‘कॉप ३०’ : जग एकत्र आले, पण पुढे काय?

 

 

दि. ११ नोव्हेंबर रोजी ‘छत आकाशाचे आपुल्या घराला’ या लेखामधून ‘कॉप ३०’च्या निमित्ताने हवामानबदलाचे भीषण वास्तव आणि ‘क्लायमेट फायनान्स’ याविषयीचे ‘आकलन’ आम्ही सादर केले होते. तेव्हाही लेखाच्या निष्कर्षात हवामानबदलाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठीच्या प्रत्यक्ष कृती आराखड्याविषयी वैश्विक एकमताची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली होती. आता ही परिषद संपन्न झाली असून, काही मुद्द्यांवर जागतिक एकमताचा आवाज बुलंदही झाला, तर अपेक्षेप्रमाणे काही मुद्दे एकमताअभावी पुढच्या परिषदेसाठी अगदी पद्धतशीरपणे बासनात गुंडाळलेही गेले. ब्राझीलमध्ये संपन्न झालेल्या या परिषदेची फलश्रुती जाणून घेण्यासाठी, जागतिक सहमतीच्या आणि असहमतीच्या अशा दोन्ही मुद्द्यांचा थोडक्यात परामर्श करणे क्रमप्राप्त ठरावे.

 

खरेतर अशा पर्यावरणीय आणि हवामानबदलांच्या परिषदा जगासाठी अजिबात नवीन नाहीत. १९७९च्या जिनेव्हामधील अशा पहिल्या परिषदेपासून ते नंतर क्योटो, पॅरिस, बाकू परिषदेपर्यंत हवामानबदलावरून वेळोवेळी जागतिक मंथन झाले. जागतिक तापमान वाढ नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे लक्ष्यही वेळोेवेळी निर्धारित करण्यात आले. पॅरिस करारानुसार, जागतिक तापमान १.५ अंश सेल्सिअसची मर्यादा ओलांडणार नाही, यावरही एकमत झाले; परंतु विकसित आणि विकसनशील राष्ट्रांच्या चढाओढीत यासंबंधीच्या प्रत्यक्ष उपाययोजनांचा म्हणावा तितका सकारात्मक परिणाम दिसून आला नाही. कारण, ही जागतिक तापमानाची पातळी राखायची असेल, तर २०५० पर्यंत कार्बन उत्सर्जनाची मर्यादा ही तब्बल ५० टक्क्यांनी कमी करण्याची गरज आहे. त्यामुळे २०१६ साली स्वीकारलेल्या ‘पॅरिस करारा’चे कटाक्षाने पालन करण्यावर यंदाच्या ब्राझीलमधील ‘कॉप ३०’ परिषदेतही एकमताचे सूर उमटलेले दिसले.

 

विशेष म्हणजे, या परिषदेत सर्वसहमती झालेल्या कराराच्या दस्तऐवजाला 'The Global Mutirao : Uniting humanity in a global mobilisation against climate change' असे संबोधण्यात आले. यामध्ये 'Mutirao' हा पोर्तुगीज-ब्राझिलियन शब्द असून, त्याचा अर्थ होतो ‘एकत्र येणे.’ अशाप्रकारे या परिषदेत १९०पेक्षा जास्त देशांनी एकत्र येत उपस्थिती नोंदवली असली, तरी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी परिषदेवर बहिष्कार टाकला आणि तोच कित्ता त्यांनी द. आफ्रिकेतील जोहान्सबर्गच्या ‘जी २०’ परिषदेतही गिरवला. असो. तर या परिषदेत ‘पॅरिस करारा’तील निहित लक्ष्याचे पालन करण्याबरोबरच इतर काही मुद्द्यांवर झालेली सहमतीदेखील निश्चितच स्वागतार्ह. यामध्ये प्रामुख्याने क्लिष्ट वाटाघाटींऐवजी आर्थिक आणि सामाजिक परिवर्तनाच्या पार्श्वभूमीवर हवामानबदलाचा विचार करणे, परिषदेत सहमतीच्या विषयांच्या अंमलबजावणीसाठी ‘ग्लोबल इम्प्लिमेंटेशन एक्सलरेटर’ची स्थापना, वर्षावनांच्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र निधी, हवामानबदलांपासून संरक्षणाच्या प्रयत्नांना गती देण्यासाठी एक स्वयंसेवी व्यासपीठ स्थापन करणे, हवामानबदलांशी लढा देताना मानवाधिकारांचे पालन करणे यांसारख्या काही प्रमुख मुद्द्यांवर एकमत झालेले दिसून आले. यावेळी भारतानेही ‘कॉप ३०’च्या प्रमुख मुद्द्यांबद्दल समाधान व्यक्त केले, ज्यामध्ये न्याय्य संक्रमण यंत्रणेची स्थापना ही सर्वांत महत्त्वाची कामगिरी होती, ज्यामुळे जागतिक आणि राष्ट्रीय पातळीवर समता आणि ‘क्लायमेट जस्टिस’ कार्यान्वित होण्यास मदत होईल, असे भारताने म्हटले आहे.

