बांगलादेश की पूर्व पाकिस्तान?

शेख हसीना यांना सुनावण्यात आलेली मृत्युदंडाची शिक्षा म्हणजे न्यायिक निर्णय आहे, असे नाही; तर ती बांगलादेशातील बदललेल्या सत्ता-समीकरणांचे, अमेरिकी हस्तक्षेपाचे, न्यायपालिकेवरील राजकीय प्रभावाचे आणि हिंदूविरोधी हिंसाचाराकडे झुकलेल्या सरकारचे यथार्थ प्रतिबिंब आहे. बांगलादेशाची वाटचाल पूर्व पाकिस्तानकडे होत असल्याचे ते द्योतक आहे.

बांगलादेशातील न्याययंत्रणांनी माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना मानवतेविरुद्ध गुन्हे रचल्याच्या आरोपाखाली मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. हा निर्णय तेथील राजकीय परिवर्तनाचा परिणाम नाही; तर तो न्यायपालिकेच्या स्वायत्ततेवर असलेल्या छायांचा तसेच बाह्य शक्तींच्या हस्तक्षेपाचा मोठा पुरावा आहे. हा न्याय आहे की नोबेलप्राप्त मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकार आणि त्यामागील अमेरिकी ‌‘डीप स्टेट‌’ने लिहिलेल्या राजकीय नाट्यातील तो बदला आहे, हाच खरा प्रश्न. अलीकडे पाकिस्तानमध्ये 27व्या घटनादुरुस्तीने लष्करप्रमुखांच्या हातात सत्ता एकवटली. आश्चर्याची बाब म्हणजे, बांगलादेशातील न्यायालये ज्या पद्धतीने निकाल देत आहेत, त्यातही याच धतचे राजकीय पॅटर्न दिसून येतात. त्यांच्या निर्णयात राजकीय अजेंडा पुढे नेण्याची कृती स्पष्टपणे दिसून येते. राजकीय खटल्यांच्या सुनावण्यांची गती संशयास्पदरित्या वाढली असून, न्यायाधीशांवर बाह्य दबाव असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

शेख हसीना यांच्या कार्यकाळात युनूस यांच्यावर आर्थिक अनियमितता आणि महिलांच्या शोषणाच्या तक्रारींवर चौकशी झाली होती. शेख हसीना यांनी युनूस यांच्यावर राजकीय आकसाने कारवाई केली नाही, हे त्यांना महागात पडले असे म्हणायचे का? युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकार अस्तित्वात येताच, हसीना यांच्यावर त्वरेने आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. असेच काहीसे पाकिस्तानमध्ये घडले होते. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान हे तेथील लष्करासाठी अडथळ्याचे ठरले आणि पाकमधील न्यायालये इमरान खान यांच्या विरोधात निकाल देती झाली, हा योगायोग नक्कीच नाही. मात्र, संयुक्त राष्ट्रांनी लोकशाहीची जी व्याख्या केली आहे, त्या व्याख्येतील मूल्यांचा दुहेरी अर्थ उघड करणारी ही दुटप्पी नीती आहे. आज बांगलादेशातील लोकशाही संकटात नाही, तेथे सारे काही सुरळीत सुरू आहे. म्हणूनच, अमेरिकेच्या दबावाखाली काम करणारे संयुक्त राष्ट्र तेथे कोणताही हस्तक्षेप करत नाही.

अंतरिम सरकार स्थापन करण्याच्या नावाखाली झालेल्या हिंसाचाराचा सर्वाधिक फटका बसला, तो तेथील हिंदूंनाच. सरकारी नोंदी काय सांगतात? तर 23 हिंदूंची हत्या करण्यात आली, 152 मंदिरे जाळली गेली, 123 पेक्षा अधिक देवस्थानांचे नुकसान करण्यात आले, शेकडो घरे पेटवली गेली, तर हिंदू वस्तींवर संघटित हल्ले करण्यात आले. हा हिंदूविरोधी हिंसाचार राजकीय असंतोष म्हणून जगापुढे दाखवला गेला. मात्र, सत्य हे होते की, धर्मांधांनी शेख हसीना सरकार पाडण्यासाठीची आक्रमक इस्लामी चळवळ राबवली. आश्चर्याची बाब म्हणजे, त्यावेळी न्यायालयाने या हल्ल्यांना थांबवण्यासाठी एकही आदेश दिला नाही. युनूस यांच्या अंतरिम नेतृत्वाने हिंसा रोखण्यासाठी कोणतेही उपाय राबवले नाहीत, अमेरिकेने बांगलादेशातील लोकशाहीबद्दल केवळ प्रतिक्रिया व्यक्त केली, प्रत्यक्षात कारवाई काहीही नाही. जेव्हा तेथील हिंदूंना जाळले जात होते, तेव्हा शेख हसीना यांना मृत्युदंड सुनावणारी न्यायालये मौनात गेली होती.

