Local body elections : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांना स्थगिती नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली : (Local body elections) नगरपरिषद आणि नगरपालिकेच्या निवडणूका (Local body elections) ठरलेल्या वेळेत होईल. मात्र, ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे राज्याला मोठा दिलासा मिळाला आहे.(Local body elections)

 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असून शुक्रवारी सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर आरक्षणासंबंधीच्या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. यावेळी हा महत्वपूर्ण निर्णय देण्यात आला. २ डिसेंबर रोजी नगरपालिका आणि नगरपालिकेच्या निवडणूका पार पडत असताना निवडणूक प्रक्रिया थांबवणे योग्य नाही, असे मत न्या. सुर्यकांत यांनी मांडले. त्यामुळे आगामी निवडणूका सुरळीतपणे पार पडणार असून हा राज्याला मोठा दिलासा मानला जात आहे.(Local body elections)

 

राज्यातील ५७ नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्याने या निवडणूकांवर टांगती तलवार होती. परंतू, आता या निवडणूकांना कोणतीही स्थगिती नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. २१ जानेवारी २०२६ रोजी तीन सदस्यीय खंडपीठापुढे याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे.(Local body elections)

 

 

येत्या २ डिसेंबर रोजी होऊ घातलेल्या नगरपरिषद आणि नगरपालिकांच्या निवडणूका (Local body elections)ठरलेल्या वेळेत होतील. परंतू, आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या ५७ नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती या अंतिम निकालासाठी बांधील असतील. जानेवारी महिन्यात होणाऱ्या सुनावणीतील न्यायालयाच्या निर्णयावर हे निकाल अवलंबून असतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

 

 

राज्य निवडणूक आयोगाने महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणूकांची घोषणा केली तर त्यासुद्धा न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाला बांधील असतील. पंचायत समिती, जिल्हा परिषदा आणि महानगरपालिकांच्या निवडणूका ५० टक्क्यांची मर्यादा राखून घेण्यात याव्या, असे निर्देशही न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.(Local body elections)

 

सर्वोच्च न्यालायतील सुनावणीबद्दल माहिती देताना वकील मंगेश ससाणे यांनी सांगितले की, "न्यायालयाच्या निर्णयामुळे नगरपालिका आणि नगरपालिकेच्या निवडणूकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ५७ ठिकाणी ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्याने निवडणूका टांगणीला लागल्या होत्या. परंतू, बांठिया कमिशनला बऱ्याच याचिकांचा विरोध होता. त्यामुळे त्यावर सविस्तर सुनावणी घेऊ. पण या ५७ ठिकाणी न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून निवडणूका घेण्यात याव्या, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे."

 

वकील देवदत्त पालोदकर म्हणाले की, "राज्य निवडणूक आयोगाला सगळ्या महानगरपालिकांच्या निवडणूका त्वरित जाहीर करायच्या आहेत. फक्त नागपूर आणि चंद्रपूर या दोन महापालिकांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षणाची मर्यादा असल्याचे आम्ही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून सर्व निवडणूका जाहीर कराव्या, असे न्यायालयाने सांगितले आहे. सुरुवातीपासून हे प्रकरण तीन सदस्यीय खंडपीठापुढे सुरु आहे. परंतू, मध्यंतरी ते दोन सदस्यीय खंडपीठापुढे गेले. त्यामुळे पुर्वीचे आदेश स्पष्ट करायचे असल्यास तीन सदस्यीय खंडपीठ लागेल, असे न्यायालयाच्या निदर्शनात आले असून आता तीन सदस्यीय खंडपीठापुढे यावर सुनावणी होणार आहे."(Local body elections)