 

‘कॉप ३०’ परिषदेला असे सकारात्मकतेचे कोंदण लाभले असले, तरी काही मुद्द्यांवरून मात्र सर्वच देशांमध्ये एकमत होऊ शकले नाही. यापैकी कळीचा मुद्दा म्हणजे, जीवाश्म इंधनाचा वापर. जीवाश्म इंधनाकडून इतर ऊर्जास्रोतांकडे वळणे या पर्यायाला परिषदेत जरी स्वीकृती मिळाली असली, तरी कोळसा, तेल, गॅस यांचा वापर विशिष्ट प्रमाणात कमी करण्याबाबत मात्र विकसित आणि विकसनशील देशांचे एकमत होऊ शकले नाही. तसे पाहता, जीवाश्म इंधनाच्या दहनातून सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन होते. २०२३ मध्ये हे प्रमाण ३७ अब्ज मेट्रिक टन इतके प्रचंड नोंदवण्यात आले होते; परंतु जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करण्याबाबत सौदीसारख्या तेलप्रधान देशांनी नकारघंटा वाजवली. इतकेच नाही तर, ‘आम्ही आमचे ऊर्जाधोरण आमच्या राजधानीत तयार करतो, तुमच्या नाही!’ असे सौदीच्या शिष्टमंडळाने बंददाराआड आयोजकांना सुनावल्याच्या बातम्याही झळकल्या. मग, काय ब्राझीलनेही जंगलतोड आणि जीवाश्म इंधनाचा मुद्दा ‘कॉप ३०’च्या कक्षेबाहेर नेत, त्यासाठीचे केवळ ‘रोडमॅप’ काय ते जाहीर केले.

 

दुसरा कळीचा मुद्दा म्हणजे, ‘क्लायमेट फायनान्स’चा. विकसनशील देशांना २०३० ते २०३५ या कालावधीत हा निधी तिपटीने वाढवण्याबाबत प्रगती झाली असली, तरी हा वित्तपुरवठा आवश्यक पातळीपर्यंत वाढवण्याबाबत सर्व देशांचे एकमत मात्र झाले नाही. असाच आणखीन एक असहमतीचा मुद्दा ठरला तो, ‘बॉर्डर टॅक्स’चा. स्टील, खते, अ‍ॅल्युमिनियम, सिमेंट यांसारख्या उच्च कार्बन उत्सर्जक उत्पादकांच्या आयातीवर युरोपियन राष्ट्रांनी ‘बॉर्डर टॅक्स’ प्रस्तावित असल्याचे म्हटले, जेणेकरून युरोपमधील आयातदार अशा वस्तूंची आयात अन्य देशांमधून करणार नाहीत आणि पर्यायाने पर्यावरणाचे संरक्षण होईल. युरोपीय देशांमध्ये हा कर वरील उत्पादनांवर आकारला जातो; परंतु भारत, चीन, सौदी अरब जे युरोपला यापैकी सर्वाधिक वस्तूंची निर्यात करतात, त्यांना हा ‘बॉर्डर टॅक्स’ मान्य नाही. त्यावर ‘आम्हाला ‘बॉर्डर टॅक्स’ द्यायचा नसेल, तर तुमच्या देशातील अशा प्रदूषणकारी उद्योजकांकडून ‘इंडस्ट्रियल इमिशन फी’ आकारा,’ असा सल्ला युरोपने विकसनशील राष्ट्रांना दिला. त्यामुळे हवामानबदलाच्या आड व्यापाराचा मुद्दा आल्याने, त्याचीही चर्चा परिषदेत रंगलेली दिसली.

 

एकूणच काय तर, ‘कॉप ३०’ परिषदेत काही मुद्द्यांवर जागतिक सहमती झाली असली, तरी काही कळीचे मुद्दे हे तुलनेने अनुत्तरितच राहिले. अशा परिषदांमध्ये तासन्तास चर्चा झडतात, अंतिम करारातील भाषा, शब्द, त्यांचे व्याकरण याचाही अगदी कीस पाडला जातो; परंतु परिषदेत जे जे कागदावर उमटले, ते ते प्रत्यक्षात उतरणार का? विकसित राष्ट्रे कधीतरी विकसनशील राष्ट्रांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करणार का? हे प्रश्न कायम आहेत. म्हणूनच केवळ जगाचे असे नुसते ‘एकत्र येणे’ पुरेसे नाही, तर ‘एकत्र येऊन, एकदिलाने हवामानबदलाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी प्रत्यक्ष कृती आराखड्याचे पालन करायचे आहे’ यावर ज्या दिवशी सर्व राष्ट्रांकडून शिक्कामोर्तब होईल, तो खरा वसुंधरेसाठी सुदिन म्हणावा!