कृत्रिम बुद्धिमत्तेसंबंधी कायदे आणि नियम : जागतिक प्रयत्न आणि भारतासाठी संधी

युरोपने २०२४ मध्ये 'EU AI Act' मंजूर केला. हा जगातील पहिला सर्वसमावेशक एआयसंबंधी कायदा आहे. या कायद्याची खासियत म्हणजे, एआय सिस्टीम्सना जोखमीच्या पातळीनुसार वर्गीकृत करण्यात आले आहे.

अस्वीकार्य जोखीम : यात मानवी वर्तनावर नियंत्रण ठेवणार्‍या कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा समावेश आहे. म्हणजे चीनमध्ये सरकार नागरिकांना गुण देऊन त्यांचं वर्तन नियंत्रित करतं ना, तसं! युरोपमध्ये याला पूर्णपणे बंदी आहे.
उच्च जोखीम : यात वैद्यकीय उपकरणं, कर्ज निर्णय यांचा समावेश होतो. यासाठी अत्यंत कठोर नियम आहेत. प्रत्येक प्रणालीची तपासणी, नोंदणी केली जाते. कंपनीला दाखवावं लागतं की एआय न्याय्य, सुरक्षित आणि पारदर्शक आहे.
मर्यादित जोखीम : चॅटबॉट्स, एआयनिर्मित सामग्री याचा समावेश या वर्गात होतो. यासाठी पारदर्शकता आवश्यक आहे. वापरकर्त्याला कळायला हवं की, ते एआयशी बोलत आहेत किंवा एआयने बनवलेली सामग्री पाहत आहेत.
किमान जोखीम : व्हिडिओ गेम्स, स्पॅम फिल्टर, साधी शिफारस प्रणाली. यावर फारसे नियंत्रण नाही.
आजोबा, नियम मोडल्यास दंड किती माहीत आहे? कंपनीच्या जागतिक उत्पन्नाच्या सात टक्क्यांपर्यंत! म्हणजे अब्जावधी डॉलर्स!

अमेरिकेमध्ये एआयच्या नियमनाबद्दल वेगळी पद्धत आहे. २०२३ मध्ये राष्ट्राध्यक्षांनी एआय सुरक्षिततेबद्दल एक आदेश जारी केला. युरोपपेक्षा हे नियम कमी कडक आहेत, पण महत्त्वाच्या बाबींवर यामध्ये काळजीपूर्वक नियम बनवले आहेत.

सुरक्षा चाचणी : शक्तिशाली एआय मॉडेल्स, जसे चॅटजीपीटी, सार्वजनिक करण्यापूर्वी सरकारी तपासणी आवश्यक केली गेली.
डेटा गोपनीयता : नागरिकांची माहिती कशी गोळा केली, ती कशी वापरली जाते, याचा अहवाल कंपन्यांना द्यावा लागतो.
पक्षपात कमी करणे : सरकारी सेवांमध्ये (कर्ज, आरोग्य सेवा, न्याय) वापरल्या जाणार्‍या एआयमध्ये भेदभाव टाळण्यासाठी अशा प्रणालींची नियमित तपासणी आवश्यक आहे..
स्पष्ट जबाबदारी : एआयने चुकीचा निर्णय घेतला, तर जबाबदार कोण, हे अगोदरच ठरवायला हवं.
अमेरिकेची खासियत म्हणजे, ते उद्योगाला स्वतः नियम पाळायला प्रोत्साहित करतात, पण महत्त्वाच्या गोष्टींवर सरकारी देखरेख ठेवतात. यामुळे कल्पक नवनिर्मिती होत राहते, उद्योजकांना जबाबदारी पण टाळता येत नाही.

सिंगापूर 'AI Governance' मध्ये खूप पुढे आहेत. त्यांचं 'Model AI Governance Framework' अनेक देशांसाठी प्रेरणादायी आहे.

