MHADA : एकल इमारतींच्या प्रस्तावांना म्हाडा आठवड्याभरात मंजुरी देणार

 

मुंबई : (MHADA) महाराष्ट्र गृहनिर्माण स्वयं/समूह पुनर्विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आमदार प्रविण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवार,दि.२४ रोजी म्हाडातील दालनात मुंबईतील म्हाडा (MHADA) पुनर्रचित ३८८ इमारतींचा पुनर्विकास तसेच मुंबईतील १३,८०० उपकरप्राप्त व जुन्या चाळी आणि इमारतींच्या पुनर्विकासातील अडचणींसंदर्भात बैठक पार पडली. या इमारतींच्या पुनर्विकासातील अडथळ्यांबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. (MHADA)

 

या बैठकीला म्हाडाचे (MHADA) उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल, म्हाडाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद शंभरकर, उत्तर मुंबईचे माजी खासदार गोपाळ शेट्टी, आमदार प्रसाद लाड, म्हाडाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल वानखेडे, संघर्ष समितीच्या विनिता राणे यांची उपस्थिती होती. (MHADA)

 

 

दरेकर यांनी बैठकीत निदर्शनास आणून दिले की, जवळपास ६० ते ७० इमारती या शिवडी विधानसभा व वडाळा विधानसभा क्षेत्रात तर ६० ते ७० इमारती ह्या भायखळा विधानसभा या भागात आहेत. यापैकी अनेक म्हाडा इमारती (MHADA) समूह पुनर्विकास याअंतर्गत विकसित होऊ शकतात. रहिवाशांमधील अंतर्गत वादामुळे विकासक निवडीच्या प्रक्रियेचा प्रदीर्घ कालावधी वाचेल आणि म्हाडाच्या (MHADA) माध्यमातून पारदर्शक पद्धतीने, योग्य व सक्षम, सुरक्षित व कालबद्ध पुनर्विकास होऊन मूळ मुंबईकरांना घरे मिळतील. अशाच प्रकारे लोअर परळ, प्रभादेवी, दादर, माहीम, वडाळा, मानखुर्द, सायन, गिरगाव, भायखळा, उमरखाडी, मदनपुरा, माझगाव, डोंगरी, ग्रॅन्ट रोड या सर्व विभागात देखील म्हाडा इमारतींचे क्लस्टर आहेत. (MHADA)

 

म्हाडातर्फे  (MHADA) भूमिका मांडताना म्हाडा उपाध्यक्ष संजीव जैस्वाल यांनी सांगितले की, म्हाडा पुनर्रचित ३८८ इमारतींपैकी ज्या इमारती सलग आहेत, अशा इमारतींचा एकत्रित पुनर्विकास करावयाचा असेल तर अशा इमारतीतील रहिवाशांनी सभा घेऊन विकासकाची निवड करावी व तशाप्रकारचा प्रस्ताव म्हाडाला (MHADA) सादर करावा. म्हाडानेच अशा इमारतींचा समूह पुनर्विकास करावा, अशाप्रकारचा निर्णय सभेत घेतल्यास तशाप्रकारचा प्रस्ताव म्हाडाला सादर करावा. म्हाडाकडून या प्रस्तावांना मंजुरी दिली जाईल. (MHADA)

 

 

दक्षिण आणि दक्षिण मध्य मुंबईतील १३,८०० जुन्या व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारती साधारणपणे १९७० ते १९९० च्या दरम्यान बांधलेल्या आहेत. बऱ्याच इमारती रस्ता रुंदीकरण, रेल्वे बफर झोन, रोड कटिंग, अरुंद गल्ली किंवा रस्ता यामुळे बाधित होत आहेत. काही इमारती एकल स्वरूपाच्या आहेत. इमारतींचे चाळ मालक अनेक वर्षे संपर्कात नाहीत. अनेक खटले हे सर्वोच्च न्यायालयात चाळ मालकांच्या विरोधामुळे प्रलंबित आहे. मुंबईतील चाळीत राहणारा २० ते ३० लाख मध्यमवर्गीय पुनर्विकासापासून वंचित आहे. वर्षानुवर्षे शासन निर्णय कायद्याच्या कचाट्यात अडकून आहेत. मोडकळीस आलेले घर, छोट्याशा खोल्या, गळकी सार्वजनिक शौचालये, अशी या घरांची अवस्था आहे. या शिवाय मोठ्या प्रमाणात मुंबईकर मुंबईबाहेर निघून गेले आहेत. त्यामुळे या बाधित इमारतींचा समावेश या इमारतींच्या आजूबाजूच्या इमारतींच्या पुनर्विकास करता येईल का, या इमारतींच्या (MHADA) जवळच्या परिसरात जर कोणत्याही इमारतींचा पुनर्विकास होणार असेल तर त्या प्रकल्पात या इमारतींचा समावेश बंधनकारक करता येईल का, असा मुद्दा दरेकर यांनी बैठकीत उपस्थित केल्यानंतर ही बाब तपासून घेतली जाईल, असे जयस्वाल यांनी सांगितले. (MHADA)

 

 

१) एकल इमारतींचे ४ प्रस्ताव म्हाडाला सादर करण्यात आले असून या प्रस्तावांना एका आठवड्यात म्हाडा मंजुरी प्रदान करील.

 

२) ३३ (२४) बाबतचा कन्सेंट फॉर्म म्हाडा उपलब्ध करुन देईल.

 

३) म्हाडा पुनर्विकास (MHADA) योजनेत एकाच मालकाच्या दोन रुम असतील तर पुनर्विकासात एक घर मोफत व एक घर बांधकाम खर्च आकारुन दिले जाते. तेही मोफत मिळावे, ही मागणी म्हाडा तपासून घेण्यात येईल.

 

४) म्हाडाने ३३ (२४)बाबत महत्वाचा व चांगला निर्णय घेतला आहे. परंत, रहिवाशांना या योजनेची कोणतीही माहिती नाही. या योजनेचा प्रचार व प्रसार रहिवाशांमध्ये होण्यासाठी म्हाडातर्फे (MHADA) इमारतींमध्ये फ्लेक्स लावण्यात येतील.