निर्वसाहतीकरणाचा राजकीय लढा

 

 

 

ब्रिटिश साम्राज्य स्थापन का आणि कसे झाले आणि ते लयाला जाण्याची कारणे कोणती, यांचा ऊहापोह विविध दृष्टिकोनातून आजही अनेक विद्वान करत असतात. परंतु, या सर्व विवेचनांमध्ये एक महत्त्वाचे ऐतिहासिक सत्य सर्वांना विचारात घ्यावेच लागते, ते म्हणजे भारतातील ब्रिटिश राज आणि त्याचे ब्रिटनच्या साम्राज्याच्या उभारणीत आणि स्थिरतेत महत्त्वाचे योगदान. ब्रिटनच्या साम्राज्यनिर्मितीचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे औद्योगिक क्रांती. ही काही प्रमाणात, भारतातील बंगाल प्रांताच्या सारा वसुलीतून मिळालेल्या वित्तपुरवठ्याच्या आधारे उभी राहिलेली होती. भारतीय बंदरे हेच ब्रिटनच्या हिंदू आणि प्रशांत महासागरातील विस्ताराचे प्रमुख आधार होते. भारतातील सत्ता डळमळीत झाल्यावर, एकापाठोपाठ एक सर्वच वसाहतींमधून ब्रिटनने काढता पाय घेतला. १९व्या शतकात औद्योगिक क्रांती, नौ-सामरिक बळ आणि एकतर्फी व्यापारी कायदे यांच्या आधारे ब्रिटिश साम्राज्य जगभरात कसे विस्तारत गेले, हे पाहिल्यानंतर २०व्या शतकाच्या पूर्वार्धात ते लयास का व कसे गेले? याची कारणमीमांसा निर्वसाहतीकरणाच्या चिंतनातील स्वाभाविक पुढचा टप्पा आहे.

 

१८५७च्या उठावानंतर राणीच्या जाहीरनाम्याने भारतात कंपनीचे राज्य संपुष्टात आले आणि प्रत्यक्ष राणीच्या नावे कारभार सुरू झाला. त्यानंतरचे अर्धे शतक हा ब्रिटिश साम्राज्याचा सुवर्णकाळ म्हणता येतो. भारतात आणि अन्यत्रही या काळात ब्रिटनचे परराष्ट्र धोरण हे मुख्यत्वे व्यापारी प्रभाव टिकवून ठेवण्याचे होते, पण त्याचा आधार हा सैनिकी बळाच्या आधारे जगभरातील बाजारपेठांची उपलब्धता ब्रिटिश मालासाठी करून देणे हाच होता. हे सैनिकी बळ १९व्या शतकात, भारतीय सैनिकांच्या स्वरूपात ब्रिटनला प्राप्त झाले. कंपनी सरकारच्या काळातही भारतीय प्रांतांच्या रक्षणासाठी, मोठ्या प्रमाणात भारतीय सैनिकांची भरती ब्रिटिश सैन्यात केली गेली होती. १८५७च्या उठावानंतर भारतीय सैन्याचा अधिक मोठ्या प्रमाणावर वापर तर केला गेला; पण त्यांच्यावर कधीही पूर्ण विश्वास टाकला गेला नाही. त्यामुळे ब्रिटनने भारतात नेहमीच भारतीय सैन्याच्या बरोबरीने, ब्रिटिश सैन्य तैनात ठेवले. अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने सैन्य हा अनुत्पादक खर्च आहे. हा खर्च ब्रिटनने नेहमीच भारताकडून वसूल केला. इतकेच नाही, तर या काळात इजिप्त, आफ्रिका, चीन, अरब प्रदेश या सर्व ठिकाणी झालेल्या ब्रिटनच्या युद्धांमध्ये, भारतीय सैन्यच तैनात करण्यात आले. त्यामुळे ब्रिटनचे फुगवलेले सामर्थ्य जगापुढे एक अजेय शक्ती म्हणून उभे राहिले आणि भारत या सर्व युद्धखोरीचा आर्थिक भार सहन करत राहिला.

