मराठी माणसाचे गृहस्वप्न साकारणारा ‘आत्मनिर्भर गृहनिर्माण’

 

 

स्वयंपुनर्विकास आजच होतो, अशातला भाग नाही. केवळ मी त्याची पुन्हा उजळणी केली. पूर्वीच्या काळात शासकीय भूखंड दिला जायचा. कंत्राटदार नेमायचे, बँकेतून कर्ज घ्यायचे आणि इमारत उभी राहायची. दिंडोशी नागरी निवारा केंद्राचेच उदाहरण घ्या. मृणाल गोरे यांना सरकारने भूखंड दिला. तेव्हा बिल्डर नावाचा ‘कन्सेप्ट’च नव्हता. त्यांनी कंत्राटदार नेमला, बँकांकडून कर्ज घेतले. आज ती इमारत उभी आहे. मग आम्ही विचार केला की, बिल्डरकडे लोकं का जातात? तर परवानग्यांच्या जंजाळातून मुक्त राहण्यासाठी. अशा वेळी सर्वसामान्य माणूस, विशेषतः मराठी माणूस म्हणतो, थोडी जागा कमी मिळाली तरी चालेल, कॉर्पस कमी मिळाला तरी चालेल, पण आपल्याला ताप नको. अशात बिल्डर कशासाठी येतो? तर नफा कमवण्यासाठी, मग जर बिल्डर नफा कमावतो. हे पाहता, जर आपणच कंत्राटदार नेमून स्वतःच जर आपली इमारत पुन्हा विकसित केली, तर बिल्डर कमावणारा नफा आपल्या सभासदांमध्ये वाटला जाऊ शकतो. यातून चांगला कॉर्पस मिळू शकतो.

 

मग यावर आम्ही काम सुरू केलं. काही इमारतींना आम्ही निधीपुरवठा केला. त्यावेळेस सरकारचे निर्णय झाले नव्हते. परंतु, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतः फोन करायचे, परवानग्यांना मदत करायचे. असे आम्ही एक-दोन इमारती उभ्या करायला लागलो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जे ‘आत्मनिर्भर भारत’ म्हणतात, स्वयंपुनर्विकास ही गृहनिर्माण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता आहे.

 

तुम्हाला दोन इमारतींचे उदाहरण देतो. पहिली श्रद्धानंद रोडला ‘नंदादीप हाऊसिंग सोसायटी’ आहे. येथील नागरिक ३६० चौ. फुटांमध्ये राहात होते. बिल्डर त्यांना ७०० चौ. फुटांचे घर देणार होता. तेव्हा स्वयंपूर्ण विकासाचं वारं मुंबईत जोरात वाहायला लागलं होतं. मुख्यमंत्री एका कार्यक्रमाला आले होते. स्वयंपुनर्विकास यशस्वी होत आहे, मुख्यमंत्र्यांचा आशीर्वाद आहे, म्हणून त्या सोसायटीचे लोक माझ्याकडे आले. आम्हाला स्वयंपूर्ण विकास करायचाय; तुम्ही आम्हाला फंडिंग करणार का? मी म्हटलं, आमची तर योजना आणि अभियान आहे. मग त्यांनी आमच्याकडून ४० कोटींचे कर्ज घेतले. बिल्डर त्यांना ७०० चौ. फूट घर देणार होता; मात्र स्वयंपुनर्विकासात त्यांना १ हजार, ४०० चौ. फुटांचे घर मिळाले.

 

दुसरं ‘श्वेतांबरा सोसायटी’, जी चारकोपला आहे. येथे स्वतः राज्याचे मुख्यमंत्री चावीवाटप करायला आले होते. तिथे ४०० चौ. फुटांतल्या रहिवाशांना पुनर्विकासानंतर बिल्डर ६५०-७०० चौ. फुटांचे घर देणार होता. मात्र, स्वयंपुनर्विकासाचा मार्ग स्वीकारल्यामुळे तेच रहिवाशी आज १ हजार, १०० चौ. फुटांच्या सदनिकेत राहायला गेले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी ही इमारत पूर्ण पाहिली. फ्लॅट, बेडरूम, बाथरूम, गॅलरी हे सगळं पाहून मुख्यमंत्रीही थक्क झाले. या यशाचे संपूर्ण श्रेय राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय देवाभाऊंना जाते. कारण, आम्ही परिषदेत १८ मागण्या केल्या. त्यांपैकी १६ शासननिर्णय झाले. त्याच्यामुळे याला गती मिळाली. आपल्या माध्यमातून सांगायला आनंद वाटतो की, स्वयंपुनर्विकासाच्या धोरणांतर्गत १८ इमारती उभ्या राहिल्या आणि त्या सगळ्या अडीच ते तीन वर्षांच्या कालावधीमध्ये पूर्ण झाल्या. आज असे १ हजार, ६०० स्वयंपुनर्विकासाचे प्रस्ताव आम्हाला प्राप्त झाले आहेत.

