बांगलादेशात नवा सत्तासंघर्ष

 

 

निवडणुकांपूव महत्त्वाच्या पदांवर आपले लोक बसवण्याच्या मुद्द्यावर अंतरिम सरकार आणि ‌‘जमात-ए-इस्लामी‌’ यांच्यात मतभेद उघड झाले. सुरुवातीला युनूस सरकारला ‌‘जमात-ए-इस्लामी‌’ आणि काही इस्लामिक राजकीय घटकांचा अप्रत्यक्ष पाठिंबा होता; कारण त्यांनी हसीना सरकारचा विरोध केला होता. मात्र, सत्तेत येताच युनूस सरकारने काही धोरणात्मक निर्णय घेतले; विशेषतः प्रमुख प्रशासकीय पदांवर आपल्या समर्थकांची नियुक्ती आणि जमातचा प्रभाव कमी करण्याचा प्रयत्न ज्यामुळे आता दोन्ही बाजूंमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे.

 

माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांचे सरकार उलथावून टाकण्यात आल्यानंतर बांगलादेशात प्रचंड हिंसक निदर्शने झाली होती. या संपूर्ण बंडानंतर बांगलादेशात ही पहिलीच निवडणूक होणार आहे. सद्यपरिस्थिती पाहता अभ्यासकांचे असे मत आहे की, सध्याची परिस्थिती स्पष्टपणे दर्शवते की या निवडणुका स्वतंत्र आणि निष्पक्ष होणार नाहीत. येणाऱ्या काही महिन्यांत परिस्थिती आणखी बिघडू शकते आणि देशात पुन्हा हिंसाचार भडकण्याची शक्यता आहे. अलीकडेच ‌‘जमात‌’ने ढाका विद्यापीठाच्या निवडणुकांमध्ये मोठा विजय मिळवला असून त्यामुळे त्यांची स्थिती मजबूत झाली आहे. आता ‌‘जमात‌’ देशभरातील विद्यापीठांमध्ये आपल्या कार्यकर्त्यांना प्रमुख पदांवर बसवून विद्यार्थ्यांमधील प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

 

कोणताही राजकीय पक्ष विद्यार्थ्यांना दुर्लक्षित करू शकत नाही. कारण, सर्वांना माहीत आहे की, तरुणांच्या आंदोलनांनी केवळ बांगलादेशातच नव्हे, तर नेपाळमध्येही सत्तांतर घडवून आणलं आहे. ‌‘जमात-ए-इस्लामी‌’ आपल्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना आणि समर्थकांना शासकीय संस्थांमध्ये प्रमुख पदांवर बसवण्याचं काम करत आहे. त्यामुळे अनेक लोक आश्चर्यचकित झाले आहेत; कारण काहींचे मत आहे की ‌‘जमात‌’ निवडणुका हरली तरी सत्तेवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करेल.

 

असे असताना दुसरीकडे मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारने प्रमुख संस्थांमध्ये राजकीयदृष्ट्या निष्ठावंत व्यक्तींना नियुक्त केल्याबद्दल ‌‘जमात‌’ने चिंता व्यक्त केली आहे. लोक प्रशासन मंत्रालयात नवीन सचिवाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ‌‘जमात‌’चं म्हणणं आहे की, ती व्यक्ती केवळ युनूस यांचा समर्थक नाही, तर त्याचा भूतकाळही वादग्रस्त आहे. यामुळे चिंता वाढली आहे की, सरकारमधील किमान चार-पाच सल्लागार प्रमुख प्रशासकीय नियुक्त्यांवर नियंत्रण ठेवत आहेत आणि त्यामुळे प्रशासन पक्षपाती होत आहे.

 

‌‘बांगलादेश नॅशनलिस्ट पाट‌’ (बीएनपी)ने ‌‘जमात‌’शी युती तोडल्यानंतर राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलली, जवळजवळ सर्व जनमत चाचण्यांनुसार ‌‘बीएनपी‌’ला आघाडी मिळत आहे, अशी माहिती आहे. प्रतिबंधांमुळे अवामी लीग निवडणुकीतून बाहेर पडल्याने ‌‘बीएनपी‌’ स्पष्टपणे पुढे आहे, तर ‌‘जमात‌’ दुसऱ्या क्रमांकावर येण्याची शक्यता आहे. नव्याने स्थापन झालेल्या ‌‘नॅशनल सिटिझन पाट‌’ला (एनसीपी) युनूस यांचा पाठिंबा मिळालेला आहे आणि सर्वेक्षणांनुसार ती तिसऱ्या क्रमांकावर राहील, असे दिसते. ‌‘बीएनपी‌’च्या आघाडीमुळे युनूस आणि ‌‘जमात‌’ दोघेही अस्वस्थ झाले असून दोघेही हे सुनिश्चित करू इच्छितात की जरी त्यांना सत्ता मिळाली नाही, तरीही ते प्रमुख प्रशासकीय पदांवर राहून प्रशासनावर नियंत्रण ठेवू शकतील. म्हणूनच दोन्ही बाजू निवडणुकांपूव आपले निष्ठावंतांना महत्त्वाच्या पदांवर बसवण्याच्या घाईत आहेत. युनूस आणि ‌‘जमात-ए-इस्लामी‌’ यांच्यातील हा संघर्ष म्हणजे सत्ता टिकवण्यासाठीची आंतरिक झुंज असून, पुन्हा बांगलादेशची अराजकाकडे वाटचाल होते का, ते पाहणे औत्सुक्याचे ठरावे.