‘हायकमांड’चे हुजरे...

 

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या विरुद्ध उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यातील सत्तासंघर्ष नवीन नाहीच. अधूनमधून दोन्ही गटांकडून शक्तिप्रदर्शनाचे प्रयोग होतच असतात; पण आता शिवकुमार यांचा संयम मात्र संपलेला दिसतो. कारण, सिद्धरामय्या यांना सुरुवातीची अडीच वर्षे आणि नंतरची अडीच वर्षे तुम्ही मुख्यमंत्रिपदाची कमान सांभाळा, असे आश्वासन ‘हायकमांड’ने शिवकुमारांना दिले होते. काही दिवसांपूर्वीच सिद्धरामय्यांची सरकारमध्ये अडीच वर्षेही पूर्ण झाली. त्यानंतर शिवकुमारांनी काँग्रेस पक्ष, ‘हायकमांड’ असलेले गांधी कुटुंब यांवर दबाव वाढवायला सुरुवात केलेली दिसते. त्यासाठी शिवकुमार समर्थक आमदारांच्या तुकडी-तुकडीने दिल्लीच्या वार्‍या सुरू आहेत; पण ‘हायकमांड’ काही या आमदारांना भेटायला वेळ देईना.

 

मल्लिकार्जुन खर्गे हे काँग्रेसचे अध्यक्ष असले, तरी शेवटी सर्व महत्त्वाचे निर्णय हे ‘हायकमांड’ अर्थात, सोनिया आणि राहुल गांधी यांच्याच हाती एकवटलेले. त्यामुळे खर्गे हे नामधारी अध्यक्ष. ‘सिद्धरामय्या विरुद्ध शिवकुमार’ हा तिढाही सोडवण्यात ते अपयशी ठरले आणि त्यांनीही हा निर्णय ‘हायकमांड’च्या हद्दीत टोलवला. खर्गे हे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते. त्यातही कर्नाटकचेच; पण खुद्द काँग्रेस अध्यक्षांच्या होमपिचवरील संघर्षही खर्गेंना मिटविता आलेला नाही आणि त्यांना त्यावर काही निर्णय घेण्याचा अर्थोअर्थी अधिकार तरी कुठे म्हणा! खर्गे कर्नाटकचेच सुपुत्र असल्यामुळे खरेतर तेथील राजकीय, सामाजिक, धार्मिक समीकरणांचा ‘हायकमांड’पेक्षा त्यांना अधिक आकलन आणि अनुभव; परंतु त्याचा इथे उपयोग शून्यच! कारण, दिल्लीश्वर सांगतील तशीच, तेवढीच सूत्रे हलवायची हेच काय ते ‘रिमोट कंट्रोल’प्रमाणे काँग्रेस अध्यक्षांचे काम! त्यामुळे खर्गेंनीही कर्नाटकच्या सत्तानाट्यावरून अखेरीस ‘हात’ वर केलेले दिसतात. असो. खर्गेंची अवस्था म्हणजे विनामुकुटाच्या राजासारखीच! मागेही ‘इंदिरा गांधी पुरस्कार’ सोहळ्याच्या दरम्यान चिलीच्या माजी राष्ट्राध्यक्षांना सन्मानित करण्यात आले. तेव्हा व्यासपीठावर फक्त सोनिया गांधी; खर्गे खाली. त्यांना साधा पुष्पगुच्छही सोनियांनी कोणाच्या तरी हस्ते पाठवून काय तो तोंडदेखला सन्मान केला. देशातील सर्वांत जुन्या राजकीय पक्षाच्या अध्यक्षाची ही गत अन् पत! कारण, एकच - घराणेशाही आणि ‘हायकमांड’ची हुजरेगिरीची संस्कृती!

 

सर्वोच्च न्यायालयाने मागेच भटक्या कुत्र्यांच्या प्रश्नावरून राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे कान उपटले होते. त्यानंतर खडबडून जागे होत, राज्य सरकारांनीही या समस्येवर उपाययोजना करण्याचे आदेश नुकतेच दिले. त्यानुसार, महाराष्ट्रात सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांना खाद्य देण्यावर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. तसेच, कुत्र्यांना खायला देण्याच्या जागा निश्चित करून, त्याच ठिकाणी खाद्य द्यावे, असेही निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत. त्याचबरोबर कुत्र्यांचे लसीकरण, निर्बीजीकरण महापालिका-नगरपालिकांसाठी अनिवार्य करण्यात आले. एवढेच नाही, तर निर्धारित जागेव्यतिरिक्त कुत्र्यांना खायला देणार्‍यांवर दंडात्मक कारवाई आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन न करणार्‍या संबंधित अधिकार्‍यांवरही जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे. परंतु, प्रश्न हाच की, राज्य सरकारच्या या आदेशांची, निर्देशांची खरोखरच कितपत प्रत्यक्ष अंमजबजावणी केली जाईल, ही शंकाच.

 

कुत्र्यांना खायला देण्याच्या जागा सरकारने निश्चित केल्यानंतर साहजिकच, त्या विशिष्ट भागात कुत्र्यांचा वावर मोठ्या संख्येने वाढू शकतो. तेव्हा, या जागा निश्चित करण्यासाठी सरकार नेमक्या कोणत्या निकषांचा विचार करणार, तेही पाहावे लागेल. जसे की, या जागा रहिवासी विभाग, शाळा, रुग्णालये, मंदिरे, खेळाची मैदाने, बागा यांपासून दूर अंतरावर हव्या, जेणेकरुन कोणालाही त्यांचा त्रास होणार नाही. अशा जागा निश्चित केल्यावर तिथे तसे स्पष्ट फलकही लावावे लागतील. नगरपालिका, महापालिका यांना याबाबत पुरेशी जनजागृतीही करावी लागेल. कुत्र्यांना कुठेही खाद्य देण्यावर कारवाई होणार, हा नियम ऐकायला उत्तम; पण अशा श्वानप्रेमींवर स्थानिक प्रशासन नेमके लक्ष कसे ठेवणार? रात्री-अपरात्री कुत्र्यांना खायला घालणार्‍यांचे प्रमाणही मोठे आहे. श्वानप्रेमींबरोबर रस्त्यावरील खाद्यपदार्थ विक्रेतेही त्यात आघाडीवर. त्यांच्यावर कसा आळा घालणार? यांसारखे या निर्णयाच्या घोषणेनंतर अंमलबजावणीचे प्रश्न प्रत्यक्षात मात्र अनुत्तरितच. तसेच, कित्येक सोसायट्यांमध्ये अशाप्रकारे कुत्र्या-मांजरांना खाद्य देण्यावरूनही उडणारे खटके हे नित्याचेच. त्यामुळे नियमांची नुसती कागदोपत्री जंत्री नको, तर ठोस अंमलबजावणी झाली तरच श्वानबळी थांबतील!