दक्षिण आफ्रिकेत ‘जी-२०’ सहकार्याचे दक्षिणायन

 

 

 

नरेंद्र मोदींनी आपल्या भाषणामध्ये वातावरणातील बदलांमुळे विकसनशील देशांना नैसर्गिक संकटांचा सामना करावा लागत असल्याचे सांगून, अंतराळक्षेत्रात कार्यरत असणार्‍या देशांनी नैसर्गिक संकटांबद्दल विकसनशील देशांना माहिती पुरवण्याची यंत्रणा तयार करावी, असे आवाहन केले. दुर्मीळ खनिजांबाबत ‘जी-२०’च्या व्यासपीठाने पुढाकार घेण्याची विनंती करत, त्यांनी सुचवले की, इलेट्रॉनिस कचर्‍यापासून ही खनिजे मिळवण्याच्या प्रयत्नांना वेग दिल्यास पर्यावरणासाठी ही चांगली गोष्ट असेल. या परिषदेत मोदींनी मानवजातीच्या विविध पारंपरिक ज्ञानाचा संग्रह, संरक्षण आणि पुढील पिढ्यांना उपलब्धता, यासाठी एक केंद्रीकृत संग्रह करण्याची सूचना केली. प्रशिक्षकांच्या प्रशिक्षणाद्वारे आफ्रिकेमध्ये कौशल्यवृद्धी करण्यावर त्यांनी भर दिला. याशिवाय, आरोग्य संकटे आणि आपत्तीच्या काळात तत्काळ तैनात होऊ शकणारी तज्ज्ञांची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील साखळी तयार करणे, तसेच अमली पदार्थ, संघटित गुन्हेगारी आणि दहशतवादाविरुद्ध सामुदायिक लढाई लढण्याची गरज व्यक्त केली.

 

भारतात पार पडलेल्या ‘जी-२०’ परिषदेच्या अखेरीस नेत्यांचे संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आले होते. आजवरच्या अनेक ‘जी-२०’ शिखर परिषदांमध्ये तीव्र मतभेदांमुळे अशाप्रकारचे निवेदन प्रसिद्ध होऊ शकले नव्हते. दक्षिण आफ्रिकेतील परिषदेत मात्र पहिल्याच दिवशी संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आले. त्यामध्ये विविध देशांचे एकमेकांवरील अवलंबित्व अधोरेखित करण्यात आले. कोणीही एकट्याने प्रगती करू शकत नाही. विकास आणि संधींच्या बाबतीत सर्वसमावेशकता महत्त्वाची असल्याचे प्रतिपादन करण्यात आले. जगातील सामाजिक-आर्थिक असमानता कमी करणे, लोकांना मागे न राहू देणे आणि स्थानिक समाजांचा सहभाग वाढवणे हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या निवेदनामध्ये हवामानबदल, नैसर्गिक आपत्ती, अन्न-सुरक्षा आणि ऊर्जा संक्रमण या क्षेत्रांवर विशेष लक्ष दिले गेले आहे. देश कर्जाच्या सापळ्यात अडकू नयेत, यासाठी आंतरराष्ट्रीय आर्थिक-वित्तीय संरचनोवर भर दिला आहे. तसेच, जागतिक शासनव्यवस्थेमध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली आहे. या निवेदनामध्ये तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा-शेअरिंग आणि सर्जनात्मकता या माध्यमातून आर्थिक आणि सामाजिक विकास करण्याला महत्त्व देण्यात आले आहे. या निवेदनामध्ये विकासाच्या प्रवासात कोणीही मागे राहू नये, हे घोषवाय महत्त्वपूर्ण आहे.

 

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या परिषदेवर बहिष्कार टाकला. अमेरिकेच्या वतीने सर्वांत दुय्यम राजनयिक अधिकार्‍यांना तिथे पाठवल्यामुळे ही परिषद चुकीच्या कारणांसाठी लक्षात राहील. गेल्या काही महिन्यांमध्ये अमेरिका आणि दक्षिण आफ्रिकेतील मतभेद मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहेत. वर्णद्वेषी राजवटीविरुद्ध अहिंसात्मक मार्गाने लढून स्वातंत्र्य मिळवणार्‍या दक्षिण आफ्रिकेच्या नेल्सन मंडेलांनी महात्मा गांधींना आपले आदर्श मानले होते. वर्णद्वेषी राजवट संपल्यानंतर स्थापन झालेल्या ‘आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेस’च्या सरकारने श्वेतवर्णीय नागरिकांशी भेदभाव न करता, सर्वांना समान वागणूक देण्याचे धोरण स्वीकारले होते; पण नेल्सन मंडेलांनंतरच्या कालखंडामध्ये दक्षिण आफ्रिकेला भ्रष्टाचाराने ग्रासले.

