कर्मचार्‍यांची कैफियत

 

‘सेंट्रल लंडनमधील ज्ञानकेंद्र’ अशी ओळख असलेल्या ‘ब्रिटिश लायब्ररी’ या प्रतिष्ठित संस्थेमध्ये, मागील आठवड्यापासून ३०० हून अधिक कर्मचार्‍यांनी वेतनवाढीच्या अन्यायी धोरणाविरोधात संप पुकारला आहे. कर्मचारी संघटनांनी माध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार, संस्थेने प्रथम कर्मचार्‍यांच्या वेतनवाढीचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र, त्यामध्येसुद्धा काहींना केवळ १.६ टक्के वाढच मिळाली. या असमान वाढीनंतर सदर वाढ २.६ टक्के इतकी करण्यात आला. मात्र, महागाईच्या तुलनेत हा प्रस्ताव कवडीमोल असल्याचे सांगत कर्मचारी संघटनांनी संप सुरुच ठेवला. ३०० हून अधिक कर्मचार्‍यांच्या संपामुळे, ब्रिटिश लायब्ररीमधील कामाचा खोळंबा होत आहे. वाचनालयाचे दरवाजे सदा-सर्वकाळ बंद होणार नसले, तरी दिल्या जाणार्‍या सेवेमध्ये कपात केली जात आहे. त्याबरोबर कर्मचार्‍यांनी त्यांच्या या मागण्यांसाठी जनाधार तयार करण्याचादेखील निर्णय घेतला आहे. सदर लायब्ररीमध्ये होत असलेल्या वेगवेगळ्या कार्यक्रमांवर लोकांनी बहिष्कार टाकावा, अशी अप्रत्यक्ष मागणी त्यांनी केली आहे.

 

महागाईचा विळखा दिवसेंदिवस घट्ट होताना, कर्मचारी केवळ लायब्ररीच्या पगारावर साहजिकच अवलंबून राहू शकत नाहीत. जमाखर्चाचा मेळ बसवण्यासाठी कर्मचार्‍यांना आणखी एखादा जोडधंदा करावा लागतो, आणखी एक नोकरी करावी लागते, त्यामुळे साहजिकच त्यांच्या वैयक्तिक जीवनावर त्याचा परिणाम होतो. एका बाजूला जमा-खर्चाचा हिशोब मांडताना तारांबळ उडालेला कर्मचारी वर्ग आहे, तर दुसर्‍या बाजूला वरिष्ठांसाठी मात्र गलेलठ्ठ पॅकेजेस उपलब्ध आहेत, असा आरोप काही कर्मचार्‍यांनी केला.

 

‘ब्रिटिश लायब्ररी’मधल्या कर्मचार्‍यांच्या समर्थनात, इंग्लंडमधील लेखकवर्गसुद्धा संवेदनशील असल्याचे दिसून आले आहे. भयकथेसाठी प्रसिद्ध असणार्‍या स्टिफन किंग यांचा मुलगा जो हिल हादेखील, आपल्या पित्याच्या पाऊलावर पाऊल ठेवून भयकथांच्या विश्वामध्ये नवनवीन प्रयोग करत आहे. त्याने तसेच त्याच्या सहकारी लेखकांनी ब्रिटिश लायब्ररीमधील कार्यक्रमांमधून काढता पाय घेतला आहे. त्याचबरोबर अनेक लेखकांनीही लायब्ररीच्या कार्यक्रमांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. भोवताली घडत असणार्‍या घटनांवर, प्रश्नांवर, कलावंतांचं स्वतःचं एक म्हणणं असतं. एक लेखक म्हणून लायब्ररीच्या व्यवस्थेविरोधात आघाडी उघडण्याच्या घेतलेल्या या निर्णयाचे, अनेकांनी स्वागत केले आहे.

 

आजमितीला व्यवस्थेविरोधात वातावरण तापलेलं असलं, तरी येणार्‍या काळात थोड्याच दिवसांमध्ये यावर तोडगा निघेल, अशी आशा आहे. ब्रिटिश लायब्ररीमधल्या कर्मचार्‍यांनी व्यक्त केलेला संताप, संपाची मोर्चेबांधणी याच्याकडे केवळ एका संस्थेची समस्या म्हणून बघणे योग्य नाही. सार्वजनिक जीवनातील अशा आस्थापनांमध्ये, कार्यरत असणार्‍या कर्मचारी वर्गाच्या व्यापक प्रश्नांकडे यामुळे लक्ष दिले गेले पाहिजे. जागतिक राजकारणामध्ये सुरू असलेला उल्कापात, त्यामुळे बाजारातील तेजी आणि मंदीचे वारे या सार्‍यांच्या प्रवाहावर खुल्या अर्थव्यवस्थेतील घटक अवलंबून असतात. युरोपीय देशांमधील अनेक राष्ट्रांना या महागाईला सामोरं जावं लागत आहे. अशा वेळेला आपण ज्या संस्थांना ‘ज्ञानकेंद्र’ म्हणतो, त्यांच्या आर्थिक नियोजनाचा समग्र विचार होणे, ही आता काळाची गरज आहे, हेच या समस्येवरून अधोरेखित झाले आहे.