संविधान अमृतवंदना: राष्ट्रकृतज्ञतेची ७५ वर्ष

 

 

 

भारतीय संविधानाची उद्देशिका ही केवळ सौंदर्यपूर्ण प्रारंभिक घोषणा नसून, संविधानाच्या मूळ तत्त्वांची दिशादर्शक भूमिका बजावणारा आधारस्तंभ आहे. एक वकील म्हणून उद्देशिकेचा विचार करताना, १९७५-७७च्या आणीबाणीचा प्रभाव विशेषत्वाने अधोरेखित करणे आवश्यक ठरते. कारण, याच काळात ४२व्या घटनादुरुस्तीने ‘समाजवादी’ आणि ’धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द उद्देशिकेत समाविष्ट करण्यात आले. या दुरुस्तीने तत्कालीन सत्ताधार्‍यांची राजकीय व वैचारिक भूमिका उद्देशिकेच्या माध्यमातून अधिकृत करण्याचा प्रयत्न दिसून येतो आणि त्यामुळे उद्देशिका ही फक्त आदर्शात्मक रचना नसून सत्तासंरचनेच्या हस्तक्षेपाला अधोरेखित करणारा घटक ठरते. उद्देशिका भारताला सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही प्रजासत्ताक म्हणून परिभाषित करते. न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुता ही नागरिकांसाठी साध्य करावयाची उद्दिष्टे स्पष्ट करते. तसेच संविधान दि. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी दत्तक घेतल्याचा ऐतिहासिक संदर्भही ती नोंदवते. न्यायालयीन भूमिकेसंदर्भात, केशवानंद भारती प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने उद्देशिकेला संविधानाचा अविभाज्य भाग म्हणून मान्यता दिली, तर एस. आर. बोम्मई प्रकरणात धर्मनिरपेक्षतेला राज्याच्या मूलभूत रचनेचा अविभाज्य घटक म्हणून प्रस्थापित केले. त्यामुळे, आणीबाणीच्या काळातील घटनादुरुस्तीने आकारलेली ही उद्देशिका केवळ विचारधारा नव्हे, तर राज्यसत्तेच्या मर्यादा, जबाबदार्‍या आणि नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे संविधानिक रक्षण करणारा जिवंत दस्तऐवज आहे.

 

 

भारतीय संस्कृतीच्या उदात्त परंपरेत ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ आणि ‘समत्वयोग उच्यते’ यांसारख्या विचारांनी सर्व मानवजातीतील एकात्मता आणि समानतेचा संदेश दिला. स्वातंत्र्योत्तर भारताने या शाश्वत मूल्यांना आधुनिक लोकशाही चौकटीत बसवण्याचे ऐतिहासिक कार्य भारतीय संविधानाद्वारे केले. संविधानकारांनी समानतेला सर्वोच्च स्थान देत ‘कलम १४’ ते ‘१८’मधून समतेचा स्पष्ट, व्यापक आणि न्यायनिष्ठ आधार निर्माण केला. कायद्यापुढे समानता, भेदभावास मनाई, सार्वजनिक सेवांमध्ये समान संधी, अस्पृश्यतेचे उच्चाटन आणि पदव्यांचे निर्मूलन या तरतुदींनी भारतातील प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला. संविधानाच्या प्रस्तावनेतील समता हा शब्द केवळ कायदेशीर मूल्य नाही; तो भारतीय लोकशाहीचा आत्मा, राष्ट्रनिर्मितीचा मार्गदर्शक आणि सामाजिक कर्तव्याची जाणीव आहे. अर्थव्यवस्था, शिक्षण, रोजगार, सामाजिक प्रतिष्ठा आणि न्यायाच्या प्रत्येक क्षेत्रात समतेची अंमलबजावणी करण्याची प्रेरणा संविधान देते. अमृतमहोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने, ’समता’ मूल्याची ही परंपरा अधिक दृढ करण्याची आणि भेदभावमुक्त भारत घडवण्याची सामूहिक जबाबदारी प्रत्येकावर आहे.

