अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाद्वारे प्रकाशित अहवालाने संत समाज संतप्त!

 

मुंबई : ( Swami Jitendrananda Saraswati ) अयोध्येतील रामजन्मभूमीबाबत अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालाने संत समाजामध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. अखिल भारतीय संत समितीने बुधवारी या अहवालाचा कठोर शब्दांत निषेध केला आणि तो भारताच्या सार्वभौमत्वावर तसेच सांस्कृतिक वारशावर थेट आघात असल्याचे म्हटले. समितीचे राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती यांनी सांगितले की हा अहवाल भारताच्या समावेशक अस्मितेचा घोर अपमान असून देशाला अस्थिर दाखवण्याच्या एका गुप्त प्रयत्नाचा भाग वाटतो.

 

स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती यांनी आरोप केला की, २२ जानेवारी २०२४ रोजी श्रीराम जन्मभूमीवर रामलल्लांच्या प्राणप्रतिष्ठेनंतर काही आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी भारतात साम्प्रदायिक वैमनस्य पसरवण्याचा प्रयत्न सुरू केला. अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाचा अहवाल त्याच मालिकेचा पुढचा भाग असून काही विदेशी शक्ती आता उघडपणे भारताच्या विरोधात उभ्या राहत आहेत.

 

“बांग्लादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये हिंदूंची लोकसंख्या प्रचंड प्रमाणात घटली—यावर कधी कोणता अहवाल का नाही?” असा सवाल स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती यांनी उपस्थित केला. त्यांनी आरोप केला की पाश्चिमात्य संस्थांनी जगभरातील हिंदूंवर होणारे अत्याचार सातत्याने दुर्लक्षित केले आहेत, तर भारताला सतत लक्ष्य केले जात आहे. त्यांनी याला सनातन धर्म आणि भारतीयतेविरुद्धचे एक ‘छद्म युद्ध’ असे संबोधले.

 

अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाच्या अहवालावर प्रश्न उपस्थित करताना त्यांनी म्हटले की यात अनेक तथ्य लपवून खोटी माहिती दिली गेली आहे. “भारतामध्ये अल्पसंख्यकांना संविधानाने असे हक्क दिले आहेत, जे बऱ्याच वेळा बहुसंख्यकांनाही उपलब्ध नसतात. राममंदिर कोणत्याही सरकारच्या कृपेने नाही, तर पाच शतकांच्या संघर्षातून आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वानुमते दिलेल्या निर्णयाच्या आधारावर उभे राहिले आहे, हे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच २०२० मध्ये बाबरी प्रकरणातील पक्षकार हाशिम अन्सारी यांच्या मुलाने पंतप्रधानांना रामायण भेट देऊन निर्णयाचा सन्मान केला होता, हेही त्यांनी स्मरण करून दिले.