बुणग्यांमधली विसंगती

 

 

देशाच्या राजकीय पटलावर एक विचित्र नाट्य पाहायला मिळत आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ‘एसआयआर’मुळे मृत्यू झाल्याच्या अफवा पसरवून तेथील सत्ताधारी ममता यांचे तृणमूल काँग्रेस सरकार, आपल्या कारभारातील गोंधळ झाकण्याचा प्रयत्न करत आहे; तर महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय विरोधक एकत्र येऊन ‘सत्याचा मोर्चा’ काढत आहेत. मात्र, या दोन्ही घटनांचा हेतू एकच आहे आणि तो म्हणजे, केंद्र सरकारविरोधी वातावरण निर्माण करणे, हे कोणीही अमान्य करणार नाही. निवडणूक आयोगाने मतदारयाद्या निर्दोष व्हाव्यात, त्यात अधिक नेमकेपणा यावा या उद्देशाने हाती घेतलेल्या विशेष मोहीमेला, बंगालपासून केरळपर्यंत काही राज्यांत विरोध होताना दिसून येत आहे. तथापि, ज्या राज्यांमध्ये विरोधक सत्तेवर आहेत, तेथे या मोहिमेविरोधात प्रचार केला जात आहे. त्याचवेळी, ज्या राज्यांत भाजपचे सरकार आहे, तिथे मतदारयाद्या सदोष असल्याची ओरड विरोधक करत आहेत. त्यामुळे नेमका हा विरोध कशासाठी, हा प्रश्न उपस्थित होतो. तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकाळात बंगालमध्ये भीती आणि हिंसाचार पाहायला मिळाला. पंचायत निवडणुकीपासून ते लोकसभा निवडणुकीच्या प्रत्येक टप्प्यावर, राजकीय दहशत हेच तेथील ममता बॅनर्जी यांच्या सत्तेचे खरे कारण ठरले. त्यांना विजयी करण्यात घुसखोरांचा मोठा हात आहे. म्हणूनच, आयोगाच्या या मोहिमेविरोधात अपप्रचार राबवत, सामान्यांमध्ये भीती पसरवून त्या पुन्हा एकदा तेथे सामान्यांच्या भावनांशी खेळत आहेत. बंगालमध्ये ‘एसआयआर’ मोहीम राबवली जाण्याच्या भीतीने काहीजणांचा मृत्यू झाल्याचा दावा ममता यांचे सरकार करते. प्रत्यक्षात त्याला कौटुंबिक वाद, आर्थिक संकट तसेच स्थानिक राजकीय कारणे जबाबदार आहेत. असे असतानाही, या मृत्यूंना केंद्राच्या धोरणामुळे झालेल्या आत्महत्या म्हणून अफवा पसरवल्या जात आहेत.

 

यातील विरोधाभास हा की, ज्या राज्यांमध्ये भाजपविरोधक सत्तेवर आहेत तिथे ‘एसआयआर’ नको म्हणणारे नेतेच, भाजपशासित राज्यांत मतमोजणीच्या वेळी निवडणूक आयोगाच्या संपूर्ण प्रक्रियेवर ती बोगस आहे, असा आरोप करतात. म्हणजेच सत्ता आहे तिथे ‘एसआयआर’ला विरोध आणि सत्ता नाही, तिथे निवडणूक आयोगाविरोधात मोहीम हाती घ्यायची, असा हा दुटप्पीपणा! हीच दुहेरी भूमिका महाराष्ट्रात ‘सत्याच्या मोर्चाच्या’ रूपात दिसून आली. दिल्लीपासून मुंबईपर्यंत विरोधक एकत्र येतात, घोषणाबाजी करतात. मात्र, त्यांच्याकडे कोणताही ठोस मुद्दाच नाही. लोकशाही धोयात आहे, मतचोरी होते असे मोघम आरोप करून आपले राजकीय अस्तित्व टिकवायचे, हा त्यांचा हेतू. तसेच येणार्‍या निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागला (तो होणारच आहे) की, आपल्या राजकीय अकार्यक्षमतेचे खापर निवडणूक आयोगावर फोडायला हे मोकळे. मुंबईत सर्व विरोधक एकत्र आले. यात शरद पवारांसारखा ज्येष्ठ नेताही रस्त्यावर आला, हे विशेष. याच पवारांनी २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी तुमची दुबार नोंदणी असेल, तर मुंबईतही मत घाला आणि गावाकडे जाऊनही मतदान करा, असे जाहीर सभेत सांगितले होते. शनिवारी झालेल्या मोर्चात विरोधकांचा विशेष आक्षेप होता, तो मतदारयादीतील दुबार नोंदणीवर.

