धोरणात्मक सातत्यातून भारताची भरारी

अमेरिकी आयातशुल्काचा भारताच्या निर्यातीवर विपरीत परिणाम होईल, असा अंदाज व्यक्त होत असताना, कृषिक्षेत्राने लक्षणीय वाढ नोंदवली आहे. त्याचवेळी भारताची वाढ स्थिरपणे, निश्चितपणे होत आहे, असा आशावाद ‌‘मूडीज‌’ने वर्तवला आहे. धोरणात्मक सातत्याने भारताची वाढ अधोरेखित केली आहे. त्याविषयी...

जागतिक अर्थव्यवस्था आज अस्थिरतेच्या निर्णायक वळणावर उभी आहे. अमेरिका-चीन व्यापारयुद्धाचे उमटत असलेले पडसाद, युरोपमधील तीव्र ऊर्जासंकट, पश्चिमेतील मंदीचे संकेत आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील विस्कळीतपणा अशा संकटांचा सामना बहुतेक देश करत असून, त्यामुळे त्यांच्या वाढीवर विपरीत परिणाम होत आहे. तथापि, अशा जागतिक अस्थिरतेच्या वातावरणातही, भारताची वाढ 2027 पर्यंत 6.5 टक्के दराने होईल, असा आशावाद ‌‘मूडीज‌’ने व्यक्त केला आहे. त्याचवेळी, अमेरिकी आयातशुल्क कायम असतानाही भारताची कृषिनिर्यातीची क्षमता कमी न होता, उलट वाढल्याचे वृत्तही हाती आले आहे. भारताची वाढ ही केवळ देशांतर्गत विकासापुरती मर्यादित न राहता, तिला आता जागतिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. म्हणूनच, भारताच्या या यशाच्या कारणांचा धांडोळा हा घ्यायलाच हवा. अमेरिकेने भारतीय कृषी उत्पादनांवरील आयातशुल्कात वाढ केली. मसाले, तांदूळ, समुद्री अन्न तसेच अन्य काही श्रेणींमध्ये, 30-50 टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त आयातशुल्क लादण्यात आले. साधारणतः अशा धोरणांचा थेट परिणाम निर्यातीवर होतो. जगातील अनेक विकसनशील देशांनी असा अनुभव घेतला आहे मात्र, भारत याला अपवाद ठरला आहे.

भारतीय कृषिनिर्यात अमेरिकेच्या वाढीव आयातशुल्काच्या काळातही घटलेली नाही. भारतीय कृषिनिर्यात नव्या संरचना, नव्या बाजारपेठा आणि तेथील नव्या मागणीसह स्थिरपणे वाढताना दिसून येते. याचीही काही ठळक कारणे आहेत. यात पुरवठासाखळीची मजबूत पुनर्बांधणी याचा विशेषत्वाने उल्लेख करावा लागेल. महामारीनंतर जगात पुरवठासाखळीचे पुनर्मूल्यांकन झाले. बहुतेक देशांनी चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला. भारताने या धोरणाचा सर्वाधिक फायदा घेतलेला दिसतो. भारतीय तांदूळ, मसाले, फार्मा-ग्रेड हर्बल उत्पादनांना जगामध्ये मागणी आहे. पश्चिम आशिया, आफ्रिका आणि आग्नेय आशियाने व्यापार करारांची नव्याने पुनर्बांधणी केली असून, भारतीय कृषी उत्पादनांची विश्वसनीयता निर्यातीला चालना देणारी ठरली. त्याचवेळी, उत्पादनातील विविधता आणि गुणवत्तावाढ निर्यातीला पोषक ठरताना दिसून येते. भारत निर्यात करत असलेले तांदूळ, मसाले तेच असले, तरी ते आता अधिक दर्जेदार, सुरक्षित, आंतरराष्ट्रीय मानकांना पात्र असे ठरले आहेत. तसेच, भारताने केवळ अमेरिकी बाजारावर अवलंबून न राहता, आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका, युरोपमधील नव्या बाजारपेठा, पश्चिम आशियातील अन्न आयात करणारे देश, आग्नेय आशियातील मध्यम उत्पन्न गट असलेले ग्राहक देश यावर लक्ष केंद्रित केले. त्यामुळे, या सर्व बाजारपेठांमध्ये भारताची कृषिनिर्यात वाढलेली दिसते. अमेरिकेचे दरवाजे बंद होत असताना, भारताने अन्य तीन देशांचे दरवाजे उघडले. ही रणनीती भारताने गेल्या दहा वर्षांत भारताने विकसित केली आहे.