 

 

 

भारतीय संविधान हे स्वतंत्र भारताला मिळालेले सर्वांत महान वरदान आहे. समानता, न्याय, स्वातंत्र्य आणि बंधुता यांची मूल्ये जनतेच्या जीवनात रुजवण्याची क्षमता या संविधानात आहे. बदलत्या काळाशी जुळवून घेण्यासाठी आणि नागरिकांच्या हक्कांचे अधिक परिणामकारक संरक्षण करण्यासाठी घटनादुरुस्तीची तरतूद ठेवण्यात आली. ‌‘कलम 368‌’अंतर्गत दुरुस्तीची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली असून, लोकसभा किंवा राज्यसभा विशेष बहुमताने दुरुस्ती मंजूर करते आणि राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर ती लागू होते. आजपर्यंत झालेल्या 105 दुरुस्त्यांनी संविधानाला अधिक सक्षम, न्यायपूर्ण आणि समावेशक बनवले आहे. संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला आणि त्या अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी घटनादुरुस्तीची लवचिकता दिली. म्हणूनच, भारतीय संविधानाचे मनःपूर्वक आभार, ज्याने भारताला स्थिर, न्यायप्रिय आणि प्रगत दिशेने नेण्याची शक्ती दिली.

 

 

 

भारत हा असंख्य भाषांचा आणि बोलींचा देश. या अद्वितीय विविधतेची जाण ठेवत भारतीय संविधानाने ‌‘अनुच्छेद 343‌’मध्ये हिंदीला देवनागरी लिपीत ‌‘राजभाषा‌’ मान्यता दिली, तर इंग्रजीला संक्रमणकाळासाठी ‌‘सहभाषा‌’ म्हणून स्थान दिले. ‌‘अनुच्छेद 344‌’ आणि ‌‘351‌’द्वारे भारतीय भाषांच्या विकासाला आणि विशेषतः हिंदीच्या प्रगतीला संविधानिक दिशा देण्यात आली. संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीत समाविष्ट असलेल्या 22 भाषा या केवळ संवादाचे माध्यम नाहीत; त्या भारताच्या सांस्कृतिक वारशाची, लोकस्मृतीची आणि भावनिक एकतेची दालनं आहेत. स्वातंत्र्यानंतर प्रांतरचनेचा प्रश्न उभा राहिल्यावर संविधानाने भाषिक ओळखीचा आदर करून महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र, कर्नाटक, केरळ असे भाषिक प्रांत शांततापूर्ण पद्धतीने घडवले. यामुळे भाषा विभाजनाचे कारण न ठरता राष्ट्रीय एकतेला बळ देणारा आधार ठरली. कोणत्याही प्रांतीय वर्चस्वाशिवाय समान वारसा असलेल्या संस्कृतला राजभाषा करण्याचा विचार डॉ. आंबेडकरांनी मांडला होता. ही त्यांच्या दूरदृष्टीची प्रचिती आहे. संविधानाचा अंतिम संदेश स्पष्ट आहे, भाषा मनांना जोडणारा सेतू आहे.

 

  - ॲड. चिन्मय जावळे, मुंबई उच्च न्यायालय

 

