महुआ मोइत्रा यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्याचे आदेश!

केंद्र सरकारला काही प्रश्न विचारुन अल्पावधीतच प्रसिद्धीझोतात आलेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांच्यावर आरोपपत्र दाखल करण्याचे आदेश, लोकपालांनी दिले आहेत. संसदीय गोपनीयतेचा नियम भंग करण्याचे आरोप त्यांच्यावर आहेत. भारतीय संसदेच्या नियमांचेही महत्त्व लक्षात न येऊ शकणाऱ्या या सदस्यांवर कारवाईची अपेक्षा देशाला आहे.

महुआ मोइत्रा या तृणमूल काँग्रेसच्या लोकसभेतील खासदार. महुआ मोइत्रा यांनी आपल्या लोकसभा लॉगिनचा वापर, उद्योजक दर्शन हिरानंदानी यांना करू दिल्याचे प्रकरण काही काळापूव खूप गाजले होते. प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे दिले जात असल्याच्या या प्रकरणात, महुआ मोइत्रा अडकल्या होत्या. हे सर्व प्रकरण भारताच्या लोकपालांकडे गेले. या प्रकरणाची चौकशी केल्यानंतर, लोकपालांनी तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार मोइत्रा आणि उद्योजक दर्शन हिरानंदानी यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्याचा आदेश दिला आहे. मोइत्रा यांनी आपल्या लॉगिनचा वापर त्रयस्थ व्यक्तीला करून देताना सायबर सुरक्षाविषयक नियमांचा, तसेच संसदीय गोपनीयतेचा भंग केला असल्याचे लोकपालांनी म्हटले आहे. लोकपालांनी दि. 14 नोव्हेंबर रोजी आपला हा आदेश दिला. भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी 2023 मध्ये यासंदर्भात तक्रार केली होती. त्यानुसार चौकशी करून, लोकपालांनी मोइत्रा आणि उद्योजक हिरानंदानी यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्याचा आदेश दिला. ‌‘सीबीआय‌’ने चार आठवड्यांच्या आत हे आरोपपत्र दाखल करावे आणि त्याआधारे खटल्याचे पुढील कामकाज सुरू करावे, असे लोकपालांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

या प्रकरणाची ‌‘सीबीआय‌’ने चौकशी केल्यानंतर, मोइत्रा यांनी गैरव्यवहार केल्याचे दिसून आले. मोइत्रा यांचे लोकसभेचे लॉगिन, पासवर्ड, ओटीपी हे सर्व त्यांच्याकडूनच हिरानंदानी यांना देण्यात आले होते. त्याचा वापर करून लोकसभा सदस्यांच्या पोर्टलमध्ये हिरानंदानी यांनी शिरकाव करून, आपल्या उद्योगास हितकारक असतील असे संसदीय प्रश्न त्यावर अपलोड केले, असा त्यांच्यावर आरोप आहे. त्याबदल्यात मोइत्रा यांच्या पदरात बरेच लाभ पडल्याचा आरोप आहे. हिरानंदानी किंवा त्यांच्या कंपनीकडून महुआ मोइत्रा यांना, अनेक कथित लाभ मिळाल्याचा आरोप आहे. त्यामध्ये 1.69 लाख रुपये मूल्य असलेले विमानाचे बिझनेस क्लास तिकीट, अनेक महागड्या उंची भेटवस्तू, त्यांच्या टेलेग्राफ लेनमध्ये असलेल्या अधिकृत निवासस्थानाचे सुशोभीकरण करण्यासाठी 12 ते 15 लाखांचा खर्च करण्यात आल्याचेही तपासात आढळून आले. ही सर्व सेवा मोइत्रा यांना मोफत उपलब्ध करून देण्यात आली होती.

मोइत्रा यांनी जे 61 प्रश्न 17व्या लोकसभेत सादर केले होते, त्यांतील 26 प्रश्न प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे हिरानंदानी यांच्या उद्योगांशी संबंधित होते. पण तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांनी आपल्यावर जे आरोप करण्यात आले आहेत, ते राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे म्हटले असून, आपले हे म्हणणे त्यांनी कायम ठेवले आहे. पण याप्रकरणी लोकपालांनी जे आदेश दिले आहेत ते लक्षात घेता, आता यासंदर्भात सर्वंकष न्यायालयीन लढाई होणार आहे. विद्यमान खासदाराविरुद्ध लोकपालांनी जे अभूतपूर्व पाऊल उचलले आहे, त्यामुळे जी न्यायालयीन लढाई होणार आहे, त्यामध्ये महुआ मोइत्रा दोषी ठरतात का? याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. पण त्यासाठी बरीच प्रतीक्षा करावी लागण्याची चिन्हे आहेत.

