शेख हसीनांच्या शिक्षेमुळे बांगलादेशमध्ये स्फोटक परिस्थिती

 

 

शेजारी बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना तेथील आंतरराष्ट्रीय गुन्हे लवादाने मानवतेविरुद्ध गुन्ह्यांखाली दोषी घोषित केले आहे. त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. त्यांच्याविरुद्ध चिथावणीखोर भाषणं करणं, आंदोलन दडपण्यासाठी सुरक्षा दलांना प्राणघातक शस्त्रांचा वापर करायला सांगणे आणि तीन घटनांमध्ये आंदोलकांच्या हत्येला जबाबदार असल्याचे आरोप करण्यात आले होते. या शिक्षेनंतर बांगलादेशने भारत सरकारकडे शेख हसीना यांना आपल्या स्वाधीन करण्याची मागणी केली आहे. गेले १५ महिने शेख हसीना भारतात असून गेले काही आठवडे त्या माध्यमं आणि समाजमाध्यमांमध्ये सक्रिय झाल्या आहेत. शेख हसीना यांनी त्यांच्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. संयुक्त राष्ट्रांनी बांगलादेशमधील आंदोलनात न्याय झाल्याबद्दल आनंद व्यक्त करताना शेख हसीनांच्या फाशीच्या शिक्षेबद्दल काळजी व्यक्त केली आहे. ‘ह्युमन राईट्स वॉच’ या संस्थेनेही शेख हसीनांच्या विरोधात चाललेल्या कायदेशीर प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे म्हटले आहे. बांगलादेश सरकारच्या सायबर सुरक्षा संस्थेने शेख हसीना यांना शिक्षा झालेल्या गुन्हेगार घोषित करून बांगलादेशमधील माध्यमांना शेख हसीनांच्या वक्तव्यांना प्रसिद्धी न देण्याची ताकीद दिली आहे.

 

दि. ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी शेख हसीना स्वतःचे प्राण वाचवण्यासाठी बांगलादेश सोडून भारतात येण्यापूर्वी तेथे सुमारे ४६ दिवस विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू होते. सुरुवातीला शांततामय असणार्‍या या आंदोलनाला हिंसक वळण लागून त्यामध्ये विरोधी पक्षांचे कार्यकर्तेही सहभागी झाले. शेख हसीना यांच्या अनुपस्थितीत त्यांच्याविरुद्ध चाललेल्या खटल्यामध्ये त्यांना जन्मठेप किंवा फाशीची शिक्षा सुनावली जाईल, ही अपेक्षा होती. शेख हसीना २००९ साली दुसर्‍यांदा बांगलादेशच्या पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे लवादाची स्थापना केली होती. बांगलादेशच्या स्वातंत्र्ययुद्धादरम्यान २०-३० लाख लोकांच्या हत्या झाल्या. चार-पाच लाख महिलांचे शीलहरण करण्यात आले. यामध्येही तेथील हिंदूंचे सर्वाधिक हाल झाले. कोट्यवधी लोकांना घर आणि देश सोडून जावे लागले. या लवादाद्वारे बांगलादेश स्वातंत्र्य लढ्यातील युद्ध गुन्हेगारांवर जलद गतीने खटले चालवून अनेकांना फाशी किंवा जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. मोहम्मद युनूसच्या मार्गदर्शनाखाली काम करणार्‍या अंतरिम सरकारने याच लवादाकडून शेख हसीनांना शिक्षा ठोठावली आहे. शेख हसीनांना शिक्षा होणार हे अपेक्षित असले, तरी निकालाची वेळ महत्त्वाची आहे. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये बांगलादेशमध्ये निवडणुका होणे अपेक्षित आहे.

 

शेख हसीना यांच्या अवामी लीग या पक्षाला या निवडणुका लढण्यास बंदी घातली आहे. १९७१ साली बांगलादेशला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून जो काही काळ तिथे लोकशाही नांदली, त्यात अवामी लीग सर्वाधिक काळ सत्तेवर होती. शेख हसीना १९९६ ते २००१ आणि २००९ ते २०२४ अशी सुमारे २० वर्षे पंतप्रधान होत्या. त्यांच्या सरकारनेही तत्कालीन विरोधी पक्षनेत्या आणि माजी पंतप्रधान बेगम खालिदा झिया यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात खटला दाखल करून त्यांना सात वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती.

 

नरेंद्र मोदी २०१४ साली पहिल्यांदा पंतप्रधान झाल्यानंतर भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील संबंधांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा झाली. ‘सार्क’च्या स्थापनेला ३० वर्षे होऊनही त्यातून फारसे काही हाती लागले नाही; कारण ‘सार्क’ समूहावर कायम भारत-पाकिस्तान संबंधांचे ओझे असते. २०१४ साली नेपाळमध्ये झालेल्या १८व्या ‘सार्क’ परिषदेत पाकिस्तानचा आडमुठेपणा समोर आल्यावर त्यातून मार्ग काढण्यासाठी भारताकडून दक्षिण आशियात ‘बीबीआयएन’ म्हणजेच बांगलादेश, भूतान, भारत आणि नेपाळ अशा उपगटाची मांडणी करून त्याला आसियान गटाशी जोडायचे प्रयत्न सुरू झाले. गेल्या दहा वर्षांमध्ये भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील संबंधांनी नेत्रदीपक प्रगती साधली. बांगलादेशची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढली. शेख हसीनांच्या कार्यकाळातही तेथील समाजात इस्लामिक मूलतत्त्ववाद झपाट्याने पसरत असला, तरी त्यांच्या सरकारने परिस्थिती नियंत्रणात ठेवला होता.

