हुमायूनचा ‘खयाली पुलाव’
24 Nov 2025 11:41:24
अयोध्येतील राममंदिर ध्वजारोहणाचा भावनिक आणि ऐतिहासिक अर्थ असलेला क्षण उजाडला असताना, पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसचे आमदार हुमायून कबीर यांनी केलेले विधान केवळ भडकावूच नव्हे, तर हिंदू समाजाने कित्येक दशके लढल्यानंतर मिळवलेल्या न्यायाची उघड थट्टाच म्हणावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर रामजन्मभूमीचा वाद शमला. या निर्णयामागे हिंदूंचा दशकानुदशकांचा संयम, संघर्ष आणि घटनात्मक मार्गावरचा अविचल विश्वास आहे. या पार्श्वभूमीवर, “मी बाबरी मशिदीची पायाभरणी करणार आणि तीन वर्षांत मशीद बांधणार,” अशी उर्मट घोषणा म्हणजे, न्यायप्रक्रियेचा अवमान करणारा राजकीय प्रयत्न आहे. आज प. बंगालमधील वास्तविक प्रश्न मात्र वेगळे आहेत. राज्यातील रोजगार, उद्योग, पायाभूत सुविधा यांची अवस्था चिंताजनक आहे. तरुणांना रोजगार नाही, गुंतवणुकीने पाठ फिरवली आहे आणि ग्रामीण भागात विकासाचा वेग जवळपास ठप्प आहे. महिलांच्या सुरक्षेबाबत तर ममता बॅनज सरकारची कारकीर्द अनेक प्रश्नांकित घटनांनीच भरलेली आहे. मात्र, या सगळ्याचे हुमायूनसारख्या नेत्यांना काहीही सोयरसुतक नाही. या सगळ्यांवर तर तृणमूल सरकारनेही उत्तर देणे अजूनही टाळलेच आहे.
या खऱ्या प्रश्नांवर उत्तर देण्याऐवजी, हुमायून कबीरसारखे नेते धार्मिक घोषणाबाजी करून, जनतेला भावनिक मुद्द्यांत अडकवण्याचा प्रयत्न करतात. समाजात ध्रुवीकरणाची भिंत उभारून, स्वत:च्या अपयशावर पडदा टाकण्याचे कामच तृणमूलच्या प्रत्येक नेत्याने आजवर केल्याचे दिसते. राममंदिर हा हिंदू समाजाच्या श्रद्धेचा विषयच नव्हे, तर न्यायव्यवस्थेने मान्यता दिलेल्या ऐतिहासिक सत्याचा परिणाम आहे. अशावेळी न्यायाने संपलेल्या प्रश्नाला पुन्हा भडकावून बंगालमध्ये तणावाचे राजकारण पेटवणे, हे तृणमूलची दिशाभूल करणारी रणनीती असल्याचेच स्पष्ट होते. देशातील हिंदू संस्कृतीचा उपमर्द केलेल्या मुघलांच्या वंशातच हुमायूनचा जन्म झाला होता. आज तृणमूलचे आमदार हुमायून कबीर जसे वक्तव्य करत आहेत, ती वक्तव्ये त्या मुघलवृत्तीचीच आठवण करून देणारी ठरतात. थोडक्यात सांगायचे, तर ते एकप्रकारे नावालाच जागले आहेत. वास्तव मात्र असे आहे की, हुमायून यांच्या या घोषणा साध्य होणे तर दूरच; पण हा सर्व प्रकार म्हणजे हुमायूनचा ‘खयाली पुलाव’च ठरणार आहे.
पितळ उघडे पडण्याची भीती
देशात सुरू असलेल्या मतदार यादी पुनर्परीक्षण अर्थात, ‘एसआयआर’ प्रक्रियेवरून सध्या राजकीय वातावरण तापले आहे. देशात काही भागांत झालेल्या ‘बीएलओं’च्या मृत्यूमुळे विरोधकांनी पुन्हाएकदा गळे काढलेे आहेत. साधनसूचितेचा गंधही नसलेल्या अविवेकी विरोधकांनी, ‘बीएलओं’च्या मृत्यूला राजकारणातील शस्त्र म्हणून वापरण्यास सुरुवात केली आहे. कोणाचाही मृत्यू ही दुःखद घटना; परंतु त्या मृत्यूचे राजकारण करून स्वार्थ साधणे, हे असंवेदनशील कृत्यच ठरते. दुर्दैवाने, आज देशातील विरोधक हेच पाप सराईतपणे करताना दिसत आहेत. ‘बीएलओं’च्या मृत्यूमुळे काँग्रेससह विविध पक्षांनी ‘एसआयआर’ थांबवण्याची जोरदार मागणी केली आहे. अखिलेश यादव यांनी तर प्रत्येक मतदारसंघातून, 50 हजार मते कापण्याचा कट रचल्याचाही तथ्यहीन आरोप केला. निवडणूक आयोगाने पारदर्शक व्यवस्थेचे आश्वासन देऊनही विरोधकांनी ‘शिमगा’ सुरूच ठेवला आहे. आक्षेप नोंदवणे हा लोकशाहीत अधिकार आहेच; पण तो तथ्यांवर आधारित असावा.
यापूव, या प्रक्रियेविरोधात न्यायालयीन मार्गही अवलंबण्यात आला. मात्र, तिथे समाधान न मिळाल्यानंतर आता या मृत्यूचा आधार घेत, ‘एसआयआर’ रोखण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला जात आहे; पण विरोधकांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित केलेला एक मुद्दा म्हणजे हिच प्रक्रिया बिहारमध्ये यशस्वी ठरली आहे. बिहारमध्ये ‘एसआयआर’च्या अंमलबजावणीनंतर मतदार यादी अधिक अचूक झाली. जनतेनेही निवडणुकीत ’रालोआ’वर मोठाच विश्वास दाखवला. नेमकी हिच गोष्ट विरोधकांच्या गोटात मोठी भीती निर्माण करणारी ठरली आहे. कारण मतदार यादी स्वच्छ झाली की, मतांवर आधारित गणिते कोसळतात. हिच चिंता आता बंगालच्या सीमावत भागात अधिक प्रकर्षाने जाणवते आहे. मतदार यादीतील त्रुटी दूर होणे, हा लोकशाहीचा पाया अधिक मजबूत करण्याचा मार्ग आहे. मात्र, लोकशाहीची काळजी असल्याचा मोठ्याने गजर करणारे विरोधक, मतदार यादी दुरुस्त होऊ नये म्हणून अविश्वसनीय तळमळ दाखवत आहेत. लोकशाहीला धोका ‘एसआयआर’मुळे नसून, विरोधकांच्या नाटकी विरोधामुळेच आहे. कारण विरोधकांना प्रक्रियेची काळजी नसून, त्यांचे पितळ उघडे पडण्याचीच भीती अधिक आहे.
- कौस्तुभ वीरकर