 

ज्या ‘एसआयआर’विरोधात विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे, ती ‘एसआयआर’ मोहीम म्हणजे काय आणि बिहारमध्ये ती राबवल्यानंतर नेमका काय परिणाम समोर आला, ते सर्वप्रथम समजून घेतले पाहिजे. निवडणूक आयोगाने जून महिन्यात मतदारयादी पुनरावलोकनाची प्रक्रिया सुरू केली. पुनरावलोकनापूर्वी बिहारमध्ये ७ कोटी, ८९ लाख मतदार होते. पुनरावलोकनानंतर एकूण ६५ लाख मतदारांची नावे यादीतून कमी झाली. यामध्ये २२ लाखांहून अधिक मृत मतदार, सुमारे ३५ लाख स्थलांतरित मतदार आणि सात लाखांहून अधिक असे मतदार होते, ज्यांची नावे दोन ठिकाणी नोंदवली गेली होती. एकट्या बिहारमध्ये ६५ लाख मतदारांची नोंद कमी झाली, ही किती गंभीर बाब आहे याची कल्पना सुशिक्षित, सुजाण नागरिकांना येऊ शकते. यादीतील अशा बोगस मतदारांच्या नावे कोण कोण मतदान करत असेल, याचा विचार ज्याचा त्याने आपापल्या वकुबानुसार करावा. थोरले पवार म्हणूनच जाहीर सभेत मुंबईत आणि गावाकडे दोन्ही ठिकाणी मतदान करा, असे सांगू शकतात. त्यावेळी मात्र लोकशाही धोयात येत नाही. निवडणुका या पूर्णपणे पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी मतदारयाद्या निर्दोष असणे, ही प्राथमिक गरज. तीच पूर्ण करण्यासाठी आयोग विशेष मोहीम राबवत असताना, विरोधकांनी अशा पद्धतीने आयोगाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करावे, हे सर्वसामान्यांना भ्रमित करण्यासाठीच.

 

मुंबईत घेतलेल्या या मोर्चात सर्वपक्षीय नेते सामील झाले. मात्र, या मोर्चाचा केंद्रबिंदू सत्य नव्हते, तर सत्तेचा मोह होता. महाराष्ट्रात महायुती सरकार सक्षमपणे काम करत आहे, राज्यात विकासाच्या योजनांना गती मिळाली आहे. त्यामुळे विरोधकांकडे सरकारला विरोध करायला कोणतेही मुद्दे राहिलेले नाहीत. आता केवळ केंद्र आणि राज्य सरकारविरोधी ‘नॅरेटिव्ह’ सेट करणे, हाच त्यांचा एककलमी कार्यक्रम बाकी आहे. म्हणूनच, मतचोरी, दुबार नोंदणी असे आरोप केले जात आहेत. मात्र, त्यात तथ्य असे ते नाहीच. विधानसभेत महायुतीच्या पारड्यात जे भरघोस मतदान झाले, हेच विरोधकांच्या आक्षेपाचे मुख्य कारण. लोकसभेत आपल्याला एवढ्या जागा मिळाल्या असताना, विधानसभेला का नाकारले, हेच त्यांना पचनी पडत नाही. लोकसभेच्या वेळी महाराष्ट्रात ‘व्होट जिहाद’ झाला, त्यामुळे रालोआला काही जागांवर अनपेक्षित फटका बसला. जसे बिहारमध्ये लाखो घुसखोर सापडले, तसेच घुसखोर महाराष्ट्रातही आहेत. त्यांनी एकगठ्ठा मतदान भाजपविरोधात केले. विधानसभेवेळी मात्र, राज्यातील जनतेने चूक करण्याचे टाळले. महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात राज्याचा विकासाचा गाडा ठप्प झाला होता, ठाकरे नावाचे मुख्यमंत्री घरातून बाहेरही पडत नव्हते, त्या अनुभवाने शहाणे होत, महाराष्ट्रातील जनतेने महायुतीच्या पारड्यात भरभरून मते टाकली. मात्र, विरोधक आजही आत्मपरीक्षण करायला तयार नाहीत. विधानसभा निवडणुकीत ज्यांना आपल्या पराभवाबद्दल शंका होती, त्यांनी व्हीव्हीपॅटची फेरमोजणीही करून पाहिली. मात्र, कोठेही तफावत आढळली नाही. हे कोणताही विरोधी नेता जाहीरसभेत सांगणार नाही.

 

आज भारतीय राजकारणात एक गोष्ट स्पष्ट आहे आणि ती म्हणजे विरोधकांकडे सक्षम पर्याय नाही. त्यामुळे ते भावनांवर आधारित राजकारण करतात. प्रत्येक राज्यात विरोधकांनी वेगवेगळ्या नावाने केंद्राविरोधात, संविधानिक रचनेविरोधात रान उठवायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळेच, कधी संविधान बदलणार, तर कधी सत्याचा मोर्चा. डावे, काँग्रेस आणि प्रादेशिक पक्ष एकत्र येतात, केंद्र सरकारविरोधात आगपाखड करतात. विशेष गंमत म्हणजे, या विरोधकांच्यातही एकमत नाही. बंगालमध्ये डावे आणि तृणमूल हे एकमेकांचे कट्टर विरोधक आहेत मात्र, केंद्र सरकारविरोधात आरोप करण्यासाठी ते हातात हात घालून एकत्र येतात. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांचे उदाहरण सर्वोत्तम. आज ते सत्तेसाठी, मुंबई मनपा नावाची सोन्याची कोंबडी हातातून जाऊ नये, यासाठी एकत्र आले आहेत. एकमेकांविरोधात आरोप करताना हे दोन बंधू कधीही थकले नव्हते. आज एकमेकांच्या गाठीभेटी घेतानाही ते थकत नाहीत. ‘सत्तेसाठी काहीही’ याचे यापेक्षा समर्पक उदाहरण ते कोणते! पश्चिम बंगाल असो किंवा महाराष्ट्र, जनतेला नकारात्मक राजकारणाचा कंटाळा आला आहे. भारतीय जनता भावनांपेक्षा तथ्यांवर विश्वास ठेवते आणि हेच विरोधक विसरले आहेत.