 

दक्षिण आफ्रिकेची घसरण सुरू झाल्यानंतर देशाच्या ढासळत्या परिस्थितीचे खापर तेथील श्वेतवर्णींयांवर फोडण्यात येऊ लागले. तेथील प्रादेशिक पक्षांनी निवडणुकीच्या राजकारणात कृष्णवर्णीयांची मते मिळवण्यासाठी भूतकाळात झालेल्या अन्यायासाठी श्वेतवर्णीयांना जबाबदार धरून त्यांच्याकडून झालेल्या अन्यायाची किंमत वसूल करण्याची भाषा सुरू केली. ट्रम्प यांच्या जवळचे असणारे उद्योगपती एलॉन मस्क मूळचे कॅनडा आणि दक्षिण आफ्रिकेतील आहेत. दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष सिरिल रामफोसा डोनाल्ड ट्रम्प यांना भेटायला ‘व्हाईट हाऊस’मध्ये गेले असता, ट्रम्प यांनी त्यांच्यावर श्वेतवर्णीयांच्या वंशविच्छेदाचे आरोप केले, दक्षिण आफ्रिकेने ते फेटाळून लावले. दक्षिण आफ्रिकेने रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणाचा निषेध न केल्याचा, तसेच इस्रायलला गाझापट्टीतील युद्धामध्ये झालेल्या नरसंहारासाठी जबाबदार धरून त्याला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात ओढण्याच्या दक्षिण आफ्रिकेच्या निर्णयामुळे ट्रम्प यांच्या मनात सिरिल रामफोसा यांच्याबद्दल राग आहे.

 

अमेरिकेच्या बहिष्कारानंतरही ही परिषद ठरल्याप्रमाणे पार पडली आणि यशस्वीही झाली. पुढील वर्षी अमेरिकेकडे या परिषदेचे यजमानपद आहे. त्यामुळे या परिषदेत दक्षिण आफ्रिका सहभागी होते की, त्यावर बहिष्कार टाकते हे पाहणे महत्त्वाचे आहे; पण यामुळे ‘जी-२०’ या विकसित आणि महत्त्वाच्या विकसनशील देशांच्या एकत्रित व्यासपीठाला तडे गेले आहेत. १९९९ साली आग्नेय आशियात आलेल्या आर्थिक संकटाचा एकत्रित सामना करण्यासाठी ‘जी-२०’ या गटाची निर्मिती झाली, तोपर्यंत मुख्यतः ‘जी-७’ या सर्वांत मोठ्या औद्योगिक देशांकडून जागतिक समस्यांवर धोरणे आणि उपाययोजना ठरवल्या जात असत.

 

गेल्या काही वर्षांमध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या बाबतीत चीनने जगात दुसर्‍या, तर भारताने चौथ्या क्रमांकावर झेप घेतली असून, अनेक विकसित आणि विकसनशील देशांच्या उत्पन्नातील दरी कमी होत आहे. त्यामुळे या देशांना जागतिक व्यासपीठ मिळणे क्रमप्राप्त होते. त्यामुळे २००७ सालापासून ही बैठक अध्यक्षीय पातळीवर पार पडत असून, त्यात मुख्यतः आर्थिक विषयांवर चर्चा होत असली, तरी गेल्या काही वर्षांमध्ये त्यात विस्तार होऊन त्यात व्यापार, वातावरणातील बदल, चिरस्थायी विकास, आरोग्य, कृषी, पर्यावरण आणि भ्रष्टाचाराविरोधात संयुक्त लढा या विषयांचाही समावेश झाला आहे. ‘जी-२०’ संस्थेचे कायमस्वरूपी मुख्यालय किंवा संघटन नसते. बैठकीचे आजी-माजी आणि होऊ घातलेले यजमान अशा त्रिकुटाद्वारे तिचे नियोजन पार पाडले जाते. भारताकडे या परिषदेचे यजमानपद असताना, त्यात आफ्रिकन महासंघाचा समावेश करून विकसनशील देशांना प्रतिनिधित्व देण्यात आले.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जोहान्सबर्गमध्ये जमलेल्या महत्त्वाच्या जागतिक नेत्यांची भेट घेतली. यामध्ये जपानच्या पंतप्रधान ताकाइची सनाई, ब्राझीलचे अध्यक्ष लुला, जर्मनीचे चान्सलर फ्रेडरिक मर्झ, फ्रान्सचे इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान सर कीर स्टार्मर अशा नेत्यांचा समावेश होता. या पार्श्वभूमीवर भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा यांनी एकत्र येत, तंत्रज्ञान आणि सृजनशीलता या क्षेत्रात नवीन भागीदारीची घोषणा केली. स्वच्छ ऊर्जा, भक्कम आणि विस्तारित पुरवठा साखळ्या आणि महत्त्वाची खनिजसंपत्ती या क्षेत्रांमध्ये हे देश सहकार्य करतील. भारत आणि कॅनडा यांच्यातील संबंधांनी खूप मोठे चढ-उतार अनुभवल्यानंतर आता ते पुन्हा एकदा स्थिरस्थावर होत आहेत. माइक कार्नी यांनी कॅनडाचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतल्यानंतर त्यांनी स्थानिक राजकारणात भारताला ओढणे थांबवले आणि खलिस्तानवाल्यांना चार हात दूर ठेवले. सध्या दोन्ही देशांवर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची वक्रदृष्टी पडल्याने त्यांच्यातील सहकार्याला विशेष चालना मिळाली आहे.

 

सध्याचे जग हे वादळी परिस्थितीतून जात आहे. प्रत्येक देश स्वतःच्या समस्यांवर स्वतःच मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत असल्याने आंतरराष्ट्रीय, तसेच विविध देशांच्या गटांमधील सहकार्याला मर्यादा आल्या आहेत. ‘जी-२०’चा प्रवास विकसित देश ते आघाडीचे विकसनशील देश; ते आशिया, आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिकेतील विकसनशील देश या दिशेने होत होता. अमेरिकेने त्यात खोडा घातला असला, तरी इतर देशांनी आम्ही एकत्र आहोत हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला. हा प्रयत्न किती यशस्वी ठरला, हे पुढील वर्षीच्या ‘जी-२०’ परिषदेत ठरणार आहे.