‘क्विक कॉमर्स’ : संधी आणि आव्हाने

 

 

महसुलाचा विचार केल्यास, जगातील तिसरी सर्वांत मोठी बाजारपेठ म्हणून ‘दहा मिनिटांत घरपोच’ किंवा ‘क्विक कॉमर्स’ क्षेत्र उदयाला येत आहे. ‘स्टेटिस्टा’ या कंपनीने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, अमेरिका आणि चीनच्या जवळपास पोहोचण्यास अद्याप अवकाश असला, तरीही भारतीय बाजारपेठेने या क्षेत्रात घेतलेली भरारी जपान, द. कोरिया, ब्रिटन आणि युरोपीय संघातील विकसित देशांच्याही पुढे आहे. हॉटेल्समधून खाद्यपदार्थ घरपोच पोहोचविण्यापासून सुरू झालेल्या या बाजारपेठेने आतापर्यंत किराणामाल, इलेटॉनिस वस्तू, औषधे, गृहोपयोगी वस्तूंपासून आता घरगुती सेवांपर्यंतचा विस्तार केला आहे.

 

बिहारसारख्या खेड्यापाड्यातील तरुणांनी अशा सेवांद्वारे महिना लाखभर रुपयांचे उत्पादन घेतल्याचीही उदाहरणे आहेत. याच कारणास्तव २०२५ ते २०३० या काळात भारतात हे क्षेत्र एकूण १५.५ टक्क्यांपर्यंत वाढ करणार असल्याची अपेक्षा आहे. अमेरिकेत ही वाढ केवळ ६.७२ टक्के, तर चीनमध्ये ती ७.९ टक्के इतकीच राहणार आहे. दोन्ही देशांच्या तुलनेत महसुलाचा विचार केला, तर हे देश आघाडीवर आहेतच. मात्र, भारतात हे क्षेत्र वेगाने विकसित होण्याच्या तयारीत आहे. देशातील निमशहरी भाग असो वा प्रमुख शहरे किंवा ग्रामीण भागसुद्धा; जिथे-जिथे इंटरनेट सेवा पोहोचली, त्या-त्या भागात ‘क्विक कॉमर्स’चा सेवाविस्तार झाला.

 

एका अहवालाद्वारे केलेल्या निरीक्षणात भारतात दशकभरात एकूण ६.८ दशलक्ष अब्ज डॉलर्स इतकी गुंतवणूक करण्यात आली. अमेरिकेत ही गुंतवणूक ७.९ अब्ज डॉलर्स इतकी झाली. भारतातील गुंतवणूक जर्मनीत ४.६ अब्ज डॉलर्स, ब्रिटनमध्ये २.४ अब्ज डॉलर्स आणि तुर्कीयेतील २.५ अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिकच आहे. भारतीय बाजारपेठ आणि इथल्या ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या भविष्यावर गुंतवणूकदारांनी ठेवलेला विश्वास इथे महत्त्वाचा ठरतो. जागतिक बाजारपेठेचा विचार केला, तर २०२५ मध्ये ‘क्विक कॉमर्स’ क्षेत्राला एकूण १९८.०६ अब्ज डॉलर्स इतका लाभ मिळणार आहे, ज्यात २.७१ टक्के इतका हिस्सा भारताचा आहे. जो २०३० पर्यंत दुप्पट होण्याची शयता व्यक्त केली जात आहे. ज्यामुळे जागतिक बाजारपेठेतील भारताची हिस्सेदारी चार टक्के इतकी होईल.

 

‘स्टेटिस्टा’च्या अनुमानानुसार, भारतात ‘क्विक कॉमर्स’ क्षेत्रातील ग्राहकांची एकूण संख्या ६.५ कोटींपर्यंत पोहोचणार आहे, ज्यामुळे जगभरात एकूण ग्राहकांच्या तुलनेत हा आकडा सात टक्क्यांवर पोहोचणार आहे. दररोज नव्याने या क्षेत्रात ग्राहकांच्या संख्येत भर पडत आहे. जास्तीत-जास्त ग्राहक आकर्षित व्हावेत, यासाठी त्यांच्यावर जाहिरातींचा भडिमार केला जातो. भारताचे ‘क्विक कॉमर्स’ क्षेत्रातील जाहिरातींची उलाढाल आठ ते २० हजार कोटींच्या घरात आहे. अर्थात, यात अद्याप सुधारणांचा अवकाश आहेच. जागतिक पातळीवर एकूण महसुलाची हिस्सेदारी ७८ टक्के ही चीन आणि अमेरिका या दोन्ही देशांकडेच आहे.

