पीडितेची बदनामी हा दुसरा गुन्हाच!

 

 

महाराष्ट्रातील फलटण येथे एका तरुण महिला डॉक्टरने आत्महत्या केली, ज्यामुळे संपूर्ण यंत्रणा हादरली. आत्महत्येपूव लिहिलेल्या चिठ्ठीत तिने एका पोलीस अधिकाऱ्यासह अन्य एका व्यक्तीकडून वारंवार बलात्कार आणि छळ झाल्याचा गंभीर आरोप केला. महिलांना अधिक संरक्षण देणाऱ्या नव्या फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीच्या सुरुवातीलाच घडलेली ही घटना एक मोठा धक्का आहे. हे पहिले कृत्य म्हणजे, तिच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष करणारा समाज; तथापि या घटनेतील मुख्य दुःखद भाग म्हणजे दुसरे कृत्य, जेव्हा पीडितेचे कुटुंबीय न्याय मिळवण्यासाठी प्रयत्न करतात, तेव्हा त्यांचे झालेले जलद आणि सार्वजनिक चारित्र्यहनन!

 

समाजाकडून होणाऱ्या या दुय्यम अत्याचाराचे भयावह उदाहरण म्हणजे, संविधानिक पदावरील महिला आयोगाच्या अध्यक्षांचे वक्तव्य. त्यांनी आपल्या सार्वजनिक विधानांमध्ये पीडितेचे खासगी संभाषण आणि संबंधांविषयी माहिती उघड केली. अशा प्रकारची विधाने, जी अनेकदा पीडितेलाच दोषी ठरवतात आणि तिच्या वर्तनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात, यातून ‌‘ती तिथे होतीच कशाला?‌’ ही मानसिकता महिलांचे संरक्षण करणाऱ्या संस्थांमध्येही किती खोलवर रुजलेली आहे, हे स्पष्ट होते. त्यामुळे जोपर्यंत भारत या दुसऱ्या कृत्याला मूळ गुन्ह्याइतक्याच कायदेशीर आणि नैतिक गंभीरतेने हाताळत नाही, तोपर्यंत केवळ कायदे बदलून खरा न्याय मिळणार नाही. नवीन ‌‘भारतीय न्याय संहिता‌’ (बीएनएस, 2023) जरी अधिक महिला-केंद्रित न्यायव्यवस्था आणू पाहत असली, तरी फलटणमधील घटना भविष्यातील मोठ्या आव्हानांची स्पष्ट आठवण करून देणारी आहे.

 

ज्या संस्थेसाठी ती काम करत होती, तिचे हक्क आणि सन्मान राखण्याची जबाबदारी असलेल्या राज्य महिला आयोगाने आणि तिचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या समाजानेच, जर तिच्या चारित्र्याची चौकशी करण्याचे ठरवले असेल, तर नवीन फौजदारी कायदा खऱ्या अर्थाने पीडितेचा सन्मान कसा काय सुरक्षित ठेवू शकेल? कायद्यात काय सांगितले आहे आणि त्याकडे दुर्लक्ष केल्यास कसे गंभीर परिणाम होतात, हे आपण पाहतोच आहे. पण, कायदा काय म्हणतो, हे आपण तपासू. पीडितेच्या सन्मानाचे रक्षण करण्याचा कायदेशीर आधार ‌‘निर्भया‌’ घटनेनंतर झालेल्या ‌‘फौजदारी कायदा (दुरुस्ती) अधिनियम, 2013‌’मध्ये आहे. हे कायदे बलात्कार प्रकरणांमध्ये चारित्र्यहननाचे मूळ आधार नष्ट करण्यासाठीच तयार करण्यात आले, ज्याचा वापर अनेकदा सार्वजनिक स्तरावर केला जातो.

