Chandrashekhar Bawankule : राज्यात रहिवासी क्षेत्रासाठी तुकडेबंदी कायदा रद्द

 

मुंबई : (Chandrashekhar Bawankule) राज्यातील नागरी भागातील तसेच प्रादेशिक योजनांमधील बिगर शेती वापर अनुज्ञेय क्षेत्रावरील जमिनींसाठी तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्यात आला आहे. याबाबत राज्य सरकारने नुकताच एक अध्यादेश जारी केला असून या अध्यादेशामुळे १५ नोव्हेंबर १९६५पासून तुकडेबंदी कायद्यामुळे अडकलेली घरे आणि प्लॉट कायदेशीर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयाचा राज्यातील ४९ लाख परिवारांना लाभ होणार आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी दिली. मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

 

या अध्यादेशानुसार दि. १५ नोव्हेंबर १९६५ ते दि.१५ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत झालेल्या अशा तुकड्यांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांना आता कोणतेही शुल्क न आकारता नियमित करण्यात येणार आहे. वाढत्या नागरीकरणामुळे अनेकांनी शहर व गावांच्या सभोवतालच्या भागात आपल्या गरजेपोटी या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचे व्यवहार केले आहेत. अशा व्यवहारांना आतापर्यंत कायदेशीर दर्जा मिळालेला नव्हता. यास्तव राज्य शासनाने ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी तुकडेबंदी कायद्यावरील सुधारित अध्यादेश जारी केला असून त्याची तत्काळ अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

 

 

हा निर्णय महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायतीच्या हद्दीतील क्षेत्र, एमएमआरडीए, पीएमआरडीए, एनएमआरडीए ग्रोथ सेंटर्स आणि विशेष नियोजन प्राधिकरणांतील क्षेत्र तसेच युडीसीपीआरअंतर्गत शहर आणि गावांच्या परिघातील क्षेत्रांना लागू होणार आहे. ज्या जमिनींचे व्यवहार नोंदणीकृत आहेत पण ७/१२ उताऱ्यावर नावे नोंदलेली नाहीत, त्यांची नावे आता मालकी हक्क म्हणून नोंदवली जातील. तर नोंदणीकृत नसलेले (नोटरीद्वारे केलेले) व्यवहार असलेल्यांनी संबंधित सब-रजिस्ट्रार कार्यालयात नोंदणी करून आपले हक्क नोंदवता येतील.

 

महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले, महसूल विभागामार्फत याबाबत लवकरच सविस्तर कार्यपद्धती तयार करून सर्व विभागीय आणि जिल्हा स्तरावरील कार्यालयांना मार्गदर्शक सूचना देणार आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो नागरिकांना दिलासा मिळून जमिनींच्या मालकी हक्काचे प्रश्न सुटणार असल्याचा विश्वासही महसूल मंत्री बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना व्यक्त केला.