 

चीनचा एकूण महसूल ९२.६ अब्ज डॉलर्स इतका आहे, तर अमेरिका ६२ अब्ज डॉलर्सद्वारे दुसर्‍या स्थानी आहे. विशेष म्हणजे, जी गती भारतीय बाजारपेठेत ‘क्विक कॉमर्स’ क्षेत्रात दिसून येतो, तशी अन्य कुठल्याही विकसित देशांमध्ये दिसली नाही. दक्षिण पूर्व आशियातील काही देशांचा अपवाद वगळता, हे क्षेत्र इतर कुठल्याही देशाच्या पचनी पडलेले दिसत नाही. भारतानंतर जपान चौथ्या स्थानी आहे, तर इंडोनेशिया आणि तैवान हे देश त्याखालोखाल आहेत. पाश्चिमात्य देशांपैकी ब्रिटनमध्ये या क्षेत्रातील वृद्धी दिसून आली. फ्रान्स, इटली आणि जर्मनी यांसारख्या देशांमध्ये या क्षेत्राची जादू दिसली नाही.

 

भारतात ‘ब्लिंकइट’, ‘झेप्टो’, ‘इन्स्टामार्ट’, ‘फ्लिपकार्ट’, ‘मनिट्स’, ‘बिगबास्केट’ आदि कंपन्या शंभरांहून अधिक शहरांमध्ये विस्तारल्या आहेत. स्वस्त इंटरनेट, मोबाईल वापरकर्त्यांची संख्या, ग्राहकांची गरज आणि सोशल मीडियाचा एकत्रित परिणाम या गोष्टी वाढण्यासाठी गरजेच्या आहेत. एका आकडेवारीनुसार, दोन कोटी ‘क्विक कॉमर्स’ क्षेत्रातील खरेदीदार आहेत. ‘डार्क स्टोअर’ म्हणजेच वस्तू भांडारांची संख्या देशभरात चार हजार ६०० इतकी आहे. याद्वारे व्यवहार करणारे पुरवठादार ५० लाख इतके!

 

ग्राहकांच्या खरेदीच्या सवयींवरही याचा परिणाम जाणवू लागला आहे. पूर्वीच्या मॉलमध्ये बाजार खरेदीसाठी जाण्याची सवय मोडीत पडून किराणामाल घरपोच मिळवण्याकडे कल वाढलेला दिसतो, ज्यामुळे मोजयाच वस्तू खरेदी करता येतात. ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी कंपन्यांकडे मोठ्या ऑफर्सही दिल्या जातात. परिणामी, ग्राहक पुन्हा पुन्हा याच खरेदीकडे वळतात. काही ठराविक किमतीच्या वस्तूंची खरेदी केल्यानंतर घरपोच सामान पोहोचविण्याचे शुल्कही आकारले जात नाही. परिणामी, कंपन्यांची विक्री वाढते. वेळेचे महत्त्व हा महत्त्वाचा मुद्दा ग्राहकांसाठी बनत चालल्याने या क्षेत्रावरील अवलंबित्व वाढू लागले आहे.

 

पूर्वीच्या काळात रेशनच्या दुकानांमध्ये लागणारी रांग आठवा आणि आता घरपोच होणारी वस्तूंची डिलिव्हरी हा झालेला बदल ग्राहकांच्या पथ्यावर पडू लागला आहे. वस्तूंची खरेदी ज्याप्रकारे ऑनलाईन केली जाते, त्याप्रकारे रक्कमही डिजिटल स्वरूपात ‘यूपीआय’द्वारे दिली जाते. मात्र, भविष्यात या मागे राबणार्‍या हातांचाही विचार करावा लागणार आहे. या क्षेत्रातील लाखो गीग कामगारांचेही प्रश्न भेडसावणारे आहेत. कमी वेतन-मोबदला, सुरुवातीला आकर्षक त्यानंतर घटत जाणारे कमिशन, पेट्रोल-डिझेलच्या खर्चाचा भार, कंपन्यांकडून वाढविल्या जाणार्‍या कामाचा भार, अपघाती विमा संरक्षण, आरोग्य विमा, निश्चित किमान वेतन या प्रश्नांचाही विचार करण्याची वेळ आता आली आहे.

 

दुसरीकडे याच क्षेत्रात आता ‘एआय’नेही अवतार घेतला आहे, ‘ऑटोमेशन’मुळे ग्राहकांना त्यांच्या सोयीनुसार खरेदी करता येणे शय होणार आहे. भारतातील काही कंपन्या या ड्रोनद्वारे वस्तू घरपोच करण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे ही सेवा अधिक जलद आणि सुलभ होण्याची चिन्हे व्यक्त केली जात आहेत. भविष्यात हे क्षेत्र गुंतवणूकदारांसाठी, ग्राहक आणि उत्पादन क्षेत्रासाठी आकर्षक असे क्षेत्र ठरणार आहे, हे निश्चित.