महासत्तेचा पत्त्यांचा डोलारा

 

अमेरिकेतील राजकारण सध्या अडचणीत आहे. वार्षिक फेडरल अर्थसंकल्प मंजूर करण्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांतील संघर्षाने, देशाच्या प्रशासनालाच ठप्प केले. काही काळापुरता ‘शटडाऊन’ अमेरिकेत नवीन नाही, पण यावेळी त्याचे परिणाम अधिक गंभीर आहेत. सरकारी विभागांचे निधीअभावी कामकाज थांबले असून, लाखो कर्मचार्‍यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले. याहून अधिक विचित्र म्हणजे, काही कर्मचारी आपला गृहखर्च भागवण्यासाठी फूड डिलिव्हरी, टॅसीसेवा किंवा लहानमोठी कामे करत आहेत. सैन्याचे पगार देण्यासाठी खासगी गुंतवणूकदार सरकारला निधी पुरवत आहेत.

 

एकेकाळी जगभर समृद्धीचे प्रतीक मानले जाणारे अमेरिकेचे सामर्थ्य, आज स्वतःच्या कर्मचारी वर्गाच्या पोटापाण्याचीही सोय करू शकत नाही, हेच वास्तव आहे. अमेरिकेच्या अंतर्गत परिस्थितीची वस्तुस्थिती जगाला धक्का देणारी अशीच. या आर्थिक आणि प्रशासकीय कोंडीचा सर्वांत तीव्र फटका बसत आहे, तो गरीब नागरिकांना. ‘सप्लिमेंटल न्युट्रिशन असिस्टन्स प्रोग्राम’ अर्थात ‘स्नॅप’ नावाची अमेरिकेची सरकारी अन्नसुरक्षा योजना, निधीअभावी बंद होण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. त्यामुळे क्षुधातृप्तीसाठी या योजनेवर अवलंबून असलेले सुमारे ४२ दशलक्ष नागरिक, आता पुढचे अन्न कुठून मिळणार या चिंतेने ग्रस्त झाले आहेत.

परिणामी, लोकांनी अमेरिकेच्या सुपरमार्केटसमोर गर्दी केली असून, भविष्याच्या सोयींची पूर्तता म्हणून जीवनावश्यक वस्तूंच्या साठेबाजीला उत आला आहे. साधरणतः हे दृश्य विकसनशील देशांतून ऐकायला मिळते, पण आज ते महासत्ता असलेल्या अमेरिकेचे वास्तव आहे. अमेरिकेच्या समृद्धीच्या डौलदार इमारतीचा पाया किती कमकुवत आहे, हेच सुपरमार्केटसमोरील या रांगा जणू जगाला ओरडून सांगत आहेत.

 

या संकटामागची कारणे केवळ राजकीय मतभेदांपुरती मर्यादित नाहीत. गेल्या दोन दशकांत अमेरिकेने ज्याप्रकारे कर्जावर आधारित अर्थव्यवस्था उभी केली, त्याचीच ही परिणीती. प्रत्येक नवीन आर्थिक वर्षात फेडरलवरील कर्जाचा डोंगर अधिकच वाढत गेला आहे. सध्या ते ३८ ट्रिलियन डॉलर्स पार गेले आहे. याच्या प्रचंड कर्जाच्या व्याजाचाही भार अमेरिकेच्या तिजोरीवर कोसळत आहे. गेल्या कित्येक सरकारने केलेल्या करकपातीच्या धोरणांनी श्रीमंत वर्गाला तात्पुरता दिलासा दिला; पण देशाच्या महसूल तुटीला दीर्घकालीन नुकसान पोहोचवले आणि इतके असूनही आज ट्रम्प केवळ बेताल वक्तव्यांच्या दुराग्रहात अडकलेले दिसतात. जनतेसाठी सत्तेत आल्यापासून त्यांनी नेमके काय केले, हा प्रश्न आज प्रत्येक गरीब अमेरिकन नागरिकाला पडला आहे.

 

आज अमेरिकेमध्ये उत्पादनक्षेत्राचा बोजवारा उडाला आहे. अमेरिकेने उत्पादन सुलभतेसाठी योग्य धोरणे आखली नाहीत, उलट कंपन्यांना परदेशी बाजारपेठेकडे वळविले. परंतु, ही अवस्था एका रात्रीत निर्माण झालेली नाही; ती दशकांपासून चालत आलेल्या चुकीच्या आर्थिक आणि राजकीय निर्णयांची देण आहे. मात्र, ही स्थिती एका रात्रीत बदलावी, असा ट्रम्प यांचा क्रांतिकारक, पण अव्यवहार्य विचारही आजच्या संकटाला कारणीभूत ठरला आहे. अमेरिकेतील सामान्य नागरिकाचे आर्थिक वर्तनही या संकटाचे कारक आहे. ‘क्रेडिट कार्ड’वर जगण्याची सवय, अल्प बचतीकडे दुर्लक्ष आणि अनावश्यक खर्च या सगळ्याने अमेरिकन समाजाच्या आर्थिक पाया कमकुवत केला आहे. उपभोगवादाला विकासाचा पर्याय समजण्याची अमेरिकेची सवय, आता त्यांच्याच गळ्यातील फास ठरत आहे.

 

आज अमेरिकेतील नागरिकांसमोर अन्नासाठी आलेली परिस्थिती, अमेरिकेच्या राजकीय नेतृत्वासाठी एक गंभीर इशारा आहे. अमेरिकेने आता तत्कालिक राजकारणापलीकडे पाहून, आर्थिक स्थैर्याच्या मूलभूत सुधारणा करणे अत्यावश्यक आहे.

जगाने दीर्घकाळ अमेरिकेला आर्थिक स्थैर्याचे आणि राजकीय शहाणपणाचे प्रतीक मानले. पण, आज त्याच प्रतीकावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ही परिस्थिती सर्वांसाठीच धडा आहे. या धड्यातून अमेरिका काही शिकल्यास, पुढचा भूकंप टळेल. अन्यथा, या महासत्तेचा डोलारा पत्त्याचा ठरेल, हे निश्चित!