 

राज्य सरकारने १६ शासननिर्णय घेतले, ज्यांमुळे स्वयंपुनर्विकासाला सामान्य इमारत पुनर्विकासापेक्षा जास्त फायदे मिळायला लागले. सवलती मिळाल्यावर, परवानग्यांसाठी एकल खिडकी आज ‘म्हाडा’मध्ये आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनाच आहेत की, विकासकामाची फाईल आली की, काम वेगाने झाले पाहिजे. पैशांची व्यवस्था त्यांनी उभी केली. ‘मुंबई बँके’ला त्यासाठी ‘नोडल एजन्सी ’ केले. पण, मुंबई बँकेला अनेक मर्यादा आहेत. परत स्वयंपुनर्विकासाची प्रकरणं वाढायला लागली, तेव्हा त्यांनी राज्य बँकेला सांगितलं आणि १ हजार, ५०० कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले. केंद्र शासनाकडे ‘एनसीटीसी’ला सांगितलं. म्हणजेच, देवेंद्र फडणवीस केवळ शासननिर्णय करून थांबले नाहीत, तर पैशांचं काय करायचे? यासाठी आर्थिक व्यवस्था उभारणे, अर्थपुरवठा करणे यासाठीसुद्धा ते सजग आहेत. उपाययोजना करत असताना एकप्रकारे या सगळ्या योजनेचे स्वामित्वच देवेंद्र फडणवीसांनी स्वीकारले आहे. पक्षाच्या पलीकडे जाऊन शरद पवारांनी माझ्याकडून या योजनेची संपूर्ण माहिती समजावून घेतली आहे. सर्वसामान्यांचे हित जर जपले जात आहे, तर पक्षाच्या पलीकडे जात यात लक्ष घालणे हा एक नवा आदर्श निर्माण होताना दिसतो.

 

माझ्या अभ्यासगटाने शासनाला अनेक शिफारसी केल्या आहेत. त्या शासनाने स्वीकारल्या आहेत. त्याचा ‘एटीआर’ नागपूर अधिवेशनात सादर करण्याचे शासनाने ठरवलेले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तशी घोषणा केली आहे. यासंदर्भामध्ये मालकाला त्याचा रेट देऊन पुनर्विकासासाठी तयार करणे, कायद्यात बदल झाल्यास तो तयार न झाल्यास भूमिअधिग्रहण करून अशा जागा विकसित करणे अशा काही बाबींचा समावेश आहे. काही दिवसांपूर्वीच महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसूलच्या जागांसंदर्भात बैठक घेतली. जिथे अशा प्रकारचे वाद-विवाद आहेत, अशी प्रकरणे जर न्यायालयात गेलेली असती, तर ती २५-५० वर्षे चालतात. शासनाने काहीतरी तडजोडीचा मार्ग काढला, तर हे वाद मिटण्यास मदत होणार आहे. पागडीच्या जागा, एकल इमारती, ट्रस्टच्या जागा, बेनामी प्रॉपर्टी आहेत. गिरगाव, वरळी, शिवडी, लालबाग, परळ इकडे आज अशा प्रकारच्या अनेक जागा आहेत. मोठे लस्टर ‘म्हाडा’ करते, परंतु छोट्या लोकांसाठी कोण आहे? तर छोट्या लोकांसाठी स्वयंपुनर्विकास योजना आहेत. नुकतीच ‘म्हाडा’चे व्ही. पी. जयस्वाल आणि ‘म्हाडा इमारत पुनर्रचना मंडळा’चे मिलिंद शंभरकर यांनी ३८८ पुनर्रचित इमारतींच्या विकासाचा मार्ग मोकळा केला. मी जयस्वालांचे अभिनंदन करेन की, २०२३ला त्यांनी याबाबत सकारात्मक अहवाल शासनाकडे दिला होता, त्याचा निर्णय झाला. त्यामुळे आता या इमारतींच्या पुनर्रचनेचा मार्ग मोकळा होणार आहे. मला वाटतं की, गिरगाव, लालबाग, परळमध्ये जो मध्यमवर्ग मराठी माणूस बहुसंख्य आहे, त्याच्या पुनर्विकासाचे मार्ग स्वयंपुनर्विकासातून मोकळे होऊ शकतात.

 

मराठी माणसाला मुंबईत रोखण्यात १०० टक्के अपयश आले. मराठी माणसांच्या केवळ गप्पा मारून चालत नाही. भावनिक वातावरण तयार करून काही क्षणांपुरते आपले इच्छित साध्य करू शकतो. पण, त्याच्यासाठी रचनात्मक काम केलं पाहिजे. आता या स्वयंपूर्ण विकासाच्या माध्यमातून मध्यमवर्गीय मराठी माणूस मुंबईत राहायला मदत होणार आहे. गिरगाव, लालबाग, परळ, वरळी, शिवडी येथे योजना कार्यान्वित झाल्यानंतर मराठी माणूस मुंबईतच थांबेल!