 

 

पीडितेच्या चारित्र्यहननाला आळा घालण्यासाठी फौजदारी कायद्यात विशेष बदल करण्यात आले आहेत. ‌‘भारतीय पुरावा अधिनियम, 1872‌’मधील ‌‘कलम 53अ‌’ (आता ‌‘भारतीय साक्ष अधिनियम, 2023‌’मधील ‌‘कलम 48‌’) : या कलमानुसार, संमती होती किंवा नाही, या प्रश्नावर पीडितेचे चारित्र्य किंवा पूवचा लैंगिक अनुभव पुरावा म्हणून पूर्णपणे असंबंधित ठरविण्यात आले आहे. एका महिलेच्या नैतिक चारित्र्याचा वापर तिची साक्ष अविश्वसनीय ठरवण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही, या जुन्या, पुरुषसत्ताक विचारसरणीला या दुरुस्तीने थेट रद्द केले. याचाच अर्थ, कायदेशीररित्या महिलेचे वैयक्तिक जीवन, तिच्या मैत्री, संदेश किंवा सवयी यांचा वापर ‌’ती यासाठी पात्र होती‌’ किंवा तिची संमती गृहीत धरावी, असे सिद्ध करण्यासाठी प्रतिवादी करू शकत नाही.

 

‌‘भारतीय पुरावा अधिनियम, 1872‌’मधील ‌‘कलम 146‌’मध्ये सुधारणा (आता भा.सा.अ.मधील ‌‘कलम 48‌’) : पीडितेला उलटतपासणीदरम्यान तिच्या सर्वसाधारण अनैतिक चारित्र्याबद्दल किंवा पूवच्या लैंगिक अनुभवाबद्दल प्रश्न विचारण्यास या कलमाने प्रतिबंध केला आहे. तपासणीचे लक्ष केवळ कथित गुन्ह्याच्या तथ्यांवर केंद्रित ठेवणे आवश्यक आहे. यावरून कायद्याची रचना किती सखोलपणे करण्यात आली आहे, हे दिसून येते. अगदी गृहीतकांचा विचार केल्यासदेखील, कायद्यांना अधिक महिलापूरक बनवण्यासाठी अनेक दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत.

 

 

पीडितेच्या न्यायालयातील विधानाचे संरक्षण करण्यासाठी आता कायद्याने पुराव्याचे ओझे बदलले आहे: ‌‘भारतीय पुरावा अधिनियम, 1872‌’मधील ‌‘कलम 114 अ‌’ (आता भा.सा.अ.मधील ‌‘कलम 138‌’) : हे कलम ‌‘संमती नव्हती‌’ असे गृहीत धरण्याची तरतूद करते. काही बलात्कार प्रकरणांमध्ये, लैंगिक कृत्य सिद्ध झाल्यास आणि पीडितेने तिची संमती नव्हती अशी साक्ष दिल्यास, न्यायालयाने ती संमती नव्हती, असे गृहीत धरावे, असे या कलमात नमूद आहे. याचा अर्थ, न्यायालयाने पीडितेच्या साक्षीकडे ‌‘शंका, अविश्वास किंवा संशय‌’ या नजरेतून पाहण्याची जी ऐतिहासिक प्रवृत्ती होती, तिच्याविरुद्ध हे कायदेशीर गृहीतक एक मोठे संरक्षण आहे. कायदा संमतीच्या बाबतीत पीडितेच्या म्हणण्याला प्राधान्य देतो. पीडितेचा सन्मान आणि चारित्र्य यावरील न्यायिक भूमिका अत्यंत स्पष्ट आहे, तरीही सामाजिक आणि संस्थात्मक घटकांकडून तिचे वारंवार उल्लंघन केले जाते.

 

 

लैंगिक हिंसाचाराच्या पीडितांच्या सन्मानाचे पूर्णपणे संरक्षण करणारे अनेक महत्त्वाचे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. पूवच्या लैंगिक इतिहासाची अप्रासंगिकता : अनेक प्रकरणांमध्ये, न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, पीडितेच्या चारित्र्याच्या कथित शिथिलतेच्या आधारावर तिच्या साक्षीकडे संशयाने पाहू नये. प्रत्येक स्त्रीला, तिच्या चारित्र्याचा विचार न करता, लैंगिक संबंधांसाठी नकार देण्याचा अधिकार आहे.