भारतीय संविधानाने स्त्री-पुरुष समानतेला राष्ट्रजीवनातील मूलभूत मूल्य म्हणून मान्यता दिली आहे. प्रस्तावनेतील न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुता ही मूल्ये भारतीय महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय सक्षमीकरणाचा आधार आहेत. ‌‘कलम 14‌’, ‌‘15‌’ आणि ‌‘16‌’ यांद्वारे समानता, भेदभावविरोध आणि सार्वजनिक सेवांमधील संधी-समानतेची हमी मिळते, तर ‌‘कलम 21‌’ महिलांना सुरक्षित, सन्मानपूर्ण आणि हिंसामुक्त जीवनाचा अधिकार देते. ‌‘कलम 39(र)‌’, ‌‘39(व)‌’ आणि ‌‘42‌’ उपजीविकेच्या समान संधी, समान वेतन आणि मातृत्व संरक्षणाची राज्यावर जबाबदारी सोपवतात. 73वी व 74वी घटनादुरुस्ती महिलांना स्थानिक स्वराज्यात किमान 33 टक्के प्रतिनिधित्व देऊन त्यांना निर्णयप्रक्रियेतील नेतृत्वाची वास्तविक संधी उपलब्ध करून देते. यासोबतच कायद्याची एकपत्नित्वाची अट ही स्त्रीच्या अस्तित्वाला दुय्यम ठरवणाऱ्या मानसिकतेवर संविधानाने घातलेली न्याय्य मर्यादा आहे; कारण विवाहसंस्थेचे अधिष्ठान समानतेवरच उभे राहू शकते. न्यायालयीन निर्णय-विशेषतः विशाखा प्रकरण-कार्यस्थळी लैंगिक छळाविरोधी संरक्षण अधिक सक्षम करतात आणि स्त्रियांच्या सन्मानाच्या हक्कांना बळकटी देतात. अमृतमहोत्सवी वर्षात, स्त्री-सक्षमीकरणाच्या मार्गावर दृढ पायाभरणी करणारी ही संविधानिक मूल्ये आपल्या लोकशाहीचे सामर्थ्य आहेत. म्हणून, भारतीय महिलांना समानतेचे, सुरक्षा-स्वातंत्र्याचे आणि सन्मानपूर्ण जीवनाचे हक्क दिल्याबद्दल भारतीय संविधानाचे हार्दिक आभार.

 

 

 

भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेत सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय या मूलभूत मूल्यांचा उच्चार करून देशाच्या राष्ट्रनिर्मितीची दिशा स्पष्ट करण्यात आली आहे. सामाजिक न्याय ही केवळ कायदेशीर तरतूद नसून, भारताच्या लोकशाहीचे नैतिक व मानवतावादी ध्येय आहे. जात, धर्म, लिंग, भाषा, वंश किंवा आर्थिक स्तर यांवर आधारित कोणताही भेदभाव दूर करून प्रत्येक व्यक्तीला समान संधी, सन्मान आणि संरक्षण देणे यालाच सामाजिक न्यायाचे मूळ तत्त्व मानले गेले आहे. समानतेचा पाया मजबूत नसल्यास लोकशाही टिकत नाही, याची भक्कम जाणीव संविधानकर्त्यांना होती. म्हणूनच त्यांनी प्रस्तावनेत सामाजिक न्यायाचे उद्दिष्ट अग्रस्थानी ठेवले. ‌‘कलमे 14‌’ ते ‌‘18‌’ नागरिकांना कायद्यापुढे समानता, भेदभावविहीन वागणूक, समान संरक्षण आणि अस्पृश्यतेच्या संपूर्ण उच्चाटनाची घटनात्मक हमी देतात, तर ‌‘कलम 15(4)‌’, ‌‘15(5)‌’ आणि ‌‘16(4)‌’ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवगय, महिला आणि सामाजिकदृष्ट्या वंचित घटकांना न्याय्य स्थान मिळावे, म्हणून विशेष उपाययोजना आणि आरक्षणास वैधता प्रदान करतात. समानता म्हणजे सर्वांना सारखे वागवणे नव्हे; तर जे मागे राहिले आहेत, त्यांना समान पातळीवर आणण्यासाठी संधी उपलब्ध करून देणे, हा सामाजिक न्यायाचा खरा अर्थ आहे.

 

 

संविधानातील उद्देशिकेत नमूद केलेले विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा आणि उपासनेचे स्वातंत्र्य हे नागरिकांना दिलेले मूलभूत हक्क आहेत. अनुच्छेद 19(1)(अ) नुसार भाषण आणि अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य मान्य केलेले आहे, ज्यामध्ये लेखन, बोलणे, छपाई किंवा इतर कोणत्याही माध्यमातून मत व्यक्त करण्याचा हक्क समाविष्ट आहे. तथापि, हे स्वातंत्र्य काही मर्यादांच्या चौकटीत देण्यात आले आहे. हक्क आणि जबाबदारी यांचा संतुलित वापर हेच संविधानिक मूल्यांचे सार मानले जाते.