दुबार मतदानातून ‌‘व्होट जिहाद‌’

 

 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर भाजप नेते आशिष शेलार आणि मुंबई भाजप अध्यक्ष अमित साटम यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमुळे महाराष्ट्रातील निवडणूक प्रक्रियेतील एक अत्यंत गंभीर प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. तो म्हणजे दुबार मतदारांची नोंदणी. या पत्रकार परिषदेत आशिष शेलार यांनी मुंबईसह काही मतदारसंघांतील मुस्लीम मतदारांच्या दुबार नोंदी नावासह दाखवल्या. अनेक मतदारसंघांत ज्या ठिकाणी मविआचे उमेदवार विजयी ठरले, त्या ठिकाणी अशा दुबार नोंदी विशेषत्वाने दिसत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. हा मुद्दा केवळ राजकीय लाभासाठी उचलला गेला, असा आरोप आता विरोधक करत असले, तरी दुबार मतदानाच्या माध्यमातून जो ‌‘व्होट जिहाद‌’ करण्यात येत आहे, तो अमान्य करताच येत नाही. राज ठाकरे यांनी कल्याण ग्रामीण, डोंबिवली, मुरबाड-भिवंडीचा उल्लेख केला. त्यांना हिंदी-मराठी-दलित माणूसच दुबार मतदार म्हणून दिसला, यावर नेमकेपणाने बोट ठेवण्यात आले आहे. ठाकरे बंधूंनी या मतदारांना बडवण्याची भाषा केली. भूमिपुत्रांना फटकावण्याची भाषा ठाकरे आणि कंपनी करत असून, ही गंभीर बाब आहेत. भोईर, पाटील या हिंदू व दलित मतदार आणि मुस्लीम दुबार मतदार यांच्याबद्दलची ठाकरे आणि कंपनीची भूमिका वेगळी का? मुस्लीम मतदार हा मविआचा कडवा समर्थक, हे तुम्ही मांडू पाहात आहात का? हा ‌‘व्होट जिहाद‌’ आहे, असा घणाघाती आरोप आशिष शेलार यांनी केला आहे.

 

दुबार मतदार हा मुद्दा गंभीर असेल, तर त्याची चौकशी ही सरसकटच व्हायला हवी. तथापि, मविआकडून या प्रश्नावर बोटचेपी भूमिका घेतली जाते. कारण, मुस्लीम आणि ख्रिश्चन मतदार ही त्यांची पारंपरिक ‌‘व्होट बँक‌’. म्हणूनच, या वर्गातील दुबार नोंदीकडे सोयीस्कररित्या डोळेझाक केली जाते. अर्थातच, तुष्टीकरणाच्या राजकारणाची परंपरा महाराष्ट्राला नवी नाही. महाराष्ट्रात गेल्या दोन दशकांत काही विशिष्ट मतदारवर्गाला चुचकारण्यासाठी, त्यांच्यावर कारवाई न करण्यासाठी मतदारयादीतील गोंधळावर मौन राखले गेले. भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर ‌‘व्होट जिहाद‌’ या संकल्पनेवर पुराव्यांनिशी प्रकाश टाकला होता. त्यांच्या मते, काही धार्मिक संस्थांमार्फत महाराष्ट्रातील काही भागात विशेषतः मालेगाव, नाशिक, मुंबई आणि अहमदाबादपर्यंत फण्डिंगद्वारे विशिष्ट मतदारांना मतदान करण्यासाठी तयार केले जात होते. सोमय्यांनी त्यावेळी १२५ कोटी रुपयांच्या फंण्डिंगचा उल्लेखदेखील केला होता. ‌‘ईडी‌’ आणि ‌‘एटीएस‌’ यांनी त्यादृष्टीने तपासही सुरू केला होता. मालेगावातील काही एनजीओ आणि तथाकथित शैक्षणिक ट्रस्टमार्फत हा पैसा वापरल्याचे काही पुरावेही मिळाले होते. या प्रकरणाने महाराष्ट्रातील ‌‘डेमोग्राफिक मॅन्युपलेशन‌’चा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला होता.

