उशिरा सुचलेले शहाणपण!

 

 

युरोपमध्ये डेन्मार्कला स्थलांतरितांविषयी सर्वाधिक कठोर धोरण असलेला देश मानले जाते. मानवाधिकार संस्थांनी त्यांच्यावर तीव्र टीका केली आहे; कारण त्यांच्या मते या धोरणांमुळे स्थलांतरितांवरील भेदभाव आणि गैरवर्तन वाढले आहे. ब्रिटनच्या गृहमंत्रालयाने नुकतेच याबाबत एक निवेदन जारी केले. त्यात म्हटले आहे की, आता काही निर्वासितांसाठी सरकारी मदत जसे की घर देणे किंवा साप्ताहिक भत्ता इ.वर बंद घातली जाणार आहे. या बदलांचा परिणाम त्यांच्यावर होईल, जे काम करण्यास सक्षम असूनही काम करत नाहीत किंवा ज्यांनी कायदा मोडला आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, करसंकलनातून मिळणारी मदत आता देशाच्या अर्थव्यवस्थेला किंवा समाजाला योगदान देणार्‍यांना प्राधान्याने दिली जाईल.

 

निर्वासितांना दिला जाणारा संरक्षणाचा दर्जा कायमस्वरूपी राहणार नाही, अशी स्पष्ट ताकीद गृहमंत्रालयाने दिली असली, तरी ते काही वर्षांनी पुनरावलोकित केले जाईल, अशी माहिती आहे. जर ब्रिटनला असे वाटले की, निर्वासितांचा मूळ देश सुरक्षित झाला आहे, तर त्याचा आश्रयाचा अधिकार रद्द केला जाईल. यापूर्वी पाच वर्षांनंतर निर्वासितांना कायमस्वरूपी वास्तव्यासाठी परवानगी मिळत असे; परंतु आता तसे होणार नाही. नवीन नियमांनुसार अडीच वर्षांनी पुनरावलोकन होईल आणि कायमस्वरूपी वास्तव्यासाठीची प्रक्रिया सुमारे २० वर्षांची होईल.

 

ब्रिटन सरकारच्या या कठोर धोरणांवर तीव्र टीका झाली असून, १०० हून अधिक ब्रिटिश धर्मदाय संस्थांनी महमूद यांना पत्र लिहून सांगितले की, त्या ‘अप्रवासी-विरोधी वातावरण तयार करणे आणि दिखाऊ धोरणे राबविणे थांबवावे.’ त्यांच्या मते, अशा धोरणांमुळे समाजात वांशिक द्वेष आणि हिंसा वाढत आहे. गेल्या काही महिन्यांत स्थलांतराचा मुद्दा ब्रिटनच्या लोकांसाठी सर्वांत मोठी चिंता ठरला आहे. सर्व्हेनुसार हा मुद्दा अर्थव्यवस्थेपेक्षाही पुढे गेला आहे. उन्हाळ्यात सरकारने निर्वासितांना तात्पुरते ठेवण्यासाठी वापरलेल्या हॉटेल्सबाहेर मोठे आंदोलन झाले होते. मार्च २०२५ पर्यंतच्या एका वर्षात १ लाख, ९ हजार, ३४३ लोकांनी ब्रिटनमध्ये आश्रय मागितला, ही संख्या मागील वर्षापेक्षा १७ टक्के जास्त आणि २००२च्या तुलनेत सहा टक्के अधिक आहे; ब्रिटनमध्ये डेन्मार्कसारखी धोरणे लागू करावीत, किंबहुना त्याहूनही कठोर. डेन्मार्कमध्ये निर्वासितांना दोन वर्षांचा तात्पुरता परवाना मिळतो, जो कालबाह्य झाल्यावर पुन्हा अर्ज करावा लागतो.

 

त्यांच्या देशाची परिस्थिती सुरक्षित वाटल्यास त्यांना परत पाठवले जाते. डेन्मार्कच्या कठोर धोरणांनंतर तिथे आश्रय मागणार्‍यांची संख्या ४० वर्षांतील किमान पातळीवर आली. ज्यांचे अर्ज नाकारले जातात, त्यांपैकी ९५ टक्के लोकांना परत पाठवले जात आहेत. डेन्मार्कचे धोरण सांगते की, शरणार्थींना कायमस्वरूपी स्थायिक होऊ देण्यापेक्षा त्यांच्या मूळ देशातील परिस्थिती सुधारली की त्यांना परत पाठवणे, हा उत्तम मार्ग आहे. त्यांच्या मते, युरोप शरणार्थी-केंद्र होऊ शकत नाही; सीमारेषा, सुरक्षितता आणि सांस्कृतिक समतोल राखणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

 

युद्ध, दहशतवाद किंवा छळामुळे पळून आलेले लोक सुरक्षिततेसाठी परया देशात येतात. त्यांना ‘परिस्थिती सुधारली की परत जा,’ असे सांगणे भावनिकदृष्ट्या कठोर आहे. सीरिया, अफगाणिस्तानसारखे काही देश आहेत, जिथे स्थिरता कधीच पूर्णपणे येताना दिसत नाही. अनेक शरणार्थी पुढे जाऊन युरोपच्या समाजाला आर्थिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक योगदान देतात. त्यामुळे शरणार्थींना मानवी सन्मानाने संरक्षण मिळाले पाहिजे, पण युरोपचे देशही अनंत काळासाठी आश्रयकेंद्र बनू शकत नाहीत. तिथे गेल्यावर एकात्मीकरण अनिवार्य केले पाहिजे. जागतिक पातळीवर मूळ देशातील संघर्ष थांबवण्यासाठी पुढाकार घेणे हेच दीर्घकालीन समाधान म्हणता येईल.