आज भारताचा समावेश जगातील दहा प्रमुख कृषिनिर्यातदारांमध्ये होतो. भारत आज अन्नसुरक्षेचा जागतिक पुरवठादार म्हणून उदयास येत आहे. यामुळे भारताचे भू-राजकीय महत्त्व साहजिकच वाढते. अन्नसुरक्षा ऊर्जासुरक्षेसारखेच जागतिक धोरण आखणारे शस्त्र म्हणून उदयास आले आहे. तसेच, जागतिक पातळीवर भारताला आर्थिक स्थिरता, क्षमता आणि आत्मविश्वासाची जोड मिळालेलीही दिसते. अमेरिकेच्या आयातशुल्काची झळ भारताला म्हणूनच फारशी पोहोचली नाही. आर्थिक तज्ज्ञांचे असे म्हणणे आहे की, भारताची निर्यात कोणत्याही एखाद्या देशाच्या निर्णयावर अवलंबून नाही, हेच महत्त्वाचे.

त्याचवेळी, ‌‘मूडीज‌’ने 2027 पर्यंत भारताची वाढ 6.5 टक्के दराने होईल, असा अंदाज नुकताच व्यक्त केला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था आशावादी का आहेत, हेही पाहिले पाहिजे. देशात होत असलेली मजबूत पायाभूत गुंतवणूक, ही या वाढीची प्रमुख चालक ठरली आहे. भारतातील रस्ते, रेल्वे, बंदरे, लॉजिस्टिक पार्क्स, डिजिटल नेटवर्क या सर्वांत, मागील दशकात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक झाली.

भारत हा जगातील काही मोजक्या देशांपैकी एक देश आहे, जिथे देशांतर्गत मागणी हीच वाढीला चालना देणारी ठरत आहे. पाश्चात्य देशांमध्ये मंदी आणि बेरोजगारी वाढत असताना, भारतात मध्यमवर्गाची संख्या लक्षणीयरित्या वाढत आहे. तसेच या वर्गाची क्रयशक्ती वाढली असून, ग्रामीण अर्थव्यवस्थाही मजबूत होत आहे.त्याचवेळी ‌‘पीएलआय‌’ योजना देशातील उत्पादन क्षेत्राला प्रोत्साहन देणारी ठरली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स-मॅन्युफॅक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स, हरित ऊर्जा उपकरणे या सर्व क्षेत्रांत, भारत जागतिक उत्पादक केंद्र म्हणून उदयास येत आहे. यामुळे भविष्यातील वाढ अधिक स्थिर दराने होणार आहे. ‌‘जीएसटी‌’, डिजिटल पेमेंट्स यांनी अर्थव्यवस्थेत पारदर्शकता आणली असून, करसंकलनात स्थिरता आली आहे. दीर्घकालीन वाढीची ही प्रमुख कारणे ठरत आहेत.

भारत-अमेरिका संबंध, मध्यपूर्वेतील धोरणात्मक व्यापार, दक्षिण आशियातील प्रभाव आणि ‌‘क्वाड‌’सारखी व्यासपीठे या सर्वांनी, भारताचे जागतिक महत्त्व वाढवले आहे. भारताची आर्थिक वाढ ही केवळ देशांतर्गत राहिली नसून, ती एक भू-राजकीय शक्ती बनत आहे. कृषी, उत्पादन आणि सेवा ही तिन्ही क्षेत्रे आता वाढत असून, निर्यातीतील विविधता अर्थव्यवस्थेला धक्के सहन करण्याची क्षमता प्रदान करणारी ठरत आहे. आयातशुल्काचा प्रश्न असो वा अमेरिकेचे बदलते धोरण असो, भारत या धक्क्यांना तोंड देण्यास इतरांपेक्षा अधिक सक्षम ठरला आहे. अमेरिकेच्या आयातशुल्काने भारताला मोठा फटका बसेल असा अंदाज व्यक्त होत असतानाच, भारताने जगाला दाखवून दिले की, भारताची निर्यात कमी नाही, तर अधिक झाली आहे. जागतिक अस्थिरतेतही भारताची होत असलेली वाढ ही राजकीय स्थिरता, धोरणात्मक सातत्य, विकासाभिमुख नेतृत्व याचे उत्तम उदाहरण ठरली आहे.

- संजीव ओक