स्वयं-मूल्यांकन : सरकार कंपन्यांवर कडक कायदे लादत नाही. त्याऐवजी, कंपन्यांना स्वतःच्या एआयचे नियमित मूल्यांकन करायला सांगतं.
पारदर्शकता : एआय कसे काम करते, हे साध्या भाषेत ग्राहकांना, कर्मचार्‍यांना समजावून सांगणे आवश्यक. सामान्य माणसाला समजेल अशी भाषा वापरणे सिंगापूर सरकारने आवश्यक केले आहे.
मानवी निर्णय : महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये मानवी हस्तक्षेप असणे आवश्यक. एआय फक्त शिफारस करू शकतो, पण अंतिम निर्णय मानवाने घेणे आवश्यक.
सिंगापूरची पद्धत नवकल्पना आणि जबाबदारी यांचा उत्तम समतोल साधते.

अरे पण भारतात काय चाललंय या बाबतीत?” जयंतरावांनी विचारले.
भारतात अद्याप स्वतंत्र एआय कायदा नाही. नीती आयोगाने २०२१ मध्ये एक मार्गदर्शक दस्तऐवज प्रसिद्ध केला. आपण त्याची काही वैशिष्ट्ये पाहू.

सुरक्षा आणि विश्वासार्हता : एआय प्रणाली नेहमी, खासकरून आरोग्य, वाहतूक, आर्थिक सेवा यांसारख्या क्षेत्रांत भरवशाची आणि सुरक्षित असावी.
समानता : जात, धर्म, लिंग, प्रदेश, भाषा यांच्या आधारे भेदभाव नसावा. भारतासारख्या देशात हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे.
समावेशकता : समाजातील सर्व घटकांना एआयचे फायदे मिळावेत. ग्रामीण भागातील लोक, महिला, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक कोणीही वगळलं जाऊ नये.
गोपनीयता संरक्षण : वैयक्तिक डेटाची काळजी घेणे. खासकरून आधार, आरोग्य नोंदी, आर्थिक माहिती अशा माहितीचे संरक्षण आवश्यक आहे.
जबाबदारी : चुकीच्या निर्णयांसाठी स्पष्ट उत्तरदायित्व निश्चित करणे आवश्यक. एआयने चुकीचा निर्णय घेतला तर जबाबदार कोण आणि त्यात सुधारणा कशी करणार, हे आधीच ठरवणे आवश्यक.
पारदर्शकता : एआयचे निर्णय समजावून सांगता येणारे असावेत.
मानवी मूल्यं : एआयचा वापर भारतीय संस्कृती, नैतिकता आणि मानवी प्रतिष्ठेशी सुसंगत असावा.

"आजोबा, भारताकडे काही गोष्टी आहेत ज्या युरोप-अमेरिकेत नाहीत.”
आपल्याकडे २२ अधिकृत भाषा आहेत, त्यामुळे बहुभाषिक एआय आपल्यासाठी खूप महत्त्वाचं ठरतं.
दुसरं म्हणजे, आपल्याकडे ग्रामीण भागात अजूनही इंटरनेट कनेटिव्हिटी कमी आहे. त्यामुळे एआय सेवा ऑफलाईन किंवा कमी बँडविड्थवर चालणार्‍या असाव्या लागतात.
तिसरं, डेटा साक्षरता. अनेक लोकांना आपली माहिती कुठे जाते, ती कशी वापरली जाते हे समजत नाही.

