नवीन कामगार कायदे : स्वरूप आणि फायदे

 

 

 

केंद्र सरकारने नवीन कामगार कायदे लागू करण्यासंबंधी निर्णय नुकताच जाहीर केला असून, त्यामुळे सर्व राज्य सरकारांच्या माध्यमातून या कायद्यांतर्गत नियम व तरतुदींच्या अंमलबजावणीला चालना मिळणार आहे. या नव्या कामगार कायद्यांवर साधकबाधक चर्चा होणे स्वाभाविक व आवश्यकदेखील आहे. विशेषत: केंद्रीय कामगार संघटनांनी यासंदर्भात आंदोेलनांसह विरोधाची भूमिका घेण्याच्या पार्श्वभूमीवर नवीन कामगार कायदे व त्यातील तरतुदींचा मुळातून अभ्यास करणे गरजेचे ठरते.

 

यासंदर्भात सकृतदर्शनी सांगायचे म्हणजे, केंद्र सरकारने परंपरागत स्वरूपात लागू असणार्‍या २९ कामगार कायद्यांचा व्यापक व सर्वसमावेशक समावेश नवीन चार कामगार कायद्यांमध्ये केला आहे. कामगारांच्या संदर्भात संख्यात्मकदृष्ट्या सांगायचे म्हणजे, आज देशांतर्गत श्रमिकक्षेत्रात सुमारे ५० कोटी कर्मचारी-कामगार कार्यरत असून, त्यापैकी अधिकांश म्हणजेच सुमारे ९० टक्के कामगार हे असंघटित क्षेत्रात कार्यरत आहेत. त्यांचा या नव्या तरतुदींमध्ये प्रकर्षाने विचार करण्यात आल्याचे दिसून येते.

 

कामगार कायद्यांची संख्या व त्यातील मुख्य व महत्त्वाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी यावर आपले मत आणि विचार व्यक्त करताना २००२मध्ये स्थापन झालेल्या ‘द्वितीय श्रम आयोगा’ने स्पष्टपणे नमूद केले होते की, भारतातील प्रचलित कामगार कायद्यांची संख्या व स्वरूप पाहता, त्यावर गांभीर्याने विचार करून केंद्र सरकारने सर्वसमावेशक व व्यापक तरतुदींसह असणारे चार ते पाच कामगार कायदे केंद्रीय स्तरावर करणे आवश्यक ठरते. त्यानंतर या मुद्द्यावर सुमारे १८ वर्षे फारशी चर्चा व हालचाल झाली नाही. त्यामुळेच या नव्या कामगार कायद्यांच्या संदर्भातील महत्त्व प्रकर्षाने जाणवते.

 

नव्या कामगार कायद्यांची रचना आणि आखणीची पूर्वतयारी म्हणून २०१४ पासून मोदी सरकारने घेतलेल्या व अमलात आणलेल्या प्रमुख कामगार कायद्यांचा गोषवारा खालीलप्रमाणे सांगता येेईल :

 

 

 

 

 

या पार्श्वभूमीवर नवीन कामगार कायद्यांच्या संदर्भात थोडक्यात; पण महत्त्वाच्या तरतुदी खालीलप्रमाणे सांगता येतील :

 

 

नव्या तरतुदींनुसार ‘किमान वेतन कायदा’ आता सुमारे ५० कोटी कामगारांना लागू होईल. यामध्ये संघटित व असंघटित अशा दोन्ही क्षेत्रांतील कामगारांचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय, वेतन वितरणाची जबाबदारी कालबद्ध स्वरूपात निश्चित करण्यात आली आहे.

 

सारख्या स्वरूपाचे काम करणार्‍या महिला व पुरुष कामगारांना समान वेतन देणे आता कायद्याने बंधनकारक करण्यात आले आहे. कामगार वेतन कायद्याची मर्यादा दि. २८ ऑगस्ट २०१७ पासून दरमहा १८ हजार पासून २४ हजार एवढी वाढविण्यात आली आहे. वेतन सुधार व निश्चित करताना नव्या ‘फ्लोअर वेज’ या संकल्पनेअंतर्गत उद्योगाचे भौगोलिक क्षेत्र व कामगाराचे कौशल्य यांची सांगड घातली गेली आहे.

 

 

२०१९च्या नव्या कामगार कायद्यातील तरतुदी आता सर्व उद्योगातील कामगारांना लागू करण्यात आल्या असून, त्याची दर पाच वर्षांनंतर कामगारांच्या किमान वेतनाची फेररचना केली जाणार आहे.