संघ स्वयंसेवकाची गोळ्या घालून हत्या

पंजाबमधील ‌‘आप‌’ सरकारच्या कारकिदमध्ये त्या राज्यातील कायदाव्यवस्था किती ढासळली आहे, ते गेल्या दि. 15 नोव्हेंबर रोजी फिरोजपूरमध्ये घडलेल्या एका घटनेवरून पुन्हा दिसून येते. फिरोजपूरमधील 40 वर्षांचे संघ स्वयंसेवक नवीन अरोरा यांची, दोन अज्ञात हल्लेखोरांनी डोक्यात गोळ्या घालून हत्या केली. आपले दुकान बंद करून नवीन अरोरा घरी परतत असताना, हल्लेखोरांनी नेम साधला आणि त्यांची हत्या केली. नवीन अरोरा यांचे आजोबा दिनानाथ अरोरा हे फिरोजपूरचे संघचालक होते. तसेच नवीन अरोरा यांचे वडील बलदेव अरोरा हेही संघाचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते आहेत. या घटनेनंतर स्थानिक व्यापारी मोठ्या संख्येने घटनास्थळी जमा झाले आणि त्यांनी, या हत्येबद्दल तीव्र संताप व्यक्त केला. नवीन अरोरा दुकानातून घरी जाण्यासाठी निघाले असताना त्यांच्यावर गोळ्या झाडण्यात आल्या, असे नवीन अरोरा यांचे वडील बलदेव अरोरा यांनी सांगितले. पोलीस हल्लेखोरांचा शोध घेत असून, त्या भागातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात असल्याची माहिती फिरोजपूरचे वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक भूपिंदरसिंह सिधू यांनी दिली. केंद्रीय मंत्री आणि भाजपचे खासदार रवनीतसिंह बिट्टू म्हणाले की, या घटनेने संपूर्ण पंजाब राज्य हादरून गेले आहे. ही घटना पाहता, राज्यामध्ये गुन्हेगार मोकाटपणे हिंडत असल्याचे दिसून येत आहे. लोकांना अत्यंत असुरक्षित वाटत आहे. पंजाब भाजपचे अध्यक्ष सुनील जाखड यांनी ‌‘आप‌’ सरकारच्या राज्यात कायदा-व्यवस्थेचे तीन-तेरा वाजले आहेत, हे या घटनेवरून दिसून येत असून, गुन्हेगारांकडून राज्यात समांतर सरकार चालविले जात असल्याचा आरोप केला. राज्यातील लोकांना दररोज धमक्यांचे आणि खंडणी देण्यासाठी फोन येत आहेत. असामाजिक तत्त्वांना सरकारचे काहीच भय वाटेनासे झाले आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. अन्य एक भाजप नेते सुखमिंदरपाल सिंह ग्रेवाल यांनीही, या भ्याड हल्ल्याचा निषेध केला आहे.

ओवेसी यांनी उडविली ‌‘व्होटचोरी‌’ची खिल्ली!

अलीकडेच बिहारमधील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागले. या निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीस देदीप्यमान यश मिळाले. राष्ट्रीय जनता दल आणि काँग्रेस यांचा समावेश असलेल्या ‌‘महागठबंधन‌’ला अत्यल्प जागा मिळाल्या. बिहारमधील निवडणुकांच्या आधी काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी ‌‘व्होटचोरी‌’चा मुद्दा पुढे करून, जनतेला भ्रमित करण्याचा प्रयत्न करून पाहिला होता. पण बिहारच्या सुबुद्ध जनतेने राहुल गांधी यांचे म्हणणे साफ अमान्य केले, असेच बिहार निवडणुकांच्या निकालावरून दिसून आले. राहुल गांधी यांच्या ‌‘व्होटचोरी‌’च्या मुद्द्याचे आणि ‌‘एसआयआर‌’ कारस्थानाचे स्पष्ट शब्दांत, ‌‘एमआयएम‌’चे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी खंडन केले आहे. विरोधी पक्षातील नेतेही राहुल गांधी यांच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवायला तयार नाहीत, हेच यावरून दिसून येत नाही का? ‌‘एमआयएम‌’ या पक्षाने बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीत पाच जागा जिंकल्या आहेत. पक्षाचे नेते ओवेसी यांनी ‌‘व्होटचोरी‌’चा आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे. निवडणूक आयोग हा पारदश असल्याचे आणि कार्यक्षम असल्याचे प्रमाणपत्रच ओवेसी यांनी देऊन टाकले आहे. ओवेसी यांच्या मुस्लीम इत्तीहादुल मुस्लिमन या पक्षाने, बिहारच्या सीमांचल भागातील बहादुरगंज, कोचाधामन, अमौर, बैसी आणि जोकीहाट या पाच जागा जिंकल्या. या जागा जिंकून त्यांच्या पक्षाने काँग्रेस आणि ‌‘महागठबंधन‌’ यांच्या बालेकिल्ल्यास खिंडार पाडले आहे.

मतदारयाद्यांची सखोल फेरतपासणी करण्याचा जो निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला होता, त्याबद्दल ओवेसी यांनी आयोगाचे कौतुक केले. आयोगाच्या निर्णयामुळे पात्र मतदारांचा मतदारयाद्यांमध्ये समावेश करणे आणि अपात्र मतदारांना या याद्यांमधून वगळणे शक्य झाले होते. पण ‌‘महागठबंधन‌’ आणि विशेषतः काँग्रेसने त्यावर टीका केली होती. आयोगावर वाटेल ते आरोप करण्यात आले. निकालानंतर हा विजय निवडणूक आयोगाचा असल्याचे काही विरोधी नेत्यांनी म्हटले होते. विरोधकांच्या अशा आरोपांना ओवेसी यांनी परस्पर उत्तर दिले आहे. निवडणूक निकालानंतर माध्यमांशी बोलताना ओवेसी म्हणाले की, “आमच्या पक्षाने मतदारयाद्यांमधून गायब असलेल्या 900 मतदारांच्या नावांकडे, निवडणूक आयोगाचे तक्रार करून लक्ष वेधले होते. आयोगाने आमच्या तक्रारीची नोंद घेतली आणि त्यानुसार आवश्यक ती चौकशी करून, त्या गायब नावांचा मतदारयाद्यांमध्ये अंतर्भाव केला. बिहारच्या जनतेने जो निकाल दिला तो मान्य करण्याऐवजी आयोगास दोष देणे, हे पूर्णपणे चुकीचे आहे.” आयोगास पारदश आणि कार्यक्षम असल्याचे प्रमाणपत्र देऊन, ओवेसी यांनी ‌‘महागठबंधन‌’ आणि काँग्रेसचे पितळ उघडे पाडले आहे, असाच याचा अर्थ!