केल्याने ‌‘पलायन‌’, बरकत येतसे फार...

बिहारमध्ये रोजगार उपलब्ध नसल्याने बिहारींना अन्य राज्यांमध्ये जावे लागते, असा नकारात्मक सूर लावला जात असल्याचा सोयीस्कर प्रचार होत होता. तसाच विचार केला, तर केरळची अर्थव्यवस्थाही लोकांनी आखाती देशातून पाठविलेल्या पैशांवरच अधिक अवलंबून आहे. त्या पैशानेच केरळमध्ये समृद्धी आणली आहे. त्याचीच पुनरावृत्ती बिहारमध्येही घडली आहे.

बिहार विधानसभा निवडणुकीत एनडीएला मिळालेला आजवरचा सर्वांत शानदार विजय, हा मुख्यमंत्री नितीशकुमार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संयुक्त विकास धोरणांचा परिणाम होता. नितीशकुमार यांनी ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर तेथील महिलांच्या खात्यात एकरकमी दहा हजार रुपये जमा केल्याने, एनडीएला इतका मोठा विजय मिळाला. ही राजकीय लाच असल्याची टीका, विरोधकांकडून केली जात आहे, पण ते पूर्णसत्य नाही. या रकमेचा लाभ एनडीएला निश्चितच झाला; पण एनडीएला जो भव्यदिव्य विजय मिळाला आहे, त्यासाठी केवळ हा एक उपाय पुरेसा नाही. हा विजय एक त्सुनामी होती. त्यामागे ‌’निमो‌’ (नितीश-मोदी) यांचे गेल्या काही वर्षांतील अनेक निर्णय होते.

केंद्रातील मोदी सरकार नितीशकुमार यांच्यामागे सर्व शक्तिनिशी उभे होते. राज्यात अनेक पायाभूत सुविधाप्रकल्प उभारले जाऊ लागले. बिहारमधील बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणावर घटण्याचे ते एक मोठेच कारण होते. तसेच राज्याच्या विविध भागांमध्ये, येण्या-जाण्याची सुविधाही सहजतेने उपलब्ध झाली. काही राज्य महामार्गांना केंद्र सरकारने अधिग्रहित करून, त्यांचाही विस्तार केला. त्यामुळे माणसांप्रमाणेच, विविध बाजारपेठांमध्ये सामानाचीही ने-आण करणे सुलभ झाले. ‌‘जीएसटी‌’ घटल्यानेही अनेक वस्तूंचे दर खाली आले आणि उत्तम पावसाने पीक भरपूर येऊन, ग्रामीण भागांत मागणी वाढली. किंबहुना आपल्या 20 वर्षांच्या कारकिदत नितीशकुमार यांनी उचलेल्या आणि मोदी यांनी पाठिंबा दिलेल्या अनेक निर्णयांचे परिणाम आता दिसू लागल्याने, यंदाच्या निवडणुकीत या दोघांच्या लोकप्रियतेचा स्फोट झालेला दिसतो.

गेल्या 20 वर्षांत बिहारचा संयुक्त वार्षिक विकासदर (सीएजीआर) हा 10.2 टक्के इतका असून, सर्व प्रमुख राज्यांमध्ये तो दुसऱ्या क्रमांकावर होता. सर्वाधिक सीएजीआर गुजरातचा, 11.3 टक्के होता. गेल्या पाच वर्षांपैकी पहिली दोन वर्षे ‌‘कोविड‌’मुळे काहीशी कठीण गेली, तरी गेल्या तीन वर्षांत बिहारचा 9.2 टक्के हा ‌‘जीडीपी‌’ दर देशाच्या 7.7 टक्के दरापेक्षा अधिक होता. यावरून बिहारमध्ये आर्थिक उत्थानाचे काम किती वेगाने सुरू आहे, ते कळेल. बिहार आजही सर्वाधिक मागास राज्य आहे, कारण तेथील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला उशिरा प्रारंभ झाला. त्याआधी तेथे लालूप्रसादांचे ‌‘जंगलराज‌’ होते. नितीशकुमार सत्तेवर आल्यावरच, बिहारने कात टाकण्यास प्रारंभ केला. बिहारमध्ये शैक्षणिक आणि राजकीय जागृती झाल्यामुळे, आजवरची अनेक गृहीतके उद्ध्वस्त झाली. मुस्लीम मतदार हे आपली खासगी जहागीर आहे आणि केवळ यादव समाजाच्या मतांवर आपण सहज निवडून येऊ, हा राजदचा समज या निवडणुकीत धुळीस मिळाला. यंदा सर्वाधिक यादव आमदार हे राजदकडे नसून एनडीएकडे आहेत, तर सर्वाधिक मुस्लीम आमदार हे ओवेसी यांच्या ‌‘एआयएमआयएम‌’कडे आहेत. ही नव्या राजकीय समीकरणांची नांदी आहे.