 

राहुल गांधी यांनी गेल्या काही काळात मतचोरीचे आरोप केले होते. मात्र, हे सर्व आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठामपणे खोडून काढले आहेत. निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे की, मतदारयादीत सुधारणा करण्यासाठी आणि दुबार नोंदी काढून टाकण्यासाठी प्रणाली कार्यरत आहे. असे असतानाही, तेच तेच आरोप विरोधक पुन्हा पुन्हा करत, लोकशाही व्यवस्थेवरच दोषारोप करत आहेत. हे राजकीय असंतोषाचे प्रतिबिंब नाही, तर मतदारांच्या विश्वासाला धक्का देणारी पद्धत आहे. निवडणुका जवळ आल्या की ‌‘ईव्हीएम‌’ हॅक, मतचोरी, मतदारयादीतील गोंधळ असे आरोप नित्यनेमाने केले जात आहेत. दुबार मतदारांबाबत शंका असेल, तर मविआचे नेते न्यायालयात दाद मागू शकतात. मात्र, तसे न करता केवळ राजकीय आरोपांपुरते मर्यादित राहणे म्हणजे लोकशाही प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, स्वतः नामानिराळे राहण्याचाच हा प्रयत्न होय.

 

आशिष शेलार यांनी पत्रकार परिषदेत केलेले एक निरीक्षण लक्षवेधी आहे. मतदारयादीतील गोंधळ दूर करण्यासाठी ‌‘एसआयआर‌’सारखी मोहीम राबवण्यात येते, तेव्हा त्यालाच विरोध का होतो? हा विरोध नेमका कोणत्या भीतीतून करण्यात येतो, हा प्रश्न यामुळे उपस्थित होतो. राज्यात मुस्लीम आणि ख्रिश्चन समाजातील तब्बल १६ लाख, ८४ हजार, २५६ दुबार मतदार आढळले आहेत. केवळ ३१ विधानसभा मतदारसंघांचे विलेषण केल्यावर २ लाख, 25 हजार, ७९१ दुबार मतदार आढळले आहेत. कर्जत-जामखेडमध्ये रोहित पवार १ हजार, २४३ मतांनी विजयी झाले. पण तिथे ५ हजार, ५३२ दुबार मतदार हे मुस्लीम आहेत. साकोलीत नाना पटोले २०८ मतांनी जिंकले. तिथेही ४७७ दुबार मुस्लीम मतदार आढळले आहेत. वांद्रे (पूर्व) मध्ये वरुण सरदेसाई ११ हजार, ३६५ मतांनी विजयी झाले. तिथे १३ हजार, ३१३ मुस्लीम-ख्रिश्चन दुबार मतदार नावे आहेत. जितेंद्र आव्हाडांच्या मुंब्र्यात ३० हजार, ६०१, अमित देशमुखांच्या लातूरमध्ये २० हजार, ६१३, अस्लम शेख यांच्या मालाड पश्चिममध्ये १७ हजार, ७ इतके मुस्लीम दुबार मतदार आहेत. ही यादी फार मोठी आहे. पारंपरिक ‌‘व्होट बँक‌’ सांभाळण्यासाठी मुस्लिमांचे तुष्टीकरण करणाऱ्या मविआकडूनच वारंवार म्हटले जाते की, भाजप धार्मिक ध्रुवीकरण करत आहे. तथापि, काही ठिकाणी मुस्लिमांच्या दुबार नोंदी आढळतात, तेव्हा त्यावर मविआ मौन का बाळगते, हा आमचा प्रश्न आहे.