जागतिक सहकार्य : एआयला सीमा नाहीत. चॅटजीपीटी अमेरिकेत बनलं, पण जगभरात वापरतात. म्हणून एकट्या देशाचे नियम पुरेसे नाहीत.
संयुक्त राष्ट्र आणि जी२० यांसारख्या संस्था 'AI Governance' वर जागतिक करार करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जसे वातावरण बदलासाठी ‘पॅरिस करार’ झाला, तसं एआयसाठीही एक जागतिक चौकट गरजेची आहे.
स्वयं-नियमन : भविष्यातील एआय प्रणालींमध्ये नैतिकता आणि सुरक्षितता सुरुवातीपासूनच असेल.
म्हणजे एआय बनवताना नियम पाळण्याची क्षमताच त्यात असेल. जसं आधुनिक गाड्यांमध्ये एबीएस ब्रेक, एअरबॅग आधीच असतात, तसं एआयमध्ये पक्षपात टाळणारे, गोपनीयता जपणारे, पारदर्शक निर्णय घेणारे तंत्र अंगभूत असेल.
मानवी हस्तक्षेप असलेली प्रक्रिया : एआय कितीही विकसित झालं, तरी अंतिम निर्णय माणसाचाच राहिला पाहिजे.
एआय चुकू शकतं, पक्षपाती असू शकतं, परिस्थिती समजू शकत नाही. उदाहरणार्थ, रुग्णांचे कर्करोगाचं निदान करताना एआय फक्त स्कॅन बघतं. पण, डॉटर त्या रुग्णाचा इतिहास, कौटुंबिक पार्श्वभूमी हे सगळं विचारात घेतो. एआय आणि माणूस मिळून काम करणं आणि मानवी हस्तक्षेपाची सोय असणं महत्त्वाचं आहे.

"आजोबा, भारताकडे 'AI Governance' मध्ये जागतिक नेतृत्व घेण्याची संधी आहे!”
बघा, आपल्याकडे काय आहे:
१. प्रचंड डेटा : १.४ अब्ज लोकसंख्या, लाखो व्यवहार दररोज. आधार, युपीआय या प्रणाली प्रचंड डेटा निर्माण करतात.
२. तरुण कुशल तंत्रज्ञ : जगातील सर्वाधिक इंजिनिअर, डेटा सायंटिस्ट भारतात आहेत.
३. विविधता : आपल्याकडे भाषा, संस्कृती, आर्थिक स्तर, भौगोलिक वैविध्य आहे. जर आपण सर्वंकष आणि सगळ्या भारतीयांना वापरता येईल असं एआय बनवलं, तर ते जगात कुठेही काम करेल!
४. तांत्रिक प्रगती : युपीआय, आधार आपण दाखवलं आहे की आपण मोठ्या प्रमाणावर तंत्रज्ञान वापरू शकतो.
५. लोकशाही मूल्यं : आपल्याकडे मुक्त समाज, मीडिया, न्यायव्यवस्था आहे. अख र्ॠेींशीपरपलश साठी हे महत्त्वाचं आहे.
जर भारताने 'AI Governance'  मध्ये नेतृत्व केले, तर आपण जागतिक पातळीवर इतर देशांसाठी मार्गदर्शक बनू शकतो.

"बरं, पण सामान्य माणसाने यासाठी काय करायचं?”
"छान प्रश्न, आजोबा! यामध्ये प्रत्येकजण योगदान देऊ शकतो.”
१. जागरूकता : एआय कसं काम करतं, कुठे वापरलं जातं, आपल्या डेटाचं काय होतं हे समजून घ्या.
२. प्रश्न विचारा : बँकेने तुम्हाला कर्ज का नाकारलं? कंपनीने तुमची नोकरीची अर्ज का फेटाळली? एआयवर आधारित निर्णय असेल तर स्पष्टीकरण मागा.
३. गोपनीयता जपा : कोणत्याही अ‍ॅपला सर्व शिीाळीीळेपी देऊ नका. तुमचा फोटो, लोकेशन, कॉन्टॅक्ट्स काळजीपूर्वक शेअर करा.
४. शिक्षण : मुलांना, तरुणांना एआय तंत्रज्ञानाच्या जबाबदार वापराबद्दल बद्दल शिकवा.

जयंतराव म्हणाले, "आता समजलं.'AI Governance'  म्हणजे एआयला थांबवणं नाही, तर त्याला योग्य दिशेने नेणं.”
"अगदी बरोबर. जसं आपण वाहनांसाठी परवाने, रस्ते, सिग्नल तयार केले तसंच एआयसाठीही नियम बनवावे लागतील. तेव्हाच एआय मानवी समाजाचा साथीदार ठरेल, शासक नाही.”
'AI Governance' म्हणजे भविष्याचं रक्षण करणं. नियम आणि नैतिकता यांच्या आधारे विकसित झालेली एआय समाजाचा साथीदार बनेल, शासक नाही!