 

ब्रिटिश राज्याचा दुसरा महत्त्वाचा आधारस्तंभ म्हणजे, भारताची प्रशासनिक व्यवस्था. राज्यव्यवहार हातात आल्यावर ब्रिटनने भारताची मुलकी, प्रशासनिक आणि न्यायव्यवस्था बदलून, त्या जागी ब्रिटिश पद्धतीचा अवलंब सुरू केला. स्वाभाविकपणे सुरुवातीच्या काळात सक्षम अधिकार एतद्देशीयांच्यामधून मिळणे शय नसल्याने, सर्व व्यवस्था या ब्रिटिश अधिकार्‍यांच्या नेमणुका करून पूर्ण केलेल्या होत्या. परंतु, इंग्रजी शिक्षणाचे प्रमाण जसे भारतीय समाजात वाढू लागले, तसे, भारतीय प्रशासनिक अधिकारी नेमले जाण्याचे प्रमाणही वाढले. प्रशासनातील अधिकारी वर्गाला मिळणार्‍या आर्थिक व सामाजिक लाभांमुळे, या वर्गाची संपूर्ण समाजावर एक प्रकारची पकड निर्माण झाली आणि त्यांच्या मर्जीत राहण्याचे वर्तन आदर्श म्हणून मान्यता पावले. आधीच इंग्रजी शिक्षणातून आलेले परकीयीकरण आणि त्यातून इंग्रजी प्रशासनिक सेवेतून मिळणार्‍या लाभांमुळे निर्माण झालेले त्या व्यवस्थेविषयीचे ममत्व, यातूनच भारतीय समाजात एक ब्रिटिशधार्जिणा वर्ग निर्माण झाला.

 

अशा प्रकारे भारतीय समाजाला ब्रिटिश व्यवस्थेने तीन बाजूंनी जखडून ठेवलेले होते. मुक्त व्यापाराच्या नावाखाली, ब्रिटिश उत्पादने भारतीय बाजारपेठांमध्ये सहज विक्रयासाठी उपलब्ध होती. पण भारतीय उत्पादनांना मात्र जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा करण्यासाठी, अतिशय जाचक अशा करप्रणालीस सामोरे जाणे आवश्यक होते. त्यातच कोणतेही नवीन तंत्रज्ञान भारतात आणण्यावर अनेक निर्बंध असल्याने, उत्पादनपद्धतीत विशेष सुधारणा करता येत नव्हत्या. दुसरीकडे ब्रिटिश सरकारच्या सैन्यदलात अथवा प्रशासनिक सेवेत नोकरी करणे हे आर्थिक उत्कर्षाचे सोपे माध्यम असल्याने, बहुतांश वर्गापुढे इंग्रजी व्यवस्थांचा आदर्श निर्माण झाला होता. परंतु या सर्व व्यवस्थेचा खर्च भारतातील महसुलातूनच येत असे आणि त्यातील काही भाग, लंडनमधील तिजोरी भरण्यासही वापरला जाई. त्यामुळे समाजाच्या एका भागास होणारा आर्थिक लाभाचा आभास, हा प्रत्यक्षात संपूर्ण राष्ट्रीय समाजाचा विचार केल्यास तोट्याचाच होता. तिसरे म्हणजे, इंग्रजी शिक्षण आणि इंग्रजी समाजव्यवस्था यांच्या प्रचलनाने प्राचीन भारतीय पद्धती आणि परंपरांचा विनाश करत, समाजाला स्वतःच्या इतिहासापासून तोडण्याचा प्रयत्न केला. युरोपीय तत्त्वचिंतनास आणि त्यातील मूल्यांना आदर्श मानणारा समाजातील वर्ग, संपूर्ण समाजाच्या शीर्षस्थानी विराजमान होऊन समाजाचे नेतृत्व करू लागला.

