MHADA : भाडेतत्त्वावरील घरांचे नवे धोरण अधिक प्रभावी करण्यासाठी हितधारकांनी रचनात्मक सूचना द्याव्या, 'म्हाडा'चे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांचे आवाहन

 

मुंबई : (MHADA) महाराष्ट्र राज्याच्या शहरी विकासाच्या भविष्यासाठी सुरक्षित भाडेतत्त्वावरील घरे हा आता 'मुख्य प्रवाहातील पर्याय' म्हणून स्वीकार करण्याची वेळ आली आहे. 'म्हाडा'तर्फे (MHADA) तयार करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र राज्य भाडेतत्त्वावरील घरांच्या धोरणाच्या प्रारूप मसुद्याची मांडणी परवडणारी, सर्वसमावेशक, पारदर्शक आणि सुलभता या चार मूलभूत तत्त्वांवर आधारित आहे. बदलत्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीत तरुण पिढीला लवचिक, गतिशील आणि परवडणारे निवास उपाय उपलब्ध करणे अत्यावश्यक असल्याचे प्रतिपादन ‘म्हाडा’चे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांनी केले.(MHADA)

 

म्हाडातर्फे (MHADA) वांद्रे येथील सभागृहात बुधवार, दि. 19 रोजी आयोजित महाराष्ट्र राज्य भाडेतत्त्वावरील घरांच्या धोरणाच्या प्रारूप मसुद्याचे सादरीकरण आणि हितधारकांशी चर्चासत्र कार्यक्रमात जयस्वाल यांनी मसुद्याचे सादरीकरण केले. त्यांनी या मसुद्यातील प्रमुख मुद्दे, धोरणात्मक भूमिका आणि पुढील प्रक्रिया याबाबत सविस्तर माहिती दिली.(MHADA)

जयस्वाल (MHADA) यांनी स्पष्ट केले की, महाराष्ट्र राज्य भाडेतत्त्वावरील घरांचे धोरण हा भविष्यातील गृहसुरक्षेला नवे परिमाण देणारा, दूरदृष्टीचा आणि प्रगतिशील उपक्रम असून, या संकल्पनेला व्यापक स्वीकार मिळण्यासाठी जास्तीत जास्त हितधारक, संस्था, विकासक आणि तज्ज्ञांनी पुढे येऊन सक्रिय सहभाग नोंदवावा.(MHADA)

 

याप्रसंगी ते म्हणाले की, समाजाच्या बदलत्या गरजांना पूरक, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत भाडेतत्त्वावरील गृहनिर्मिती व्यवस्था उभारण्यासाठी परस्पर सहकार्य अनिवार्य आहे. खाजगी विकासकांचा सहभाग वाढावा यासाठी मसुद्यात विविध सवलतींचा समावेश करण्यात आला आहे. हितधारकांनी रचनात्मक सूचना सकारात्मकतेने नोंदवल्यास त्याआधारे आवश्यक सुधारणा गांभीर्याने विचारात घेतल्या जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.(MHADA)

 

जयस्वाल (MHADA) म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली म्हाडातर्फे सर्वसमावेशक, भविष्यदर्शी आणि व्यापक स्वरूपाचा धोरण मसुदा तयार करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाने या धोरणाच्या मसुद्यासाठी म्हाडाची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती केली असून असे सर्वसमावेशक धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरते.(MHADA)

 

 

- सर्व उत्पन्न गटांसाठी भाडेतत्त्वावरील घरे उपलब्ध करणे

 

- शहरी परिवर्तनासाठी धोरणात्मक साधन तयार करणे

 

- राष्ट्रीय गृहनिर्माण (MHADA) व शहरी धोरणांशी सुसंगत यंत्रणा उभारणे, सर्वांना समान संधी देणे आणि सामाजिक समावेशनाला चालना देणे

 

- विद्यार्थी, प्रकल्पग्रस्त, वैद्यकीय व्यावसायिक, विविध उत्पन्न गटातील नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, पर्यटक, स्थलांतरित कामगार, काम करणाऱ्या महिला व बेघर हे या धोरणाचे लक्ष्यित गट

 

- धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी स्मार्ट रेंटल हाऊसिंग पोर्टल विकसित करणार

 

- भाडेकरू व्यवस्थापन, देखभाल नोंदी, उपलब्ध घरांची माहिती, दस्तऐवज संग्रह, भाडेकरार, ऑनलाइन स्टॅम्प ड्युटी व नोंदणी यांसारख्या प्रक्रिया मानवी हस्तक्षेपाशिवाय सुलभतेने एकाच प्लॅटफॉर्मवर

 

- हितधारकांच्या सूचनांच्या आधारे प्रारूप मसुदा माननीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री यांना सादर करण्यात येणार

 

- महाराष्ट्रात भाडेतत्त्वावर घर घेणे अधिक सोपे, सुरक्षित आणि परवडणारे होईल

 

 

खाजगी विकासकांचा सहभाग वाढवण्यासाठी धोरणाच्या मसुद्यात जीएसटी, स्टॅम्प ड्युटी, नोंदणी शुल्क, मालमत्ता करात सवलत, विकास शुल्कात ५० टक्के सूट, टीडीआरचे फायदे, एफएसआय अटी शिथिल करणे तसेच आयकर सवलती यांसारखे प्रोत्साहनात्मक उपाय प्रस्तावित आहेत. आवश्यकता भासल्यास म्हाडा अधिनियमातही काही बदल करण्याची तरतूद मसुद्यात समाविष्ट करण्यात आल्याचे जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले.(MHADA)

 

 

या प्रसंगी नवी मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त कैलास शिंदे यांनी धोरणाच्या प्रारूप मसुद्यात सुधारणा करण्यासाठी हितधारकांनी सूचना कराव्यात, असे आवाहन केले तसेच खाजगी विकासकांनी सहभाग वाढवावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेचे आयुक्त अभिनव गोयल यांनीही धोरणासाठी संपूर्ण सहकार्य देण्याचे आश्वासन दिले.(MHADA)

 

 

बांधकाम व्यावसायिक निरंजन हिरानंदानी यांनी हे धोरण भविष्यातील गृहनिर्माण (MHADA) क्षेत्रातील समस्यांवरील प्रभावी उपाय ठरू शकते असे मत व्यक्त केले. मुंबईसह राज्यातील इतर शहरांमध्येही भाडेतत्त्वावरील गृहनिर्माण धोरण समप्रमाणात राबवण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. धर्मादाय संस्थांना तसेच सीएसआर निधीद्वारेही या धोरणांतर्गत भाडेतत्त्वावरील घरे उपलब्ध करून देता येऊ शकतात, असेही त्यांनी नमूद केले. (MHADA) बोमन इराणी यांनी धोरणाचा मसुदा समाधानकारक असल्याचे सांगून प्रशासकीय पातळीवर वेळेत परवानग्या मिळणे महत्त्वाचे असल्याचे अधोरेखित केले.(MHADA)

या कार्यक्रमाला महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद शंभरकर, गृहनिर्माण विभागाचे अधिकारी, म्हाडा अधिकारी, (MHADA) शासनाच्या विविध विभागांचे अधिकारी तसेच एमसीएचआय, क्रेडाई, नरेडको यांसारख्या बांधकाम व्यावसायिक संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.(MHADA)