बिहारच्या दुरावस्थेचा एक मुद्दा हा तेथील तरुणांना रोजगारासाठी आपले राज्य सोडून, देशाच्या अन्य भागांत स्थलांतर करावे लागते हाही होता. मात्र, हे स्थलांतर किती फायदेशीर आहे, ते अलीकडेच दिसून आले आहे. ‌‘केल्याने देशाटन, पंडितमैत्री सभेत संचार, शास्त्र ग्रंथ विलोकन, मनुजा चातुर्य येतसे फार‌’ हे सुभाषित प्रसिद्ध आहे. आपले घर सोडून देशा-परदेशांत फिरल्यास जगाची समज येते आणि माणूस अधिक ‌‘स्मार्ट‌’ होतो, असा त्याचा अर्थ आहे. पण उदरनिर्वाहासाठी नाईलाजाने आपले घर-राज्य सोडून जाणे, ही काहीशी अपमानास्पद गोष्ट मानली जाते. देशाच्या अन्य भागांमध्ये लाखो बिहारींनी स्थलांतर केले आहे. त्याकडेही अशाच काहीशा हीन दृष्टीने पाहिले जात होते. मात्र, बिहारींनी रोजगारासाठी राज्यातून देशाच्या अन्य भागांत केलेल्या पलायनामुळे आपल्या कुटुंबीयांच्याच नव्हे, तर राज्याच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा घडवून आणली आहे, हे एका आकडेवारीने दाखवून दिले आहे. अलख शर्मा या अर्थतज्ज्ञाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, बिहारींच्या या पलायनामुळे बिहारच्या ग्रामीण भागांतील वेतनात तिप्पट वृद्धी झाली आहे. 1988-89 मध्ये घरातील किमान एक तरुण अन्य राज्यात जाण्याचे प्रमाण 36 टक्के होते, ते 2017 मध्ये 65 टक्क्यांवर गेले आहे. मात्र, याच काळात केवळ हंगामी रोजगारासाठी स्थलांतर करणाऱ्या गरीब तरुणांची टक्केवारी, 72 टक्क्यांवरून आज केवळ 20 टक्क्यांवर आली आहे. याचाच अर्थ ग्रामीण भागातील गरीब बिहारींचे प्रमाण लक्षणीयरित्या घटले आहे. तसेच आज बिहारमधून बाहेर जाणारे तरुण हे केवळ मजूर नसून, ते सुशिक्षित तरुण आहेत हेही दिसून येते. या स्थलांतरितांकडून बिहारमध्ये, दरवष तब्बल 25 हजार कोटी रुपये पाठविले जातात!

बिहारीच नव्हे तर उत्तर प्रदेश, ओडिशा आणि प. बंगालमधूनही लाखो तरुण रोजगाराच्या शोधासाठी, भारताच्या अन्य राज्यांमध्ये जातच असतात. बिहारींना असे राज्य सोडून जावे लागावे, हा जणू नितीशकुमारांचा मोठा गुन्हा असल्याच्या आविर्भावात प्रचार केला जात होता. पण रोजगार आणि अधिक पैसे मिळविण्यासाठी आपले गाव-राज्य सोडून अन्यत्र जाणे, ही तर स्वाभाविक गोष्ट आहे. अनेक उच्चशिक्षित आणि आजच्या काळातील ‌‘आय-टी‌’ क्षेत्रातील व्यावसायिक यापेक्षा वेगळे काय करीत आहेत? पण ते उच्चशिक्षित असल्याने, त्यांच्या या परदेशी जाण्यास ‌‘पलायन‌’ म्हटले जात नाही, इतकेच. केरळची अर्थव्यवस्था ही बहुतांशी, मल्याळी व्यावसायिकांनी आखाती देशातून पाठविलेल्या डॉलर-दिनारवरच तर उभी आहे. कुवेत युद्धाच्या वेळी हजारो केरळी नागरिकांना भारतात परतावे लागल्यावर केरळच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले होते, हा ताजा इतिहास आहे. कारण केरळमध्येही कारखानदारी शून्यच आहे. त्यामुळे केवळ बिहारी लोकांना रोजगारासाठी भारताच्या अन्य राज्यांमध्ये जावे लागते, ही काही फारशी अपवादात्मक किंवा लाजिरवाणी गोष्ट म्हणता येणार नाही. उलट ती बिहारच्या पथ्यावरच पडली आहे.बिहारची ‌‘स्टोरी‌’ आता उलगडू लागली असून, येत्या पाच वर्षांत तेथे समृद्धीची नवी पालवी फुटल्याचे दिसू लागल्यास आश्चर्य वाटायला नको.
- राहुल बोरगांवकर