‘जीएसटी’ सुधारणा आणि भारताची नवी आर्थिक वाटचाल

 

 

भारतामध्ये अप्रत्यक्ष करप्रणालीमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणणारी ‘एक राष्ट्र, एक कर’ ही ‘जीएसटी’ प्रणाली दि. १ जुलै २०१७ रोजी लागू करण्यात आली. यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या खंडित, गुंतागुंतीच्या आणि विविध स्वरूपाच्या कररचना दूर करून एकात्मिक, पारदर्शक आणि सुसंगत प्रणाली उभी करणे, हा या सुधारणेचा मूळ हेतू होता. २००० साली केळकर समितीने ही संकल्पना प्रथम मांडली आणि काही वर्षांच्या तयारीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने ’जीएसटी’ची यशस्वी अंमलबजावणी केली.

 

देशभरातील वस्तू आणि सेवांवर लागू असलेले असंख्य कर रद्द करून त्यांना एकाच करप्रणालीत आणल्यामुळे ग्राहकांवरील एकूण करभार कमी झाला. उत्पादन, वितरण आणि उपभोग या सर्व स्तरांवर वाढलेली पारदर्शकता, करदरांची एकरूपता आणि करव्यवस्थेतील सुसूत्रता यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठ अधिक सक्षम बनली. ‘जीएसटी’मुळे ग्राहकांना उत्तम दर्जाच्या वस्तू व सेवा अधिक रास्त किमतीत उपलब्ध होण्याचा दुहेरी फायदा झाला. आता सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या सुधारणा म्हणजेच ‘जीएसटी २.०’ या देशाच्या पुढील आर्थिक यात्रेला नवीन दिशा देणार्‍या आणि सर्वसामान्यांपासून ते मोठ्या गुंतवणूकदारांपर्यंत सर्वांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणार्‍या आहेत.

 

भारतामध्ये २०१७ मध्ये सुरू झालेल्या ‘एक राष्ट्र, एक कर’ या ‘जीएसटी’ प्रणालीने देशातील अप्रत्यक्ष करसंरचना पूर्णपणे बदलून टाकली. एकसंधता, पारदर्शकता आणि सुलभता हे या करप्रणालीचे मुख्य आधारस्तंभ ठरले. ‘जीएसटी २.०’ हे त्याचे उन्नत रूप असून, यात करण्यात आलेले बदल हे केवळ करदर कमी करण्यापुरते मर्यादित नसून, नव्या आर्थिक दिशेचे स्पष्ट संकेत देणारे आहेत.

 

अलीकडेच जाहीर झालेल्या सुधारांमध्ये कर-स्लॅबची पुनर्रचना अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. पूर्वी अस्तित्वात असलेले पाच टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के असे बहुविध स्लॅब कमी करून आता करप्रणाली अधिक सोपी करण्यात आली आहे. नव्या रचनेत पाच टक्के ‘मॅरिट रेट’, १८ टक्के ‘स्टॅण्डर्ड रेट’ आणि काही निवडक लक्झरी किंवा विलासी वस्तूंवर ४० टक्के ‘डिमेरिट रेट’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे करपद्धती समजण्यास सुलभ झाली आहे.

 

 

‘जीएसटी २.०’ सुधारांमध्ये करस्लॅबची पुनर्रचना हा अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. पूर्वी अस्तित्वात असलेले पाच टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के असे बहुविध स्लॅब कमी करून करप्रणाली अधिक सरळ आणि स्पष्ट करण्यात आली आहे. नव्या प्रणालीत तीन मुख्य स्लॅब निश्चित करण्यात आले आहेत : पाच टक्के ‘मॅरिट रेट’, १८ टक्के ‘स्टॅण्डर्ड रेट’ आणि निवडक विलासी किंवा हानिकारक वस्तूंवर ४० टक्के ‘डिमेरिट रेट.’ यामुळे देशातील कररचना अधिक तर्कसंगत झाली असून उत्पादन आणि पुरवठा साखळीत अनावश्यक गुंतागुंत कमी झाली आहे. करपद्धतीची समज वाढून अनुपालन दरही सुधारेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

 

 