 

मतदान हा केवळ अधिकार नाही, तर ती जबाबदारीही आहे. भारतात मतदान प्रक्रियेला अधिकाधिक पारदर्शक करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने इलेक्ट्रॉनिक पद्धती, व्हीव्हीपॅट, अद्ययावत मतदारयादी यांसारख्या अनेक सुधारणा राबवल्या आहेत. आजही आयोग विविध उपाययोजना राबवत, निर्दोष मतदारयादी कशी करता येईल, याच्या प्रयत्नात आहे. बिहारमध्ये म्हणूनच लाखो मतदारांची नावे यादीतून कमी झाली. मात्र, या सुधारणा यशस्वी व्हाव्यात, यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि सामाजिक प्रामाणिकपणा या दोन्हींची आवश्यकता आहे. मतदारयादीत नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या नावांच्या तपासात पारदर्शकता असली पाहिजे. मात्र, त्या प्रक्रियेलाच विरोध केल्यास, त्यामागे काहीतरी राजकीय हेतू आहे, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे.

 

दुबार मतदार हे वास्तव असेल, तर त्याविरोधात सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र यायला हवे. पण, हा मुद्दा केवळ एका विशिष्ट समुदायापुरता मर्यादित करून मांडला गेला, तर त्यातून समाजात फूट पडेल आणि मविआ त्यावर मौन बाळगत असेल, तर यामागील त्यांची भूमिका ही कशी ‌‘व्होट बँके‌’ला सांभाळण्यासाठी, गोंजारण्यासाठीच आहे, हे उघड होते. केंद्र सरकारने यापूव डेमोग्राफिक बदलाच्या प्रयत्नांविषयी इशारा दिला आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये विशिष्ट समुदायाचा वाढीव नोंदणीचा वेग लक्षात घेता, हा इशारा दुर्लक्षित करता येणार नाही. मालेगाव, भिवंडी, नांदेड, मुंब्रा यांसारख्या ठिकाणी गेल्या दशकात मतदारयादीत झालेल्या बदलांचा अभ्यास यावर प्रकाश टाकणारा ठरला आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी इशारा दिला आहे की, काही ठिकाणी डेमोग्राफिक बदल घडविण्याचे सुनियोजित प्रयत्न होत आहेत. हे केवळ निवडणूक पातळीवर मर्यादित नाही, तर सामाजिक आणि प्रशासनिक पातळीवरही असे घडताना दिसून येते. काही विशिष्ट राज्यांमध्ये आणि सीमाभागांमध्ये सुनियोजितरित्या लोकसंख्येचा समतोल बदलविण्याचे प्रयत्न होत आहेत. या प्रयत्नांमागे केवळ धार्मिक नव्हे, तर राजकीय हेतू असल्याचा त्यांनी इशारा दिला होता. मतदारयादीतील अनियमितता, अवैध नागरिकत्व नोंदी आणि निवडणुकांपूव झालेली मतदारांची वाढ ही चिंतेची बाब असल्याचे मोदी यांनी म्हटले होते. त्यामुळे हा मुद्दा केवळ निवडणूकच नव्हे, तर राष्ट्रीय सुरक्षेचाही प्रश्न आहे.

 

एक महत्त्वाचा प्रश्न पुन्हा यातून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे. तो म्हणजे, लोकशाही केवळ मतदानाने नव्हे, तर प्रामाणिक मतदानाने टिकते. मतदारयादी ही पारदर्शक असलीच पाहिजे आणि कोणत्याही पक्षाने, कोणत्याही वर्गासाठी दुबार नोंदी करू नयेत. मविआकडून या प्रश्नावर हेतूतः मौन पाळले जात आहे. कारण, त्यांना त्यांच्या व्होटबँकेला धक्का लागू द्यायचा नाही. ‌‘बाटग्याची बांग जोरात‌’ या उक्तीप्रमाणे ठाकरे बंधूंनी दुबार हिंदू मतदारांना हाणा-मारा अशा राणा भीमदेवी थाटात घोषणा केल्या आहेत. दुबार मतदारांचा प्रश्न हा राजकीय लाभाचा नव्हे, तर राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न आहे आणि भाजपचा त्याविरोधात नेमकेपणाने भाष्य करतो आहे. हे नैतिकतेला शोभणारे असेच!