अमेरिका दक्षिण आशियात चीनला रोखण्यासाठी, बांगलादेशाला आपल्या प्रभावक्षेत्रातील एक प्रॉक्सी राज्य बनवू इच्छिते, हे आता स्पष्ट झाले आहे. युनूस यांना म्हणूनच अंतरिम सरकारचा प्रमुख म्हणून नेमण्यात आले. तथापि, शेख हसीना यांच्या कार्यकाळात हे साध्य होणार नव्हते. हसीना यांनी अमेरिकेच्या या कटाला विरोध केला होता. त्यांनी चीन-भारत यांच्याशी संतुलन साधणारी परराष्ट्रनीती आचरणात आणली, भारताशी जवळीक साधताना सुरक्षा, व्यापार, सीमाव्यवस्थापनात सहकार्याची भूमिका घेतली. तसेच दहशतवादविरोधी कठोर भूमिका राबवली. अर्थातच, अमेरिकेला हे रुचले नाही. म्हणूनच, हसीना यांचा अडथळा दूर करण्यासाठीच राजकीय अस्थिरता प्रोत्साहित केली गेली. निर्णयासाठी न्यायालयांना अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन देण्यात आले. त्याची परिणीती म्हणून आज शेख हसीना यांना मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. हा अमेरिकी हस्तक्षेप बांगलादेशाला पुन्हा त्याच मार्गावर नेत आहे, ज्याविरोधात त्याने लढा उभारत स्वतःचे वेगळे अस्तित्व सिद्ध केले होते. पूर्व पाकिस्तान ही त्याची ओळख आज पुन्हा एकदा प्रस्थापित होत आहे. धर्माधिरित कट्टरता पुन्हा एकदा बांगलादेशात रुजत आहे.

शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखाली बांगलादेशाने विकसनशील देश अशी ओळख मिळवली. प्रतिव्यक्ती उत्पन्नात सातत्यपूर्ण वाढ झाली, वस्त्रोद्योगात जागतिक स्थान प्राप्त केल, पायाभूत सुविधांची क्रांती दिसून आली. बांगलादेश दक्षिण आशियातील उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखला जाऊ लागला. आज त्याच बांगलादेशात धार्मिक कट्टरता वाढीस लागली असून, अल्पसंख्याकांवरील हल्ले हे नित्याचे झाले आहेत. बांगलादेशची अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा मंदावलेली असून, सीमाभागात अस्थिरता दिसून येते. हसीना यांच्यानंतर बांगलादेशाचा ‌‘पूर्व पाकिस्तान‌’ बनण्याचा प्रवास पुन्हा सुरू झाला का? असा प्रश्न म्हणूनच उपस्थित होतो. हिंदूंवर हिंसक हल्ले होत होते, तेव्हा तेथील न्यायालयांनी झापडे का ओढून घेतली? आणि हसीना यांच्या प्रकरणातच एवढी तत्परता का दाखवली गेली? हे दोनच प्रश्न आहेत.

हसीना यांच्या कार्यकाळातील भारत-बांगलादेश संबंध हे दक्षिण आशियातील स्थैर्याची हमी होते. मात्र, आज परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. भारतासाठी पूर्व सीमा अस्थिर होण्याचा मोठा धोका आहे. युनूस सरकारच्या काळात धर्मांध पुन्हा एकदा सक्रिय झाले असून, भारतासाठी सीमेवरचे ते नवीन आव्हान असेल. बांगलादेशातील दहशतवादी तळांना पुन्हा एकदा ताकद दिली जात आहे. भारताला इस्लामाबाद तसेच ढाका, अशा दोन्ही आव्हांनाचा एकाचवेळी सामना करावा लागू शकतो. त्याच्या तयारीसाठी सीमासुरक्षेवर भर द्यावा लागेल. पूर्वोत्तर राज्यांमधील जागरूकता वाढवावी लागेल. भारताला अमेरिका व बांगलादेश या दोघांशीही संवाद कायम ठेवावा लागेल. हसीना यांना ठोठावण्यात आलेली ही शिक्षा हा बांगलादेशाच्या भविष्यासाठी निर्णायक ठरणार आहे. या निर्णयाने एक गोष्ट अधोरेखित केली आहे आणि ती म्हणजे, बांगलादेशातील न्यायालये आता स्वतंत्र राहिलेली नाहीत. युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार भारतविरोधी असून, धर्मांधांना ते समर्थन देते हे आता उघड झाले आहे. हा बांगलादेश भारतासाठी 1971च्या युद्धापूवचा ‌‘पूर्व पाकिस्तान‌’ बनत आहे का, हा प्रश्न आज अनुत्तरित असला, तरी मिळणारे संकेत धोकादायक असेच आहेत.