ठाणे जिल्ह्यात ४ हजार ७४० नागरिकांना घरपोच दाखले देण्यात यश

 

या प्रणालीद्वारे नागरिकांना घरबसल्या ४०२ प्रकारच्या शासकीय सेवा मिळू शकतात. प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू झालेल्या या उपक्रमाला नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. आतापर्यंत ५ हजार ११२ अर्ज आलेले असून, ४ हजार ७४० नागरिकांना घरपोच सेवा देण्यात आली आहे. उर्वरित १३८ अपॉईंटमेंटवर काम सुरू असल्याबाबतची माहिती जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) प्रमोद काळे यांनी दिली.

 

 

मृत्यू दाखला, जन्म दाखला, दारिद्र्यरेषेखालील दाखला, ग्रामपंचायतीचा येणे बाकी नसल्याचा दाखला, विवाह नोंदणी दाखला, नमुना नं ८ चा दाखला (मालमत्ता फेरफार), निराधार योजनेसाठी वयाचा दाखला हे सर्व लोकहक्क सेवा आयोगांतर्गत येणारे हे सात दाखले डूर स्टेप डिलिव्हरी मार्फत देण्यात येत असून त्या व्यतिरिक्त इतर विभागाचे जसे जातीचा दाखला, अधिवास प्रमाणपत्र, नॉन-क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र, उद्योग आधार, जीवन प्रमाणपत्र, शिष्यवृत्ती अर्ज, पॅनकार्ड व दुरुस्ती, पासपोर्टसाठी शपथपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्र, शेत मोजणी अर्ज, चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र, राजपत्र प्रकाशन, १५ वर्षाचे रहवासी प्रमाणपत्र, खाद्य परवाना जीवन प्रमाणपत्र, हयात प्रमाणपत्र, आभाकार्ड (आयुष्यमान भारत आरोग्य खाते), शेत मोजणी अर्ज, डिश टीव्ही डिटीएच रीचार्ज, शिष्यवृत्ती अर्ज , केंद्र सरकार ओबीसी प्रमाणपत्र, वारसा प्रमाणपत्र,टीकीट आरक्षण, निवासी शाळा, परदेशी शिष्यवृति, शासकीय वसतिगृह प्रवेश, अर्थ कुटुंब सहाय्य, नविन कौटुंबिक शिधापत्रिका, महाभरती, नोकरीसाठी नोंदणी (रोजगार व स्वयंरोजगार संचालनालय), भूमिहीन असल्याचे प्रमाणपत्रासाठी अर्ज अशा ४०२ सेवा तर महसूल विभाग, पोलीस/गृह विभाग, भूमि अभिलेख विभाग, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, समाज कल्याण व सामाजिक न्याय विभाग, शासन मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय, शासन मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय, अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण, डिजिटल जीवन प्रमाण, आयकर विभाग, पासपोर्ट-परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय, आरोग्य विभाग, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्यम मंत्रालय, जिल्हा परिषद अशा प्रशासकिय ८० विभागातील डूर स्टेप डिलिव्हरी या प्रणालीद्वारे घरपोच सेवा मिळू शकतात.

 

ग्रामपंचायतींच्या कार्यरत केंद्रचालक यांना ही जबाबदारी दिली असून यासाठी आपले सरकार सेवा केंद्र मधील केंद्रचालक यांच्यामार्फत कार्यान्वित आहेत. केंद्रचालक नागरिकांकडून वेळ ठरवून त्यांच्या घरी येतात, आवश्यक कागदपत्र स्कॅन करतात आणि ऑनलाइन सेवा प्रक्रिया पूर्ण करतात. सेवा मंजूर झाल्यावर संबंधित प्रमाणपत्र पुन्हा घरपोच पोचवले जाते.