दैनंदिन वस्तूंवरील ‘जीएसटी’ कपात ही सर्वसामान्यांसाठी सर्वांत मोठी आणि तत्काळ जाणवणारी सुधारणा आहे. दूध, ब्रेड, पनीर, जीवन विमा आणि आरोग्य विमा या महत्त्वाच्या घटकांना पूर्णपणे करमुक्त करण्यात आले आहे, तर घरगुती वापरातील साबण, शॅम्पू, टूथपेस्ट, पॅकेज्ड फूड, बिस्किटे आणि केसांचे तेल यांसारख्या महत्त्वाच्या उत्पादनांवरील ‘जीएसटी’ १२ टक्के किंवा १८ टक्क्यांवरून थेट पाच टक्के करण्यात आला आहे. या बदलामुळे सर्वसामान्य कुटुंबांच्या मासिक खर्चात प्रत्यक्ष आणि लक्षणीय बचत होऊ लागली आहे. भारतातील ‘जीडीपी’मध्ये घरगुती खर्चाचा वाटा निम्म्याहून अधिक आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गाची क्रयशक्ती वाढल्याने एकूणच आर्थिक क्रियाकलापांना अधिक वेग प्राप्त होणार आहे. करकपातीमुळे एसी, फ्रिज, डिशवॉशर आणि मोठ्या स्क्रीनचे टीव्ही यांसारखी घरगुती उपकरणेही आता सात-आठ टक्के स्वस्त झाली आहेत, ज्यामुळे ग्राहकांच्या खिशात जास्त पैसे उरतात आणि उपभोगक्षमता वाढते.

 

 

आरोग्य क्षेत्रासाठी करण्यात आलेल्या सुधारणा या सामाजिक दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहेत. जीवनरक्षक ३३ औषधे पूर्णपणे करमुक्त करण्यात आली असून कर्करोग, दुर्मीळ आजार आणि इतर गंभीर उपचारांमध्ये वापरल्या जाणार्‍या तीन औषधांवरील ‘जीएसटी’ पच टटक्क्यांवरून शून्य टक्के करण्यात आला आहे. अनेक औषधांवरील ‘जीएसटी’ १२ टक्क्यांवरून पाच टक्के करण्यात आल्यामुळे उपचाराचा खर्च सर्वांसाठी अधिक परवडणारा झाला आहे. आरोग्य विमा करमुक्त करण्यात आल्याने कुटुंबांवरील वैद्यकीय खर्चाचा थेट भार कमी झाला आहे. देशातील आरोग्य क्षेत्रात ही सुधारणा एक महत्त्वाचा ‘टर्निंग पॉईंट’ ठरू शकते.

 

 

केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांच्या हिताचा विचार करून कृषी आणि शेती यांत्रिकीकरणाशी संबंधित वस्तूंवरील ‘जीएसटी’मध्ये मोठी कपात केली आहे. ट्रॅक्टर, त्याचे स्पेअर पार्ट्स, टायर ट्यूब, व्हील रिम, रेडिएटर, ब्रेक, क्लच असेंब्ली, गिअर बॉक्स, कंबाईन हार्वेस्टर, कापणी यंत्रे, गवतकापणी मशीन, कम्पोस्टिंग मशीन आणि सिंचनाशी संबंधित ड्रिप व स्प्रिंकलर प्रणाली यांसारख्या महत्त्वाच्या उपकरणांवरील ‘जीएसटी’ १२ टक्के किंवा १८ टक्क्यांवरून थेट पाच टक्के करण्यात आला आहे. हातगाडी, यांत्रिक ट्रेलर्स व इतर कृषी उपकरणांनाही या घटीत समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या उत्पादनखर्चात घट होऊन शेती अधिक नफा देणारी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. देशातील उत्पादनक्षमता वाढवून कृषिक्षेत्राला नवी ऊर्जा देण्याचे काम ‘जीएसटी २.०’ करत आहे.

 

 

घरबांधणी क्षेत्राच्या दृष्टीनेही या सुधारणा अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. सिमेंटवरील ‘जीएसटी’ २८ टक्क्यांवरून १८ टक्के करण्यात आला आहे, तर विटा, टाईल्स, मार्बल आणि ग्रॅनाईटवरील ‘जीएसटी’ १२ टक्क्यांवरून पाच टक्के करण्यात आला आहे. यामुळे बांधकामाचा एकूण खर्च दहा-पंधरा टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता असून, सर्वसामान्य नागरिकांचे घराचे स्वप्न अधिक सुलभ होणार आहे. लोखंड आणि बांधकाम साहित्याच्या किमतीही कमी झाल्यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रातही मागणी वाढण्याचे संकेत मिळत आहेत.

