भारत-कॅनडा आर्थिक सहकार्याचा नवा अध्याय

 

 

भारताच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा नवीन अध्याय गेल्या काही वर्षांत लिहिला जात असून, नवीन समीकरणे आखली जात आहेत. जग बहुध्रुवीयतेकडे वेगाने वाटचाल करत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत-कॅनडा तणाव, अमेरिकेची भारतासोबतची बदललेली भूमिका आणि पाश्चात्त्य राष्ट्रांचा स्वार्थ यांना नवे परिमाण प्राप्त होताना दिसून येते. गेल्या काही महिन्यांत भारताने आपल्या परराष्ट्र धोरणात अत्यंत संयत, स्थिर आणि तथ्याधिष्ठित भूमिका कायम ठेवली आहे. दुसरीकडे कॅनडाने ज्या पद्धतीने भारतावर गंभीर आरोप करत हस्तक्षेपाचा ठपका ठेवण्याचा प्रयत्न केला, त्यातून कॅनडातील राजकीय गोंधळ स्पष्ट झाला. एकूणच पाश्चात्त्यांना भारताचे वाढते महत्त्व मान्य नसल्यानेच; मानवाधिकार, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य यांचा वापर त्यांच्या राजकीय हितासाठी करत, ते भारताविरोधात भूमिका घेत आहेत. हे सगळे विस्ताराने नमूद करण्याचे कारण म्हणजे भारत आणि कॅनडा यांच्यातील संबंधांचा सुधारित अध्याय लिहिला जात आहे.

 

भारतीय सुरक्षा संस्थांनी अनेक वर्षे दिलेला इशारा आज जग मान्य करू लागले आहे. कॅनडातील काही अतिरेकी संघटना भारताच्या सार्वभौमत्वाला धोका पोहोचवणार्‍या दहशतवादी घटनांशी संबंधित आहेत. तथापि, कॅनडाने हे प्रश्न सामंजस्याने हाताळण्याऐवजी भारतावर चुकीचे आरोप करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. भारत-कॅनडा वादात अमेरिका उघडपणे कॅनडाच्या बाजूने उतरली. भारताने मात्र, या प्रकरणात पुरेपूर प्रगल्भता दाखवून राजनैतिक संवादाचे दरवाजे बंद केले नाहीत. "आरोप गंभीर असून, यासंदर्भातील पुरावे असतील तर ते द्या,” या आपल्या भूमिकेवर भारत कायम राहिला. "पुरावे नसतील तर राजकीय प्रचारवादी भाषा वापरून भारताला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बदनाम करण्याचा प्रयत्न थांबवा,” असे कॅनडाला सुनावण्यात भारताने कोणतीही कसर ठेवली नाही. अमेरिका, कॅनडा, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया आदि देश लोकशाही मूल्यांचे रक्षक असल्याचे जगाला वारंवार सांगतात; पण भारतासाठी मात्र ते वेगळे मापदंड लागू करतात. पण, भारताने गेल्या दशकात ज्याप्रकारे दहशतवादाविरुद्ध शून्य सहिष्णुता धोरण अवलंबले, त्याने या कट्टरतावाद्यांच्या आंतरराष्ट्रीय नेटवर्कला मोठा धक्का बसला. या धोरणामुळे पाकिस्तान, कॅनडा, इंग्लंडपर्यंत व्यापलेले अनेक छुपे दुवे उघड झाले. त्यातूनच, भारतावर बिनबुडाचे आरोप करण्यात धन्यता मानली गेली.

 

पश्चिमेकडील विश्लेषक आणि काही माध्यमे सातत्याने असे प्रतिपादन करतात की, भारतातील सत्ताकेंद्र हे अधिक केंद्रीकृत झाले आहे; परंतु ते हे विसरतात की, भारतीय मतदारांनी सलग तीन निवडणुकांत स्थिर नेतृत्वाला प्राधान्य दिले आहे. म्हणूनच, देशात राजकीय स्थिरता कायम असून, धोरणात्मक सातत्य देशाच्या वाढीला चालना देणारे ठरत आहे. भारताचे परराष्ट्र धोरण ‘संयत प्रतिक्रिया’ आणि ‘तथ्याधारित प्रतिवाद’ या पायावर उभे आहे. म्हणूनच, जगात भारताची प्रतिमा जबाबदार शक्ती म्हणून प्रस्थापित झाली आहे. अमेरिका, कॅनडा, युरोपच्या दबावानंतरही भारताने त्याला उत्तर देण्याचे टाळले. मात्र, संवादाची तयारी दाखवली. तथापि, राष्ट्रीय हिताशी कोणतीही तडजोड भारताने केली नाही, हे विशेष. भारताची सर्वाधिक वेगाने होणारी आर्थिकवाढ, जागतिक पुरवठा साखळीत वाढते महत्त्व आणि ‘ग्लोबल साऊथ’मध्ये वाढते भारताचे नेतृत्व, यामुळे पाश्चात्त्य देश अस्वस्थ आहेत.

