‘जननायक’ नव्हे ‘खलनायक’च!

 

 

अनेकदा शहरी आणि त्यातही उच्चभ्रू वस्त्यांमध्ये होणारे कमी मतदान हे सुशिक्षितांची राजकारणाबाबतची उदासीनता दाखविण्यासाठी उदाहरण म्हणून सादर केले जाते. पण, आता काही सुबुद्ध आणि सजग नागरिकांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना खुले पत्र लिहिले असून, त्यात राहुल गांधी यांनी गेली काही वर्षे देशातील घटनात्मक संस्थांवर चढविलेल्या बिनबुडाच्या हल्ल्याचा निषेध केला आहे. हे खुले पत्र लिहिणार्‍या २७२ मान्यवरांमध्ये १६ माजी न्यायमूर्ती, १२३ निवृत्त सरकारी अधिकारी (ज्यात १४ माजी राजदूत आहेत,) तसेच १२३ निवृत्त लष्करी अधिकारी यांचा समावेश आहे. त्यावरून समाजाच्या विविध स्तरांतील सुशिक्षित नागरिकांना राहुल गांधींचे समाजात लोकशाही संस्थांवर अविश्वास उत्पन्न करणारे धोरण पसंत नाही, हे दिसून येते. भारतीय निवडणूक आयोगाने आपले नि:पक्षपाती व पारदर्शक कार्य असेच पुढे सुरू ठेवावे आणि गरज भासल्यास कायदेशीर कारवाईचाही आधार घ्यावा, असेही आवाहन पत्राच्या अखेरीस या मान्यवरांनी केले आहे. राजकीय नेत्यांनीही बिनबुडाच्या आरोपांऐवजी घटनात्मक प्रक्रियेचा आदर राखून आपल्या धोरणांद्वारे जनतेचा विश्वास संपादन करण्याचे आवाहनही या नागरिकांनी केले.

 

सुशिक्षित भारतीय नागरिक हे सरकारवर आणि राजकीय नेत्यांवर टीका करण्यात सर्वांत पुढे असतात, पण राजकारणातील आपली जबाबदारी उचलण्याबाबत मात्र ते उदासीन असतात, अशी टीका केली जाते. त्यात बव्हंशी तथ्यही आहे. मात्र, काळ बदलत असतो. काही वर्षांपूर्वी ही टीका बर्‍याच अंशी लागू होत होती. पण, गेल्या काही वर्षांत आजची तरुण पिढी मतदानात उत्साहाने भाग घेताना दिसते. बिहारमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीतही विक्रमी मतदान झाले आहे. राजकीय नेत्यांकडून, विशेषत: विरोधी पक्षातील नेत्यांकडून मात्र मतदारांची घोर निराशा होत आहे. इतकेच नव्हे, तर दर पराभवानंतर विरोध पक्ष, त्यातही काँग्रेस पक्ष, आत्मपरीक्षण करण्याऐवजी भलत्याच सबबी सांगताना दिसत आहेत. त्यांच्या या बेजबाबदार आणि पळपुट्या पवित्र्यामुळे ते सामान्य जनतेपासून अधिकच दुरावत चालले आहेत.

 

या पत्रातील मान्यवरांनी राहुल गांधी यांनी देशातील भक्कम घटनात्मक संस्था आणि सुरक्षा दलांच्या विश्वासार्हतेवर चढविलेल्या हल्ल्याचा निषेध केला आहे. आधी पंतप्रधानांवर प्रच्छन्न टीका करून झाली. त्यातून काही साध्य होत नाही, असे दिसल्यावर न्यायाधिशांवर टीका करण्यात आली. राम मंदिराच्या खटल्यात आधीच्या सरन्यायाधीशांवर महाभियोगाचा खटला भरण्याची धमकी देण्यात आली. ज्या सरन्यायाधीशांनी हिंदूंच्या बाजूने निकाल सुनावला, त्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. इतकेच नव्हे, तर संपूर्ण न्यायदान व्यवस्था सरकारची गुलाम झाल्याची बेछूट टीकाही करण्यात आली. त्यानंतर ‘सीबीआय’, ‘ईडी’ यांसारख्या तपासयंत्रणांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. प. बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसच्या सरकारने तर काही केंद्रीय तपास अधिकार्‍यांवर हल्लेही केले.