 

१८८५ साली इंग्रजी शिक्षणातून पुढे आलेल्या नवशिक्षित भारतीय नेत्यांच्या विचारांतून स्थापन झालेली भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ही भारताला ब्रिटनपासून संपूर्ण स्वातंत्र्य नव्हे, तर साम्राज्यांतर्गत नागरिकत्वाचे आणि स्थानिक स्वयंनिर्णयाचे अधिकार मिळावेत, ब्रिटिश अधिकार्‍यांनी ब्रिटिश कायद्यास अनुसरून भारतीय जनतेशीही वागावे, यासाठी स्थापन झालेली होती. १९व्या शतकाच्या अखेरीपर्यंत ब्रिटिशांचे भारतातील धोरण, सावधगिरीकडून संपूर्ण दडपशाहीकडे झुकत चालले होते. जगातील अनेक युद्धमैदानांवर निष्ठेने लढलेल्या युद्धांनंतर, भारतीय सैन्य व पोलीस दलाबद्दल ब्रिटिश राज्यकर्त्यांना विश्वास निर्माण झाला होता. समाजातील धुरिणांची तोंडे पश्चिमेकडे वळली होती आणि स्थानिक राजघराण्यांचा समाजावरील प्रभाव सीमित आणि त्यांच्या संस्थानातील प्रजेपुरता मर्यादित राहिला होता.

 

ब्रिटिश सरकारला भारतीय संस्कृती आणि तिच्या श्रेष्ठ तत्त्वचिंतनाची काही आस्था नव्हतीच. भारतावरील पकड भक्कम झाल्यावर, त्याविषयी काही किमान सभ्यता पाळण्याची आवश्यकताही ब्रिटिश सरकारला वाटेनाशी झाली. नवीन शिक्षित वर्गात या वागणुकीविषयी हळूहळू असंतोष निर्माण होऊ लागला. इंग्रजी कायद्यात पदवी प्राप्त केलेल्या तरुण नेत्यांना सरकारचे भारतातील वागणे ब्रिटिश न्यायतत्त्वांना धरून नाही, याची जाणीव व्हायला लागली. काँग्रेसच्या पुढाकाराने लढला गेलेला भारताच्या राजकीय स्वातंत्र्य लढ्याचा इतिहास, आपल्या सर्वांना चांगलाच परिचित आहे. नवशिक्षित भारतीय नेत्यांनी सुरू केलेली वर्तमानपत्रे आणि त्यांच्या आधारे होणारी जनजागृती, वंगभंग आंदोलन, स्वदेशीचा आणि राष्ट्रीय शिक्षणाचा पुरस्कार, त्यानंतरचे मॉण्टेग्यु-चेम्सफर्ड सुधारणा कायदे, जालियनवाला बाग हत्याकांड, गांधीजींची आंदोलने, संपूर्ण स्वातंत्र्याचा ठराव आणि सरतेशेवटी १९४७ साली फाळणीसह प्राप्त झालेले राजकीय स्वातंत्र्य हे सर्व आपण अनेकदा ऐकलेले, वाचलेले असते. परंतु, या सर्व घटनाक्रमाला आपण जागतिक घटनांशी फारसे ताडून पाहात नाही.

 

२०व्या शतकातील साम्राज्याच्या इतिहासाचे दोन महत्त्वाचे टप्पे म्हणजे, युरोपात लढली गेलेली दोन महायुद्धे. ही दोन्ही महायुद्धे युरोपमधील राष्ट्रांच्या सत्तालालसेचा परिणाम होती परंतु, त्यात त्यांनी ओढले त्यांच्या वसाहतींना. एका प्रकारे पाहिल्यास जगाच्या विविध भागांतील लोक कोणत्या युरोपीय राष्ट्राचे वर्चस्व आपल्या भूभागावर असावे, यासाठी एकमेकांशी लढले असे काहीसे या युद्धांचे स्वरूप झाले होते. त्यात ब्रिटनच्या सैनिकी बळाचा प्रमुख आधार म्हणून भारत सामील होताच, परंतु ज्या प्रमाणावर ही युद्धे लढली गेली, त्यात प्रचंड जीवितहानी झालीच, पण त्याचबरोबर वित्तहानीही मोठ्या प्रमाणात झाली. या सर्व अतिरिक्त खर्चाचा परिणाम, भारतीय समाजाला अतिरिक्त कराच्या बोजातून द्यावा लागला. युद्धभूमीवर अन्नपुरवठा व्यवस्थित व्हावा, म्हणून उत्तम पीक उत्पादन झाल्यावरही उपासमारी सहन करावी लागली. ब्रिटिश सरकारशी असलेल्या या निष्ठेचे फळ म्हणून, अंतर्गत स्वायत्ततेसारखी मागणी मान्य होईल असे वाटत असतानाच, तुटपुंज्या सुधारणांच्या मलमपट्टीबरोबर जालियनवाला बाग हत्याकांडासारखी घटनाही सहन करावी लागली.