 

 

कामगारांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्याच्या उद्देशाने नव्या कायद्यांमध्ये कामगारांना सामाजिक सुरक्षेच्या संदर्भात लागू असणार्‍या सुमारे १३ कायद्यांचा नव्या संदर्भात समावेश करून औद्योगिक कामगारांना प्रत्येक परिस्थितीत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी ठोस पावले उचलली आहेत.

 

या नव्या तरतुदींनुसार, कामगार व व्यवस्थापन या उभयतांच्या संयुक्त सहभागातून कामगार राज्य विमा योजना वा कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी यांसारखे फायदे नव्या स्वरूपात मिळू शकतील.

 

 

कामगारांना सर्वकालीन सुरक्षा प्रदान करण्याच्या व्यापक उद्देशाने ‘कामगार सुरक्षा’ विषयाशी संबंधित अशा १३ प्रचलित कायद्यांच्या समावेशातून २०२०च्या कामगार सुरक्षा व आरोग्यविषयक कायदा लागू करण्यात आला आहे.

या नव्या कायद्यातील तरतुदींनुसार, आता रोजगारासाठी अन्य राज्यांमधून येणार्‍या कामगारांना आता त्यांच्या रोजगाराच्या राज्यात सरकारी नियमांनुसार धान्य उपलब्ध करून दिले जाईल, याचा फायदा अशा कामगारांच्या कुटुंबीयांना पण मिळेल. याशिवाय, महिला सशक्तीकरण अधिक परिणामकारक करण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी केल्या आहेत.

 

 

कामगार व कामगार संघटनांशी निगडित विवाद वा विषयांची सोडवणूक करण्यासाठी २०२० औद्योगिक संबंध कायद्यामध्ये तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, कामगारांना वार्षिक रजा मिळण्यासाठी पूर्वी असणारी वर्षात २४० दिवस काम करण्याची अट आता वर्षात १८९ दिवसांवर आणण्यात आली आहे. यानुसार, कामगारांना आता २० दिवस काम करण्यापोटी एक दिवसाची वार्षिक रजा लागू होणार आहे.

 

संघटित क्षेत्रातील कामगारांचा रोजगार गेल्यास त्याला सरकारी योजनेनुसार, ’अटल विमित व्यक्ती कल्याण योजने’अंतर्गत लाभ मिळू शकेल. बेरोजगार झालेल्या कामगारांसाठी हा एक नवा पर्यायी लाभ ठरू शकेल. याशिवाय, अशा रोजगार जाणार्‍या कामगारांना त्यांना फेर-रोजगारात मदत होण्यासाठी १५ दिवसांच्या वेतनाएवढी रक्कम विशेष कौशल्यवाढीसाठी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

न्यायालयीन प्रक्रियेला चालना देऊन अधिक गतिमान करण्यासाठी कामगार न्यायालयात दोन सदस्यांची नेमणूक करणे, कामगार प्रश्नीचे विवाद प्राधान्य तत्त्वावर सोडवून निर्णय देण्यासाठी आता अशा प्रकरणी निकाल देण्यासाठी एक वर्षाची कालमर्यादा घालण्यात आली आहे.

 

 

ज्या कारखाना-आस्थापनेत एखाद्या कामगार संघटनेची सदस्यसंख्या ५१ टक्के वा त्याहून अधिक असेल, अशा कामगार संघटनेला त्या आस्थापनेत कामगारांची प्रतिनिधिक कामगार संघटना म्हणून मान्यता दिली जाईल. ज्या आस्थापनेत कामगार संघटनेची सदस्यसंख्या ५१ टक्क्यांहून कमी असेल, अशा ठिकाणी विविध कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींची मिळून समिती स्थापित करून या प्रतिनिधींना व्यवस्थापनाशी चर्चा करण्याचे अधिकार राहतील.

 

 

नव्या कामगार कायद्यातील तरतुदींनुसार, कंत्राटी कामगारविषयक तरतुदी ज्या ठिकाणी ५० हून अधिक कंत्राटी कामगार असतील, अशा ठिकाणी लागू होतील. याशिवाय, कंत्राटी कामगारविषयक परवान्याची मुदत आता पाच वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आली असून, निवडक उद्योगांमधील कंत्राटी कामगारांनी संघटना स्थापन केल्यास, निर्णय प्रक्रिया केंद्र सरकारकडे सोपविण्यात आली आहे.

 

केंद्र सरकारच्या नव्या कामगार कायद्यांमध्ये उद्योगक्षेत्रातील कंपन्यांपासून कामगार-कंत्राटदारांपर्यंत विविध घटकांची नोंद घेतली गेली आहे, हे या धोरणाचे वैशिष्ट्य ठरले आहे.