 

यानंतर देशाच्या सशस्त्र दलांच्या कामगिरीवर टीका करण्यात आली. भारतातील दहशतवादी हल्ल्यांना चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी मोदी सरकारने पाकिस्तानवर केलेल्या एअर स्ट्राईक, हल्ल्यांच्या परिणामकारकतेवर टीका करण्यात आली. इतकेच नव्हे, तर यंदा मे महिन्यात राबविलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ या लष्करी कारवाईचेही महत्त्व कमी दाखविण्यात आले. या युद्धात भारतीय सशस्त्र दलांनी उच्च कोटीची कार्यक्षमता आणि आपल्या भेदक मारक क्षमतेचे प्रदर्शन करून जागतिक स्तरावर प्रशंसा मिळविली असताना राहुल गांधी आणि त्यांचे काँग्रेसमधील गुलाम नेते भारताचे किती नुकसान झाले, किती विमाने पडली, याची विचारणा करीत होते. काँग्रेसकडून आजपर्यंत या कारवाईबद्दल भारतीय सशस्त्र दलांचे औपचारिक अभिनंदन करण्यात आलेले नाही.

 

इतके सगळे करून जनतेत भारताच्या सर्व प्रमुख संस्थांबाबत अविश्वास उत्पन्न होत नाही, हे लक्षात आल्यावर राहुल गांधी यांनी आता निवडणूक प्रक्रियेवरच संशय घेण्यास प्रारंभ केला आहे. आतापर्यंत ‘ईव्हीएम’ ही यंत्रे खोटे मतदान करतात आणि त्यांच्यामार्फत सरकार बनावट मतदान करून निवडून येते, असा तद्दन बालिश आणि बिनबुडाचा आरोप केला जात होता. निवडणूक आयोगाने दर वेळी ही मतदानयंत्रे ‘हॅक’ करून दाखविण्याचे आव्हान दिले, तरी ते स्वीकारण्याचे धैर्य एकाही विरोधी पक्षाने दाखविले नाही. तरीही सरकारतर्फे मतांची चोरी केली जात असल्याचे टुमणे काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी लावून आपल्या बौद्धिक दिवाळखोरीचे प्रदर्शन केले आहे.

 

मात्र, आता मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्यावरच वैयक्तिक हल्ला केला जात आहे, असे या मान्यवरांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे. इतकेच नव्हे, तर प्रियांका वाड्रा यांनी जाहीर सभेत तिन्ही निवडणूक आयुक्तांची नावे घेऊन आपला पक्ष त्यांना निवृत्तीनंतरही सोडणार नाही, त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, अशी धमकी दिल्याचे या पत्रात नमूद केले आहे. गंमत म्हणजे, २०१० मधील बिहार विधानसभा निवडणुकीचे निकालही जवळपास यंदासारखेच लागले होते. तेव्हा काँग्रेसने नेमलेले एस. वाय. कुरेशी हे मुख्य निवडणूक आयुक्त होते. केंद्रात काँग्रेसचे सरकार होते. तेव्हा ‘एसआयआर’ही नव्हते, पण तरीही काँग्रेससह कोणत्याच विरोधी पक्षाने आजच्यासारखी टीका केली नव्हती. यावरून राहुल गांधी व अन्य विरोधी पक्षांची टीका ही सोयीस्कर आणि संधिसाधूपणाची आहे, ही बाब देखील मान्यवरांनी आपल्या पत्रात अधोरेखित केली आहे. राहुल गांधी यांनी काही पत्रकार परिषदांमधून सादर केलेल्या कथित बोगस मतदानाची आणि मतांच्या चोरीची कागदपत्रे ते न्यायालयास किंवा निवडणूक आयोगास का सादर करीत नाहीत, असा पत्रात उपस्थित करण्यात आलेला प्रश्नही योग्यच!

 

या पत्राच्या अखेरीस देशातील सर्व घटनात्मक संस्थांवर तसेच सशस्त्र दलांवर या मान्यवरांनी प्रगाढ विश्वास दर्शविला असून निवडणूक आयोगाने आपले निष्पक्षपाती आणि पारदर्शक पध्दतीने निवडणूक घेण्याचे काम, प्रसंगी कायदेशीर कारवाईचा उपाय योजून हे दमदारपणे सुरू ठेवावे, असे आवाहन केले आहे. पण, निगरगट्ट राहुल गांधींवर या आवाहनाचा काही परिणाम होण्याची शयता धुसरच!