 

पहिल्या महायुद्धानंतर रशियात साम्यवादी सरकार स्थापन झाले आणि जागतिक विचारप्रवाहांना अजून एक कलाटणी मिळाली. जो साम्यवाद केवळ सिद्धांतात अस्तित्वात होता, तो १९१९च्या रशियन क्रांतीनंतर प्रत्यक्षात उतरला. १९२९च्या जगाला वेढणार्‍या आर्थिक महामंदीला, त्याने पंचवार्षिक योजनांद्वारे समर्थपणे उत्तर दिले आणि दुसर्‍या महायुद्धात नाझीवादाला परिणामकारकरित्या पराभूत करण्यातही तो यशस्वी ठरला. इंग्रजी संस्कृतीच्या महत्तेने डोळे दिपलेल्या भारतीय नवशिक्षितांचे डोळे, साम्यवादाच्या यशाने अजूनच दिपले.

 

पहिल्या महायुद्धाच्या आर्थिक संकटाने आधीच कमजोर झालेल्या ब्रिटनला, दुसर्‍या महायुद्धाने कर्जाच्या खाईत लोटले. जागतिक क्षितिजावर अमेरिकेचा उदय, आर्थिक सत्ता म्हणून होत होताच. दुसर्‍या महायुद्धाच्या अखेरीस ती सामरिक सत्ता म्हणूनही उभी राहिली. जगभर पसरलेले साम्राज्य सैनिकी बळावर ताब्यात ठेवणे, ब्रिटनला अशय झाले होते. त्यातच नाविक बंडासारख्या घटना आणि सुभाषचंद्रांच्या ‘आयएनए’ला मिळालेला जनतेचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद, साम्राज्यविरोधाला टिपेला घेऊन गेला. भारतीय स्वातंत्र्य या सर्व घटनाक्रमाचा स्वाभाविक अंतिम टप्पा होते. भारतापाठोपाठ ब्रिटनच्या अन्य अनेक वसाहतींना दशकभरात स्वातंत्र्य मिळाले.

 

परंतु, या स्वातंत्र्यप्राप्तीचा नेमका अर्थ काय होता? ब्रिटिश शिक्षणातून तयार झालेल्या भारतीय नेत्यांना, भारतीय संस्कृतीविषयी पुरेशी आस्था नव्हती आणि नव्या युगात आत्मविश्वासाने उभे राहण्याचा पाया आपली संस्कृती पुरवू शकते, याचा विश्वासही नव्हता. राज्यव्यवस्था, प्रशासन, न्यायव्यवस्था याविषयी त्यांनी केवळ ब्रिटिश व्यवस्थांचे शिक्षण घेतले होते आणि तेच योग्य आणि पुरेसे आहे, असे त्यांना वाटत होते. आपण जर ब्रिटिशांना आपल्या देशातून घालवून दिले, पण त्यांनी निर्माण केलेल्या व्यवस्था तशाच चालू ठेवल्या, तर आपण देशी इंग्रज झाल्यासारखे होईल असा इशारा गांधीजींनी दिलेला होता. स्वतंत्र भारताच्या नेत्यांना ब्रिटिश व्यवस्थांच्या व्यतिरिक्त नवीन व्यवस्था निर्माण करण्याचा मार्ग साम्यवादात सापडला. गांधीजींना हा मार्ग भारतीय संस्कृतीच्या शाश्वत तत्त्वांच्या आधारे शोधणे अपेक्षित होते, याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतरचा नवा भारत हा एकीकडे जुनाट वसाहतकालीन व्यवस्थांमध्ये अडकलेला आणि दुसरीकडे साम्यवादाच्या नवीन रचनांकडे आशेने पाहणारा असा बनला. भारतीय संस्कृतीचा अंगीकार दोन्हीतही नव्हता. त्यामुळे भारताच्या राजकीय स्वातंत्र्याचा लढा १९४७ साली पूर्ण झाला असला, तरी सांस्कृतिक स्वातंत्र्य मिळवणे अजून बाकी आहे.