बोगस जन्म-मृत्यू दाखल्यांचे मोठे रॅकेट मोडून काढणार

 

मुंबई : ( Fake Birth-Death Certificates ) राज्यात बेकायदेशीरपद्धतीने आणि खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे मिळविलेल्या जन्म-मृत्यू दाखल्यांचे रॅकेट मोडून काढण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कंबर कसली आहे. केवळ आधारकार्डच्या पुराव्यावर दिलेले किंवा संशयास्पद वाटणारे जन्म-मृत्यूचे दाखले आणि नोंदी तत्काळ रद्द करून पोलिसांत तातडीने तक्रार दाखल करण्याचे आदेश त्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.

 

महसूल विभागाने याबाबतचे परिपत्रक जारी केले असून तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना १६ मुद्द्यांच्या आधारे जन्म-मृत्यू दाखल्याची तपासणी करावी, असे सूचविण्यात आले आहे. अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव महसूल यांच्या उच्चस्तरीय बैठकीतील सूचनानंतर महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी आदेश दिले.

आधारकार्ड पुरावा नाही.

 

दि. ११ ऑगस्ट २०२३ रोजीच्या सुधारणेनंतर नायब तहसीलदारांनी वितरीत केलेले जन्म-मृत्यूनोंदीचे आदेश परत घेण्याचे आणि रद्द करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, ज्या प्रकरणांमध्ये केवळ आधारकार्डला पुरावा मानून जन्म-मृत्यू दाखले दिले गेले आहेत, ते आदेश त्रुटीपूर्ण मानले जातील. आधारकार्ड हा जन्माचा किंवा जन्म ठिकाणाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येणार नाही, असे महसूल विभागाने केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांचा हवाला देऊन स्पष्ट केले आहे.

 

विशेष म्हणजे, जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांच्या देखरेखीखाली विशेष मोहीम राबवून विशेष मेळाव्याद्वारे या कामाचा निपटारा केला जावा, असे बजावण्यात आले आहे. मंत्री बावनकुळे यांच्या निर्देशानुसार, अर्जातील माहिती आणि आधारकार्डवरील जन्मतारीख यांमध्ये तफावत आढळल्यास संबंधित व्यक्तीवर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. तसेच, जे लाभार्थी मूळ प्रमाणपत्र परत करणार नाहीत किंवा जे आता सापडत नाहीत, त्यांची यादी बनवून त्यांना ‘फरार’ घोषित करण्याची प्रक्रिया आणि त्यांच्यावर ‘एफआयआर’ दाखल करण्याची कारवाई स्थानिक पोलिसांनी करावी, असे म्हटले आहे.

 

 

अवैध जन्म-मृत्यू प्रकरणांमध्ये राज्यातील काही विशिष्ट शहरे आणि तालुके ‘हॉटस्पॉट’ असल्याचे दिसून आले आहे. यामध्ये अमरावती, सिल्लोड, अकोला, संभाजीनगर शहर, लातूर, अंजनगाव सुर्जी, अचलपूर, पुसद, परभणी, बीड, गेवराई, जालना, अर्धापूर आणि परळी या ठिकाणांचा समावेश असून, येथील तहसीलदार आणि जिल्हाधिकार्‍यांना ही प्रकरणे गांभीर्याने तपासण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

 

 

मुळात जन्म-मृत्यूचे दाखले देण्यासाठी आरोग्य विभागाची यंत्रणा आहे. मात्र, एक वर्षे उलटून गेल्यावर हे दाखले महसूल विभागामार्फत दिले जातात. त्यासाठी तहसीलदार आणि त्यावरील अधिकारी सक्षम आहेत. मात्र, अनेक ठिकाणी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बरेच गैरप्रकार झाल्याचे आढळून आले. त्यामुळे आता प्रमाणपत्र परत घेणे किंवा त्यांची फेरतपासणी करण्याचे निश्चित केले आहे.