 

 

वाहन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातही मोठे बदल करण्यात आले आहेत. १९ इंचांवरील टीव्ही, एसी, फ्रिज, डिशवॉशर, लहान कार आणि ३५० सीसीपर्यंतच्या दुचाकींवरील ‘जीएसटी’ २८ टक्क्यांवरून १८ टक्के करण्यात आला आहे. या करकपातीमुळे ऑटोमोबाईल क्षेत्रात विक्री वाढण्याची आणि उत्पादनक्षमता वाढीसोबत रोजगारनिर्मिती वाढण्याची शक्यता आहे. ‘मारुती’, ‘ह्युंदाई’, ‘टाटा मोटर्स’ यांसारख्या कंपन्यांना या सुधाराचा थेट फायदा होणार आहे. विशेषतः ग्रामीण आणि छोट्या शहरांमध्ये लहान कार आणि दुचाकी खरेदी वाढल्यास जोडधंद्यांनाही चालना मिळणार आहे.

 

 

भारताच्या औद्योगिक क्षेत्रात वापरल्या जाणार्‍या महत्त्वाच्या रसायनांवरील, बायो-पेस्टिसाईड्स, नैसर्गिक मेन्थॉल, हस्तकला वस्तू, सिंथेटिक फायबर आणि यार्नवरील ‘जीएसटी’ १२ टक्के किंवा १८ टक्क्यांवरून पाच टक्के करण्यात आल्याने एमएसएमई आणि निर्यात क्षेत्राला मोठा आधार मिळाला आहे. उत्पादन खर्चात घट झाल्याने भारतीय उत्पादने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत अधिक स्पर्धात्मक होतील.

 

 

दरकपात असूनही ‘जीएसटी’ संकलनात सतत वाढ होत आहे. सप्टेंबर महिन्यात संकलन १.८९ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत ९.१ टक्के जास्त आहे. सलग नऊ महिन्यांपासून ‘जीएसटी’ संकलन १.८ लाख कोटी रुपयांच्या वर स्थिर आहे. याचा अर्थ करसुलभतेमुळे अनुपालन वाढले असून ग्राहकखर्चात सुधारणा झाल्याने महसूल संकलन स्थिर आणि मजबूत झाले आहे. अंदाजानुसार ‘जीएसटी’ सुधारांमुळे देशाच्या ‘जीडीपी’मध्ये २० लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढ होऊ शकते.

 

 

शेअरबाजारातही या सुधारणांचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले. ‘जीएसटी’ सुधारांच्या घोषणेनंतर ऑटो, ऋचउॠ आणि उपभोगाशी संबंधित कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये सहा ते १७ टक्के वाढ झाली. एका महिन्यात बाजाराने सुमारे सहा लाख कोटी रुपयांची कमाई नोंदवली. गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढल्याचे स्पष्ट संकेत दिसतात. पायाभूत सुविधा, उत्पादन, वित्तीय सेवा आणि निर्यात क्षेत्र गुंतवणूकदारांसाठी अधिक आकर्षक बनले आहे.

 

 

२०१७ नंतरची ही सर्वांत मोठी करसुधारणा असून ती थेट १४० कोटी लोकांपर्यंत पोहोचणारी आहे. दैनंदिन जीवनाशी संबंधित जवळजवळ प्रत्येक उत्पादन वा सेवांवरील करदरांचे तर्कसंगतीकरण करण्यात आले आहे. सरकारचा हेतू कररचना सुलभ करणे, करदाते आणि व्यापार्‍यांवरील अडथळे कमी करणे, उपभोग वाढवणे आणि आर्थिक क्रियाकलापांना गती देणे हा स्पष्टपणे दिसून येतो. करकपातीतून होणारा तात्पुरता महसूल घटत असला, तरी वाढलेल्या उपभोगामुळे महसूल वर्षाअखेरच भरून निघेल, असे अर्थतज्ज्ञांनीही नमूद केले आहे.

 

एकूणच ‘जीएसटी २.०’ सुधारणा या केवळ करसुधारणा नसून, भारताच्या आर्थिक वाढीला, उपभोगक्षमतावाढीस, उद्योगक्षेत्राला चालना आणि शेतकरी-सामान्य नागरिकांना आर्थिक दिलासा देणार्‍या आहेत. एकसंध, पारदर्शक आणि स्थिर कररचना ही भारताच्या नव्या आर्थिक वाटचालीचा मजबूत पाया ठरणार आहे.