 

भारत हा चीनला समर्थ पर्याय म्हणून उदयास येत आहे. तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा, उत्पादन, संरक्षण या सर्व क्षेत्रांत भारताने केलेल्या प्रगतीला रोखण्यासाठी अप्रत्यक्ष राजकीय दबाव निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, जागतिक आर्थिक गणित पाहता, या देशांच्या उद्योगांना भारतासारखी मोठी बाजारपेठही हातात हवी आहे. त्यामुळे भारताशी तणावाचे संबंध त्यांना परवडत नाहीत. म्हणूनच, राजकीय आरोपांची तीव्रता वाढली की, त्यांचे व्यावसायिक प्रतिनिधी भारतात येतात आणि सहकार्याची भाषा वापरतात. यावरून हे स्पष्ट होते की, पाश्चात्त्य देशांच्या धोरणात्मक भाषा आणि आर्थिक भाषा या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. भारताने या दोन्ही परिभाषांचा अर्थ अचूकपणे ओळखून आपले परराष्ट्र धोरण आखले आहे.

 

कॅनडाचे माजी पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांच्या कारकिर्दीतील धोरणे प्रचंड वादग्रस्त ठरली. पण, आज मोदी आणि कार्नी यांच्या नेतृत्तावत भारत-कॅनडा यांच्यातील आर्थिक सहकार्याचा नवा अध्याय म्हणूनच भारताचे महत्त्व अधोरेखित करणारा ठरला आहे. २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार ५० अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले असून, याच लक्ष्याने भारत-कॅनडा संबंधांना दीर्घकालीन व व्यापक चौकट प्रदान केली आहे. दोन्ही देशांसाठी संधींचे नवे दरवाजे यातूनच खुले झाले आहेत. कॅनडाने भारताशी धोरणात्मक चर्चा पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आणि भारतानेही व्यापक आर्थिक भागीदारी कराराच्या चर्चांना गती देण्याची तयारी दर्शवली. सध्या भारत-कॅनडा व्यापार हा सुमारे ३० अब्ज डॉलरच्या आसपास असून, २०३० पर्यंत तो ५० अब्जांपर्यंत नेणे; म्हणजे जवळपास ७० टक्के वाढीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

 

हा करार पूर्ण झाल्यास भारताच्या औषधनिर्मिती, आयटी, सेवा, फार्मा, ऑटो कम्पोनेंट्स आणि अक्षय ऊर्जा उत्पादनांच्या निर्यातीला नवी बाजारपेठ मिळेल. कॅनडा हा जगातील सर्वात मोठ्या युरेनियम पुरवठादारांपैकी एक आहे. भारताच्या ऊर्जा धोरणात त्याची मोठी भूमिका असेल. नवोद्योग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृषी तंत्रज्ञान आणि स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रात हे दोन्ही देश संयुक्तपणे कार्यक्रम हाती घेऊ शकतील. व्यापारवाढीबरोबरच, दोन्ही देशांनी संरक्षण उद्योगातील सहकार्यासाठी नवे मार्ग खुले केले आहेत. भारताच्या उत्पादनक्षमतेबरोबर कॅनडाची तंत्रज्ञान क्षमता जोडली गेली, तर लष्करी-उद्योग क्षेत्रासाठी ती नवी मोलाची बाब असणार आहे. कॅनडासाठी भारत का महत्त्वाचा आहे, हेही पाहिले पाहिजे. कॅनडाच्या अर्थव्यवस्थेला बळ मिळण्यासाठी त्याला नवनव्या बाजारपेठांची गरज आहे. चीनवरील अवलंबित्व कमी करणे, व्यापार विविधता वाढवणे आणि ऊर्जाक्षेत्रासाठी नव्या बाजारपेठेत प्रवेश मिळवणे ही त्यांची प्राथमिकता आहे. भारत हा एकच देश कॅनडाच्या वाढीला बळ देऊ शकतो. भारत आणि कॅनडा या दोन्ही देशांना यातून केवळ व्यापार साध्य करायचा नाही, तर भविष्यातील जागतिक भूमिकेचे ते प्रतिनिधी आहेत.