 

दोन प्रस्ताव तयार करायचे असतात. एक परवानगी घेण्यासाठी ‘प्लॅनिंग ऑथोरिटी’कडे आणि एक अर्थपुरवठा करणार्‍या एजन्सीकडे म्हणजेच मुंबईत समजा मुंबई जिल्हा बँक आहे, त्यांना देण्यासाठी असतो. त्यानंतर मुंबई जिल्हा बँकेचे पीएमसी पॅनेल, आर्किटेक्ट पॅनेल आणि कायदेशीर सल्लागार असे पॅनेल असते. तुम्हाला जर वाटलं, तर आमच्या पॅनेलवरचा ‘पीएमसी’ सोसायटीने घ्यायचा असतो. तो ‘फिजिबिलिटी रिपोर्ट’ तयार करेल. मात्र, आमचेच पॅनेल घ्यावे, असे बंधनकारक नाही. मात्र, जर सोसायटीने स्वतः ‘फिजिबिलिटी रिपोर्ट’ तयार केला, तर आमच्या पॅनेलवरचा माणूस, आमची बँक त्याची फिजिबिलिटी तपासते. कारण, त्यामध्ये पैसे देणारी एजन्सी आम्ही आहोत. उद्या जर एखादा रिपोर्ट बोगस निघाला, तर शेवटी बँकेचे पैसे हे सर्वसामान्यांचे आहेत. ते अडचणीत यायला नको. आमचा विषय फक्त पैसे देणे आणि ते पैसे व्यवस्थित परत येतील, याची व्यवस्था बघून घेणे आहे. आम्ही खालची जमीन मोर्गेज करतो आणि सेलेबल एफएसआय मॉर्गेज करतो. ही पद्धती अगदी सोपी आहे. १८ इमारती अशाप्रकारे उभ्या राहिली आहेत. ४६ गृहनिर्माण संस्थांना आम्ही कर्ज मंजूर केले आहे आणि १ हजार, ६०० सोसायट्यांनी आमच्याकडे प्रस्ताव दिले आहेत.

 

राज्याचे मुख्यमंत्री एवढे संवेदनशील आहेत की, हे ‘स्वयंसमूह पुनर्विकास प्राधिकरण’ झाले, त्यातला ‘समूह’ हा शब्द माननीय मुख्यमंत्री देवाभाऊंचा आहे. जेव्हा आम्ही चारकोपच्या ‘श्वेतांबरा सोसायटी’चे उद्घाटन करून सभेसाठी मैदानाकडे जात होतो, तेव्हा गाडीतून मी देवाभाऊंना तीन इमारती दाखविल्या आणि सांगितलं की, यादेखील स्वयंपुनर्विकासातून निर्माण झाल्या आहेत. तेव्हा ते मला म्हणाले की, आपण या उभ्या इमारती बांधत आहोत. मात्र, छोट्या मुलांना बाग, मैदान, लब हाऊस पाहिजे. तुम्ही लस्टर स्वयंपुनर्विकास करा. जिथे आपली श्रद्धास्थाने असतील, बगीचा असेल, चांगल्या सुविधा असतील. आपण श्रद्धाळू आणि देव-देवतांना मानणारे असतो. ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’मध्ये वाढलेली मंडळी आहोत. त्यामुळे समूह स्वयंपुनर्विकासात या सगळ्या गोष्टी जपल्या जाऊ शकतात.

 

देवाभाऊंचे सर्व गृहनिर्माण संस्थांच्या माध्यमातून मी लाख लाख धन्यवाद मानतो. कारण, यापूर्वी राज्यात अनेक गृहनिर्माण धोरणे आली. मात्र, त्यांच्यामध्ये स्वयंपूर्ण विकासाचा धडा या सरकारने अंतर्भूत केला. स्वयंपुनर्विकासासंदर्भात वेगवेगळे निर्णय घेण्यासाठी त्यांनी महसूलमंत्र्यांना सांगितले, गृहनिर्माणमंत्र्यांना सांगितले, सगळ्यांना सूचना दिल्या. माझा अभ्यासगटाचा अहवाल स्वीकारून त्यावर कार्यवाही सुरू आहे. प्राधिकरण स्थापन झाले, त्याच्यामुळे एक कायदेशीर अस्तित्व निर्माण झाले. या सगळ्या योजना, सवलती, मुंबईसाठी लागू असणारा हा शासननिर्णय आता ठाणे, पुणे, नाशिक अशा वेगवेगळ्या भागात लागू झाला पाहिजे. सर्व महानगरपालिका क्षेत्रात, नगरपालिका क्षेत्र यासाठी या शासननिर्णयाचा अंतर्भाव ‘डीसीपीआर’मध्ये केला, तर आपोआप तो सगळीकडे लागू होईल. आम्ही राज्यभर शिबिरे घेत आहोत. हजारोंच्या संख्येतून लोक उपस्थित राहात आहेत. ‘म्हाडा प्राधिकरणा’च्या कार्यालयात प्रचंड गर्दी असते. त्यामुळे हा लोकांचा विषय आहे आणि लोकांना विषय भावला आहे. लोकांना त्यांचा फायदा कळत आहे आणि इथून त्यांना मार्ग दिसतो. देवाभाऊंनी या विषयाचे पालकत्व घेतले आहे. त्याच्यामुळे आमचाही आत्मविश्वास वाढला आहे. जोपर्यंत राजकीय पाठबळ आणि राजाश्रय मिळत नाही, तोपर्यंत कुठलीच योजना यशस्वी होत नाही!