बिबट्याचे मानवी हल्ले आता 'राज्य आपत्ती'; बिबट प्रवण भागातील शाळांच्या वेळा बदलणार

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - बिबट्याच्या मानवी हल्ल्यांना राज्य आपत्ती म्हणून जाहीर करण्यासंदर्भातील विचार राज्य सरकार करत आहे (human-leopard conflict issue). यासंदर्भातील प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मांडण्याची सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवार दि. १८ नोव्हेंबर रोजी दिली (human-leopard conflict issue). याशिवाय मुख्यमंत्र्यांनी बिबट्यासंदर्भातील उपाययोजनांची आढावा बैठकीत बिबट्या प्रवण भागातील शाळांच्या वेळा बदलणे, पुण्यात बिबट्यांसाठी दोन रेस्क्यू सेंटर उभारणे याबाबतही कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या. (human-leopard conflict issue)

 

 

सोमवार दि. १७ नोव्हेंबर रोजी बिबट्यांची नसबंदी करण्याच्या महाराष्ट्र वन विभागाच्या प्रायोगिक तत्त्वावरच्या प्रकल्पाला केंद्र सरकाराने परवानगी दिली. याअंतर्गत जुन्नर भागातील पाच बिबट्यांची नसंबदी करण्यात येणार आहे. अशा प्रकारे बिबट्यांची नसबंदी करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मंगळवारी बिबट्यांसंदर्भातील उपाययोजनांची आढावा बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये बिबट्यांचे मानवावरील हल्ले हे राज्य आपत्ती म्हणून जाहीर करण्यासंदर्भात चर्चा झाली. या संदर्भातील प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी सूचित केले. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच उत्तराखंडमधील मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या घटनांबाबत निर्णय देताना या घटनांना नैसर्गिक आपत्ती म्हणून जाहीर करण्याचे सूचित केले होते. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने देखील बिबट्यांच्या मानवी हल्ल्यास राज्य आपत्ती म्हणून जाहीर करण्याचे ठरवले आहे.

 

बिबट्यांच्या मानवी हल्ल्यास राज्य आपत्ती म्हणून जाहीर केल्यास तातडीने मदत मिळणे सोयीचे होईल. तसेच नैसर्गिक आपत्तीप्रमाणेच या घटनांमध्ये कार्यवाही करण्यात येईल. याखेरीच बैठकीत बिबट्या प्रवण क्षेत्रातील शाळांच्या वेळेत बदल करण्यासंदर्भात चर्चा झाल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली. बिबट्या प्रवण भागातील शाळा या सकाळी ९ ते सायं ४ वाजेपर्यंत करण्यात याव्यात, अशा स्वरुपाची चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले. यासोबतच, पुणे जिल्ह्यात बिबट्यांच्या उपचार आणि पुनर्वसनासाठी दोन रेस्क्यू सेंटर पुढील दोन ते तीन महिन्यांत सुरू करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी वन विभागाना दिले.