 

गेली काही वर्षे बांगलादेश महागाई आणि आर्थिक मंदीच्या संकटाशी झुंजत आहे. त्यामुळे देशातील बेरोजगारीच्या प्रमाणातही मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. त्यामुळे शेख हसीना यांच्या सरकारला मोठ्या प्रमाणावर जनक्षोभाचा सामना करावा लागत होता. दि. ७ जानेवारी २०२४ रोजी होणार्‍या संसदेच्या निवडणुकांमध्ये पंतप्रधान शेख हसीनांच्या अवामी लीगचा मोठा विजय झाला. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीने या निवडणुकांवर बहिष्कार टाकला होता. या निवडणुकांपूर्वी बांगलादेशमध्ये मोठ्या प्रमाणावर परकीय हस्तक्षेप झाला. अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव अँथोनी ब्लिंकन यांनी सूचित केले की, बांगलादेशच्या लोकशाही व्यवस्थेला धक्का पोहोचवणार्‍या लोकांना अमेरिका व्हिसा देणार नाही; तसेच त्यांची संपत्तीही गोठवण्यात येईल.

 

अमेरिकेचे राजदूत पीटर हास बांगलादेशच्या निवडणूक आयुक्तांना भेटून त्यांना मुक्त वातावरणात निवडणुका घ्यायला सांगितले. ते ‘जमात-ए-इस्लामी’ या बंदी घातलेल्या इस्लामिक संघटनेच्या प्रतिनिधींनाही भेटल्याने भुवया उंचावल्या गेल्या. यासंदर्भात शेख हसीना यांनी अत्यंत गंभीर आरोप केला की, काही पाश्चात्य देश म्यानमार, भारत आणि बांगलादेशमधून भूभाग वेगळा काढून तिथे ख्रिस्ती धर्मिय झोलॅण्ड देश तयार करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. ज्याप्रमाणे मुस्लीमबहुल इंडोनेशियातून ख्रिस्तीबहुल पूर्व तिमोर हा वेगळा देश निर्माण करण्यात आला, त्याचप्रकारे भारतातील मणिपूर आणि मिझोराम, म्यानमारमधील चीन प्रांत आणि त्यांना जोडून असलेला बांगलादेशचा भाग वेगळा काढण्याचा डाव असल्याचे त्यांनी सांगितले. या योजनेत बांगलादेशने मदत केल्यास शेख हसीनांच्या विजयात ढवळाढवळ न करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. पण, शेख हसीनांनी ते अमान्य केल्याने बांगलादेशच्या निवडणुकांमध्ये हस्तक्षेप करण्यात आला. याप्रसंगी नरेंद्र मोदींचे सरकार अत्यंत खंबीरपणे शेख हसीनांच्या सरकारच्या पाठी उभे राहिले.

 

आता बांगलादेशात काय होते, ते पाहणे भारतासाठी महत्त्वाचे आहे. शेख हसीना यांच्याबद्दल भारतातील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनाही समप्रमाणात ममत्व आहे. अवामी लीग हा अनेक वर्षे सत्तेवर असल्याने पक्षाचे कोट्यवधी कार्यकर्ते आहेत. बांगलादेशात सत्तांतर झाल्यानंतर त्यातील काही विरोधी पक्षांमध्ये गेले. अनेक कार्यकर्ते सक्रिय राजकारणातून काही काळ दूर गेले. पण, आता ते पुन्हा एकदा राजकीयदृष्ट्या संघटित असून शेख हसीना भारतात राहून त्यांच्याशी समाजमाध्यमांद्वारे संवाद साधत आहेत. हे बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारच्या डोळ्यांत सलत आहे.

 

शेख हसीना देश सोडून गेल्या तेव्हा बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीच्या कार्यकर्त्यांना वाटले होते की, सत्ता आपल्या हातात येईल. पण, या घटनेला सव्वा वर्ष होऊन गेले, तरी बांगलादेशमध्ये कोण सत्तेवर येणार, याबाबत अजूनही स्पष्टता नाही. बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीच्या छत्रछायेखाली काम करणार्‍या ‘जमात-ए-इस्लामी’ या पाकिस्तानवादी इस्लामिक संघटनेच्या महत्त्वाकांक्षेला धुमारे फुटले आहेत. शेख हसीना यांच्या सरकार विरोधात आंदोलन करणार्‍या विद्यार्थी संघटनांतूनही राजकीय पक्ष निर्माण होत असून त्यातील काही अमेरिकेच्या धार्जिणे आहेत. अशा बांगलादेशमधील मतभेदांचे पर्यावसन राजकीय हिंसाचारात झाल्यास त्याचे भारतावर गंभीर परिणाम होऊ शकतील. भारत आणि बांगलादेश यांच्यामधून ५४ नद्या वाहत असल्याने सीमेवर संपूर्ण कुंपण बांधणे अवघड आहे. पुढील वर्षी बंगाल आणि आसाम या दोन्ही राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका असून दोन्ही ठिकाणी बांगलादेशमधून आलेल्या घुसखोरांची मोठी समस्या आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने सावध राहण्याची आवश्यकता आहे.