 

दुखापतीवर मीठ चोळणे : पीडितेला कठोर तपासणीला सामोरे जावे लागणे, लहान चुका शोधणे आणि तिच्या चारित्र्यावर संशय घेणे, म्हणजे केवळ दुखापतीवर मीठ चोळण्यासारखे आहे, या शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने पीडित-दोषारोपाच्या प्रवृत्तीचा निषेध केला आहे. या प्रकरणात पीडिता हयात नसली, तरी तिच्या नातेवाईकांना त्याच परिस्थितीला सामोरे जावे लागले.

 

ओळख उघड करण्यास बंदी (भा.दं.वि. ‌‘कलम 228अ‌’, आता भा.न्या.सं. ‌‘कलम 72‌’) : न्यायालयाने कठोरपणे निर्देश दिले आहेत की, लैंगिक अत्याचाराच्या पीडितेचे नाव किंवा तिची ओळख उघड होईल, अशी कोणतीही माहिती कोणीही प्रकाशित करू नये. सार्वजनिक अपमानाला प्रतिबंध करण्यासाठी ही कायदेशीर तरतूद विशेषतः अस्तित्वात आहे. या प्रकरणात, जेव्हा पीडितेचा मृत्यूपूवचा जबाब उपलब्ध आहे, तेव्हा आयोगाने तपासातील माहिती प्रसारमाध्यमांद्वारे जनतेसमोर आणणे, हे तपासात ढवळाढवळ करण्यासारखे आणि कायद्याचे घोर उल्लंघन आहे. हा तपास आत्महत्येस प्रवृत्त करणे की खून या दिशेने जातो, हा वेगळा कायदेशीर प्रश्न असेल. मृत्यूपूवचा जबाब असल्याने तपास सुरुवातीला आत्महत्येस प्रवृत्त करणे, याकडे वळण्याची शक्यता आहे. तक्रारदारांचे वकील म्हणून आम्हालाही तपासाचे अहवाल बघण्याची परवानगी नसताना, पीडितेच्या नातेवाईकांना आपल्या मृत मुलीची खासगी माहिती सार्वजनिक व्यासपीठावर जाहीर होताना पाहताना किती यातना झाली असेल, याची कल्पना करता येते.

 

फलटणमधील घटना हे दर्शवते की, संस्थात्मक भाष्ये नकळतपणे चारित्र्यहननात कशी गुंतू शकतात, ज्यावर न्यायिक प्रक्रियेत फौजदारी कायद्याने पूर्णपणे बंदी घातली आहे. संविधानिक पदावरील व्यक्तींनी पीडितेच्या वैयक्तिक संभाषणाच्या माहितीचा (सीडीआर, भांडणे) वापर करून केलेले भाष्य हे चारित्र्यहननाचे गैर-न्यायिक कार्य करते. ते एक सार्वजनिक मत, एक सामाजिक निकाल तयार करतात, जे पीडितेच्या चारित्र्याची चौकशी करते. अशाप्रकारे, 2013च्या दुरुस्तीने न्यायिक प्रक्रियेतून ज्या दुसऱ्या कृत्याला मूळापासून उपटून टाकण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते, तेच समाजात घडवून आणले जाते.

 

हे कृत्य (जरी पीडितेचे नाव आधीच मोठ्या प्रमाणावर ज्ञात असल्याने ओळख उघड करण्याच्या बंदीचे तांत्रिक उल्लंघन नसले तरी) न्यायिक निर्देशांच्या मूळ भावनेचा मोठा भंग करते, पीडितेला निष्पक्षता, आदर आणि सन्मानाने वागवणे. हे एक संस्थात्मक वास्तविक चारित्र्यहनन आहे.

