Dharavi redevelopment : धारावी पुनर्विकासामुळे व्यवसायांसाठी कर्ज सुलभता

 

मुंबई : (Dharavi redevelopment) जगातील सर्वात मोठा शहरी पुनर्विकास प्रकल्प ठरणारा धारावी पुनर्विकास प्रकल्प (Dharavi redevelopment) ( डीआरपी) हा आशियातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्टीतील सुमारे दहा लाखांहून अधिक रहिवाशांचे जीवन आणि उपजीविका बदलण्यासाठी सज्ज आहे. महाराष्ट्र सरकारने रहिवाशांचे सन्मानपूर्वक पुनर्वसन करताना त्यांची उपजीविका अबाधित राहावी यासाठी विविध पूरक उपाययोजना आणि प्रोत्साहनपर योजना राबविण्यात येत आहेत. “आमचा उद्देश रहिवाशांना त्यांच्या आर्थिक परिसंस्थेला धक्का न लावता, अधिक सुरक्षित आणि सुसंस्कृत जीवनशैलीच्या माध्यमातून बदल घडवून आणणे हा आहे,” असे एका डीआरपीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

 

 

धारावीतील व्यावसायिकांसमोर असलेली सर्वात मोठी अडचण म्हणजे, बहुतांश व्यवसाय भाडेतत्त्वावर चालत असल्याने त्यांच्याकडे मालकीचे कागदपत्रे नसतात. यामुळे बँका आणि वित्तीय संस्था त्यांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतात आणि परिणामी लघु उद्योजकांना मोठ्या व्याजदराने खासगी सावकारांकडून कर्ज घ्यावे लागते. मात्र, पुनर्विकासनंतर (Dharavi redevelopment) ही परिस्थिती बदलणार आहे. नव्या पुनर्विकसित इमारतींमध्ये व्यवसाय मालकांना त्यांच्या जागेची कायदेशीर मालकी मिळणार आहे, ज्यामुळे बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यासाठी नवे मार्ग खुले होणार आहेत. “व्यावसायिक आपल्या गाळ्याला तारण ठेवून बँकांकडून कर्ज घेऊ शकतील,” असे डीआरपी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

 

 

 

जागे अभावी धारावीतील बहुतांश दुकाने अतिशय अरुंद आणि गर्दीच्या जागेत चालतात. निविदेच्या अटींनुसार, केवळ १ जानेवारी २०००पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या व्यावसायिक गाळेधारक पुनर्वसनासाठी पात्र आहे. परंतु, शासनाने आणि डीआरपीने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे की, २००० नंतर स्थापन झालेल्या तसेच भाडेतत्त्वावर चालणाऱ्या सर्व व्यवसायांना प्रत्येक पुनर्वसन इमारतीत राखीव १० टक्के व्यावसायिक क्षेत्रात स्थान दिले जाणार आहे.

 

“यामुळे अपात्र व्यावसायिकांनाही, विशेषतः भाडेकरूंना, अधिक चांगल्या आणि प्रशस्त जागांमध्ये काम करण्याची संधी मिळेल. ही योजना स्थिर भाडे उत्पन्न मिळवून देईल तसेच व्यावसायिकांना आपला व्यापार विस्तारण्याची आणि अनेक पिढ्यांपासून टिकून असलेल्या स्थानिक आर्थिक परिसंस्थेत पुढे जाण्याची संधी देईल,” असे डीआरपी (Dharavi redevelopment) अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

 

 

 

याशिवाय, राज्य शासनाने धारावीतील सर्व विद्यमान आणि नव्याने सुरू होणाऱ्या व्यवसायांसाठी पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी राज्य जीएसटी परतावा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे धारावीतील उद्योगांना स्पर्धात्मक वाढ मिळून ते जागतिक बाजारपेठेत अधिक सक्षम होतील.