दुर्गम भागांत अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे सामान्य माणसाचं आयुष्य यातून अजून सुखकर होईल, यात शंका नाही. ग्रामीण विकासाचे नवीन दालन आणि ‘डिजिटल महाराष्ट्र’चे भविष्यकालीन रूप यातून नक्की उजळलेले दिसेल.

 

इंटरनेटक्रांतीमुळे अनेकांची आयुष्य सुखकर झाली. अतिदुर्गम भाग याला अपवाद होता, तो अपवादही आता राहणार नाही. खेड्यातील गुणवत्ता यातून जगासमोर येईल अन् जगाची बदलत चाललेली भाषा ग्रामीण भागांत पोहोचेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रेल्वेस्थानकांवर मोफत वायफाय सुरू करून दिले, तेव्हा त्यातून ऑनलाईन मार्गदर्शन घेऊन स्पर्धा-परीक्षेत यशस्वी झालेली उदाहरणे आपण यापूर्वी पाहिली आहेत. आता राज्यात ‘स्टारलिंक’मुळे जागतिक आरोग्य यांची देवाणघेवाण घेणे शय होईल. ‘वर्क फ्रॉम होम’ ही संकल्पना रूढ होत असताना, खेड्याला आर्थिक समृद्धी लाभेल अन् शहरी स्थलांतरही काही प्रमाणात कमी होईल. खेड्यातील संस्कृती जगभर पोहोचवणे सहज होईल. तसेच ग्रामीण दुर्गम भागातील महिलांना यातून आरोग्यविषयक समस्या सोडवण्याविषयी मदत होईल. महिला बचतगटांच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांच्या उत्पादनांची ऑनलाईन विक्री, कृषी पर्यटन, ऑनलाईन मार्गदर्शन यांसारखे अनेक पर्याय उपलब्ध होतील. प्रदूषणमुक्त खेडी जगाचा डोलारा सध्याच्या अत्यावश्यक इंटरनेटद्वारे सहज सांभाळतील अन् यातून आर्थिक स्वावलंबन अन् साक्षरता वाढीस लागेल. त्यामुळे हा निर्णय ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’साठी मार्गदर्शक पथ तयार करेल. वेळेचा अन् साधनांचा कमीत कमी वापर करून, विकासाचं हे आधुनिक पाऊल म्हणूनच महत्त्वाचे ठरावे.