 

 

केवळ कायदे केल्याने न्याय मिळत नाही; धोरण आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यातील दरी भरून काढण्याची गरज आहे. शोकांतिका अशी आहे की, कायदा पुढे गेला आहे, पण समाजाची मानसिकता अजूनही पुरुषसत्ताक भूतकाळात रुजलेली आहे. फलटणमधील घटनेने या मजबूत न्यायिक आदेशातील आणि आपल्या समाजाच्या अपयशी वर्तनातील मोठा विरोधाभास उघड केला आहे. आता वेळ आली आहे की, प्रभावी अंमलबजावणीच्या धोरणांवर लक्ष केंद्रित करून धैर्यवान, महिलाकेंद्रित दृष्टिकोन स्वीकारला जावा.

 

प्रशिक्षण आणि संवेदनशीलता : पोलीस, अभियोक्ता (वकील) आणि न्यायाधीशांना लैंगिक अत्याचार आणि कौटुंबिक हिंसाचारासारख्या संवेदनशील प्रकरणांमध्ये पीडितांना होणाऱ्या वेदना सहानुभूतीने समजून घेण्यासाठी प्रशिक्षित करणे.

 

पीडित-दोषारोप थांबवणे : समाज म्हणून आपण पीडितांच्या चारित्र्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या सामाजिक वृत्तीला सहन करणे थांबवले पाहिजे. तसेच, तपास संस्कृतीला खऱ्या अर्थाने पीडित-स्नेही बनवण्याची मोठी गरज आहे.

 

साधन-सुविधा वाढवणे : नवीन फौजदारी कायदा न्याय मिळवण्यासाठी डिजिटल पुराव्यावर भर देतो, पण पायाभूत सुविधांचा अजूनही अभाव आहे. प्रयोगशाळा वाढवण्याची वेळ आली आहे. न्यायप्रक्रियेतील मुख्य सुरक्षा साधने (जसे की, चित्र-श्राव्य साक्ष नोंदणी आणि स्पष्ट पीडित संवाद) प्रभावी साधने बनवण्यासाठी अत्याधुनिक न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा, महिलांसाठी समर्पित कक्ष आणि सुलभ कायदेशीर मदतीमध्ये गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे.

 

 

एका महिलेने, ती घटनात्मक, राजकीय किंवा न्यायिक अशा कोणत्याही अधिकाराच्या पदावर असताना, दुसऱ्या महिला पीडितेच्या चारित्र्यहननात सहभागी होणे, हे अंतिम नैतिक अपयश आहे. हे केवळ जबाबदारीचे दुर्लक्ष नाही; तर हे एकजुटीचा भयानक विश्वासघात आहे. यामुळे सिद्ध होते की, संस्थात्मक सत्ता आपल्या क्रूरतेत लिंगनिरपेक्ष असू शकते आणि ती दुर्बळांपेक्षा व्यवस्थेला अधिक महत्त्व देते.

 

सत्तेवर असलेल्या महिलांनी आपल्या भूमिकांमागील घटनात्मक नैतिकता खऱ्या अर्थाने समजून घेण्याची वेळ आली आहे. केवळ प्रतिनिधित्व नव्हे, तर अर्थपूर्ण बदल घडवून आणणाऱ्या महिलांची समाजाला गरज आहे. आपण एकत्र येऊन कायदेशीर सुधारणांना प्रभावी कृतीत रूपांतरित करू शकतो, ज्यामुळे पीडितांना आधार मिळेल आणि समाज अपयशी ठरणार नाही, याची खात्री देता येईल.

 

महाराष्ट्र शासन या प्रकरणी तपास करते आहेच. त्यामुळे पुढे हा खून की आत्महत्या, तेही भविष्यात समजेलच. फिर्यादी पक्ष मृत डॉक्टरची बाजू मांडेलच. पण, कुणा पीडितेची उधळलेली अब्रू आणि त्याचे परिणाम हे पीडितेच्या दुःखी, वृद्ध आईवडिलांना झालेला त्रास हा टाळण्यासारखा होता. पुढे यातून धडा घेऊन आपण सगळे परिपक्व समाजासारखे वागू, अशी आशा... (Phaltan doctor suicide case)