Dr. Narendra Jadhav : लोकसंवादातूनच भाषेचे धोरण ठरणार : डॉ. नरेंद्र जाधव

मुंबई : (Dr. Narendra Jadhav) " त्रिभाषा धोरण्याच्या संदर्भात लोकांमध्ये जाणीवपूर्वक काही लोकांकडून गैरसमज पसरवला जातो आहे. हिंदी सक्ती करण्यासाठी या समितीचा निर्मिती करण्यात आली आहे असा अपप्रचार केला जातो आहे. मात्र, हे साफ खोटं आहे. आगामी काळामध्ये लोकसंवादातूनच भाषेचे धोरण ठरवले जाणार आहे, हे मी आपणाला सांगू इच्छितो." असे प्रतिपादन त्रिभाषा धोरण समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र जाधव (Dr. Narendra Jadhav) यांनी केले. मुंबईमध्ये त्रिभाषा धोरणासंदर्भात आयोजित करण्यात आलेल्या चर्चासत्रामध्ये ते बोलत होते.(Dr. Narendra Jadhav)

 

दि. २८ नोव्हेंबर रोजी मुंबईच्या यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे राज्याच्या शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून राज्यातील शाळांमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांतर्गत त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासाठी स्थापन केलेल्या डॉ. नरेंद्र जाधव (Dr. Narendra Jadhav) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने विशेष चर्चासत्र आयोजित केले होते. याप्रसंगी राज्यातील शालेय स्तरावरील त्रिभाषा सूत्राबाबत आपले विचार व्यक्त करण्यासाठी राजकीय नेते, शिक्षणतज्ञ, शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी, पालक, विचारवंत व नागरिकांना मोठ्या संख्येने उपस्थि राहण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने या चर्चासत्राला अनेकांनी उपस्थिती दर्शवली. त्रिभाषा धोरण समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र जाधव, शिक्षणतज्ञ डॉ. अपर्णा मॉरिस, डॉ. सोनाली कुलकर्णी- जोशी, समग्र शिक्षा अभियानचे प्रकल्प संचालक श्री.संजय यादव आदी मान्यवर उपस्थित होते. (Dr. Narendra Jadhav)

 

या प्रसंगी वेगवेगळ्या क्षेत्रातील मान्यवरांनी, त्रिभाषा समितीला आपली निवेदनं सादर केली. इयत्ता पहिली ते इयत्ता बारावी पर्यंत मराठी भाषा वेगवेगळ्या माध्यमांमध्ये सक्तीची करण्यात यावी असा विचार यावेळी बहुसंख्येने पुढे आला. त्याचबरोबर तिसरी भाषा म्हणून हिंदी, संस्कृत, किंवा इतर भारतीय भाषांचा विचार होऊ शकतो असे मत सुद्धा मांडले गेले. त्रिभाषा समितीच्या माध्यामतून राज्यभरामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी अशा मुक्त विचारमंथनाचे आयोजन करण्यात आले होते, ज्याला नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद दिला. (Dr. Narendra Jadhav)

 

 

या प्रसंगी माध्यमांशी संवाद साधताना डॉ. नरेंद्र जाधव (Dr. Narendra Jadhav) म्हणाले की " त्रिभाषा समितीच्या माध्यमातून जे विचारमंथन मागच्या काही काळापासून सुरु आहे, त्यामध्ये वेगवेगळ्या लोकांशी आम्ही चर्चा केली आहे. राज्यातील शाळांमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अनुषंगाने त्रिभाषा धोरण सुनिश्चित करण्यासंदर्भात नागरिकांसाठी जी मतावली तयार करण्यात होती तिला १२०० लोकांनी प्रतिसाद दिला असून, प्रश्नावलीला १० हजारहून अधिक लोकांनी प्रतिसाद दिला आहे, आपले मत त्यामध्ये मांडले आहे. या साऱ्या डॅटेचा अभ्यास करुन, समिती आपला अहवाल तयार करणार आहे. हा अहवाल २० डिसेंबर पर्यंत तयार होण्याची शक्यता आहे" (Dr. Narendra Jadhav)